उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी खारेज गरियोस् । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई संविधान सम्मत, कानुनी मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी, समावेशी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाइयोस् । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, पेशागत संघ संस्थाहरू तथा विज्ञहरूसँग औपचारिक परामर्श गरी दीर्घकालीन न्यायोचित र सन्तुलित नीतिगत ढाँचा निर्माण गरियोस् ।
भास्कर राज राजकर्णिकार
अध्यक्ष, मिडिया एलाइन्स नेपाल
काठमाडौं- लगानीको वातावरण बनाउने र रोजगारी सिर्जना गराउने वाचासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन रोकेर घाँटी निमोठ्ने कदम चालेपछि चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ । खुला तथा स्वतन्त्र रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको विज्ञापन बुधबार एकपक्षीय रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट अब सरकारी माध्यममात्र दिन परिपत्र गरेसँगै निजी सञ्चार माध्यम उद्योगी आवद्ध संस्थाबाट विरोध शुरु भएको हो ।
सबै तह र प्रकृतिका सरकारी निकायहरुले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु पर्ने र ती सरकारी सञ्चार गृहहरुमा पनि सिधै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुँदा अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित र नेपालमा पनि औद्योगिक स्वरुप धारण गरिसकेको विज्ञापन तथा संञ्चार उद्योगलाई सरकारी नियन्त्रण र अंकुश लाग्न पुगेको छ
सुदिप थापा
अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ
मिडिया एलाइन्स नेपालले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसखाले कदम प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई समाप्त पार्ने चाल भएको जनाएको छ । ‘सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति मिडिया एलाइन्स नेपालको गम्भीर आपत्ति तथा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एलाइन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णयले साना लगानीका मिडिया तथा एफएम/रेडियाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरि आएको निर्णयले सञ्चारकर्मी तथा लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ ।
कुमार भट्टराई
अध्यक्ष, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुधबार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारण सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममामात्र गर्न परिपत्र गरेको हो । सरकारको यो निर्णय नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई संकुचित गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रभित्र असमानता र विभेद सिर्जना गर्ने कार्य भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालमा सञ्चार क्षेत्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सबै माध्यमहरूको समान भूमिका रहँदै आएको उल्लेख गर्दै एलाइन्सले सरकारका निर्णयले कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘कोभिड - १९ पछिको आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले अझै पुनः स्थापनाको चरणमा रहेका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई यस्तो निर्णयले थप कमजोर बनाउने स्पष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त हुने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, तथा नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा गम्भीर क्षति पुग्नेछ एलाइन्सको ठहर छ । एलाइन्सले यो निर्णय तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी खारेज गरियोस् । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई संविधान सम्मत, कानुनी मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी, समावेशी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाइयोस्,’ एलाइन्सले भनेको छ, ‘सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, पेशागत संघ संस्थाहरू तथा विज्ञहरूसँग औपचारिक परामर्श गरी दीर्घकालीन न्यायोचित र सन्तुलित नीतिगत ढाँचा निर्माण गरियोस् ।’ सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । संघको अध्यक्ष सुदिप थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगको रुपमा स्थापित हुँदै गरको विज्ञापन उद्योगमा अंकुश लागेको जनाएको छ । ‘सबै तह र प्रकृतिका सरकारी निकायहरुले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु पर्ने र ती सरकारी सञ्चार गृहहरुमा पनि सिधै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुँदा अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित र नेपालमा पनि औद्योगिक स्वरुप धारण गरिसकेको विज्ञापन तथा संञ्चार उद्योगलाई सरकारी नियन्त्रण र अंकुश लाग्न पुगेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन् ।
सरकारको निर्णय विज्ञापन नियमावलीविरोधी रहेकोसमेत विज्ञापन संघको ठहर रहेको छ । ‘नेपाल सरकारबाट जारी विज्ञापन नियमावलिको व्यवस्थाको पनि बर्खिलाप हुन जान्छ विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विज्ञापनदाताले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्ने र सरकारले पनि विकास निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा जस्तै नीजि क्षेत्रद्वारा संचालित सेवा प्रदायकहरुको दक्षतामा आधारित सेवा लिने व्यवस्था अनुरुप विज्ञापन एजेन्सीको सेवा अब सरकारी निकायहरुले लिन नपाउने भएका छन्,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन्, ‘तसर्थ नेपालमा सरकारी सञ्चार गृहहरु मात्र भएको बेलादेखि नै नेपाल सरकारी निकायहरुलाई विज्ञापन गर्न सहजीकरण गर्ने, सरकारी सञ्चार गृहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउनेलगायत यस पेशा तथा व्यवसायलाई नियमन तथा नीतिगत तहमा व्यवस्थित गर्दै आएको यस संघ श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय ध्यानकर्षण गराउदै यस कदमको परिमार्जन हुने अपेक्षा गर्दछ ।’
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल(बान)ले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरि गरिएको निर्णयले सञ्चारकर्मी तथा लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको जनाएको छ । बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बिहीबार एव विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्दीका बेला सरकारले सहुलियत दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने कार्य आपत्तिजनक भएको जनाएका छन् । ‘राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णयले साना लगानीका मिडिया तथा एफएम÷रेडियाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरि आएको निर्णयले सञ्चारकर्मी तथा लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ,’ बानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरि आएको सरकारको यो कदम प्रति घोर आपत्ति जनाउदै ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल सरकारको यो निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।’
पत्रकार महासंघ तथा संगठनहरुको विरोध
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । ‘निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ । यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सृर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराउँदछ ।’
नेपाल प्रेस युनियनले पनि यो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ । युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ । ‘निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रस चौतारी नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएको निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको जनाएको छ । महासचिव हिरामान लामाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले सञ्चार उद्योगलाई मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको जनाएको छ । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारको कदम प्रेसविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएको जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । ‘प्रेस चौतारी नेपाल सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ । यदि सरकारले यस निर्णयमा पुनर्विचार नगरी प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने यस्ता कदमलाई निरन्तरता दिएमा, प्रेस चौतारी नेपाल सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी तथा लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट गर्दछ,’ महासचिव लामाले भनेका छन् ।
यसैगरी प्रेस सेन्टरले सरकारको निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउने ठहर गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको सेन्टरको ठहर छ । यो निर्णयको निन्दा गर्दै सेन्टरले तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ । ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र लोकतन्त्रविरोधी यस कदमको प्रेस सेन्टर नेपाल घोर निन्दा गर्दछ । उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन तथा फिर्ता लिन, व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न र सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न जोड्दार माग गर्दछ । अन्यथा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिन्छ,’ बिहीबार सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
