२४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्ने कस्तो तरिका हो ? पटक-पटक समय थप्दै जाने तर अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्न मिल्छ ?’
भीष्मराज आङ्देम्बे
सांसद, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहसम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति प्रतिनिधिसभाका चार विपक्षी दलले असहमति जनाउँदै औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय, अधुरो र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
तथ्यहरूले देखाउँछन् कि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, संस्थागत संरचना र बाह्य प्रभावहरूले घटनालाई प्रभावित गरेका थिए । तर आयोगले ती पक्षलाई बेवास्ता गर्दै चयनात्मक निष्कर्ष निकालेको छ ।’
रामबहादुर थापा
कार्यवाहक अध्यक्ष, एमाले
बिहीबार नवगठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले भदौ २३ को घटनाको अनुसन्धान गर्ने तर २४ को ध्वंशको अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न जरुरी छ । कसैले २३ गतेको घटना मात्रै देख्ने, कसैले २४ गतेको मात्रै देख्ने, यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ ।’
उनले कार्की आयोगको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै थपे, ‘२३ गतेको घटनामा अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्ने कस्तो तरिका हो ? पटक-पटक समय थप्दै जाने तर अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्न मिल्छ ?’ आङ्देम्बेले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याए ।
सरकारी भवन जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरुलाई पनि कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न हामी माग गर्दछौँ ।
हर्क साम्पाङ
अध्यक्ष, श्रम संस्कति पार्टी
सरकारले औपचारिक रूपमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक गर्ने निर्णय भने चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन् । तर, जनआस्था साप्ताहिकबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नैतिक दबाबमा सरकार पर्यो । यद्यपि, सोही प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । प्रतिवेदनलाई भने रास्वपाबाहेकका दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतले अस्वीकार गरेका छन् ।
यस्तोमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एकपक्षीय प्रतिवेदन भन्दै कांग्रेस सांसद आङ्देम्बेले अस्वीकार गरेका हुन् । प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमै बिहीबार एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘तथ्यहरूले देखाउँछन् कि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, संस्थागत संरचना र बाह्य प्रभावहरूले घटनालाई प्रभावित गरेका थिए । तर आयोगले ती पक्षलाई बेवास्ता गर्दै चयनात्मक निष्कर्ष निकालेको छ ।’
थापाको दल एमालेले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रतिशोधपूर्ण, प्रर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य भनेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका आफ्ना अध्यक्ष ओलीसँगै कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहा माग गरेको छ । उनीहरूको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै सडक, सदन र अदालतबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यहीबीच बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले कडा शब्दमा कार्की प्रतिवेदनको आलोचना गरे । प्रतिवेदनमा तत्कालीन शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका ओली र लेखकले नवयुवाहरू मारिँदा पनि रोक्न कुनै पहल नगरी हेल्चेक्यार्ई र लापारबाही गरेको भन्दै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख थियो । सोही अनुसार १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यो र केही घण्टामै पक्राउ परे, जुन घटनाको विरोध प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको हो ।
यो आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो, २५ सयभन्दा बढी नागरिक घाइते भए, राष्ट्रसेवक प्रहरीको घाँटी रेटीरेटी हत्या गर्ने काम भयो । यति ठूलो क्षतिमा पनि निष्पक्ष छानबिन नहुनु दुःखद हो ।
ज्ञानेन्द्र शाही
सांसद, राप्रपा
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन अपूरो रहेको बताए । उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै अर्कै आयोग बनाउन माग गरे । ‘ जेन-जी आन्दोलनमा डिस्कर्ड चलाएर जेन-जी बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने, २३ गतेको घटना घटाउने साथै २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता सरकारी भवन जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरुलाई पनि कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न हामी माग गर्दछौँ,’ उनले माग गरे । साम्पाङले आयोगले २४ गतेको ध्वंशको अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
यस्तै, राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आशंका प्रकट गरे । उनले २४ गते प्रहरीको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको घटना र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएको बताए । प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो, २५ सयभन्दा बढी नागरिक घाइते भए, राष्ट्रसेवक प्रहरीको घाँटी रेटीरेटी हत्या गर्ने काम भयो । यति ठूलो क्षतिमा पनि निष्पक्ष छानबिन नहुनु दुःखद हो,’ उनले भने । उनले वास्तविक दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादमा तानिनुको मुख्य कारण यसको निष्कर्ष र सिफारिस नै बनेको छ । आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे स्पष्ट अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस नगरेपछि प्रतिवेदनप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो ।
एमालेले प्रतिशोध भएको प्रतिवेदन भन्दा कांग्रेसले ‘चयनात्मक न्याय’ भन्दै स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् । एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर अर्कोे पक्षलाई उन्मुक्ति दिँदा न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । विशेषतः २४ गतेको घटनामा राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त पारिएको विषयलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर कमजोरी भएको दलहरूको ठहर छ ।
