सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन । यहाँ अदालतको अनुमति लिइएको देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ताबाही अघि बढाउन थप अनु
काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउसँगै यसको कानुनी प्रक्रिया र विधिसम्मततामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि उक्त कदम कति कानुनी र प्रक्रियासम्मत छ भन्ने विषयले न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ ।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्दै शनिबार बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । तर, यही प्रक्रियालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।
कानुनी कारसन्धान आवश्यक हुन्छ । त्यस आधारमा पक्राउ गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्दैन । तर जुन हतारोमा पक्राउ गरेको देखियो, त्यसले प्रतिशोध झल्काउँछ ।
रामप्रसाद श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पक्राउ प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् । ‘सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन । यहाँ अदालतको अनुमति लिइएको देखिँदैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी त्यतिखेर मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ, जतिखेर अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ । ओलीको हकमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।’
उनका अनुसार दोस्रो महŒवपूर्ण प्रश्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै वैधानिकतासँग जोडिएको छ । उनले भने, ‘जुन प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यसलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्नु पारदर्शी र निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।’m त्यसैगरी, उनले प्रतिवेदनमा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता स्पष्टरूपमा स्थापित नभएको तर्क पनि अघि सारे । ‘प्रतिवेदनले आदेश दिएको वा घटनास्थलमा उपस्थित रहेको ठहर गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगाइएको दफा नै आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकारको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरासर प्रतिशोधको सन्देश जानेगरी सरकारले ओलीको पक्राउ गरेको टिप्पणी गरे । उनले कार्की आयोगको अनुसन्धानको एकपक्षीय भएको पनि दाबी गरे । ‘केही व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्ने र केहीका लागि अध्ययन समिति बनाउने निर्णयले अनुसन्धान निष्पक्ष देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले प्रतिशोधको सन्देश दिन्छ ।’
यता, केही कानुनविद्हरू भने सरकारले अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले जाँचबुझ प्रतिवेदन र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्न मिल्ने बताउँछन् । तर, उनले सरकार अनावश्यक हतारोमा देखिएको भन्दै त्यसले प्रतिशोध साँधेको अर्थ लाग्ने बताए । ‘कानुनी कारबाही अघि बढाउन थप अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । त्यस आधारमा पक्राउ गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्दैन । जुन हतारोमा पक्राउ गरेको देखियो, त्यसले प्रतिशोध झल्काउँछ, उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।
अधिवक्ता तथा महिला आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले भने ओली र लेखकको पक्राउको प्रक्रियामा कुनै कानुनी प्रश्न नउठ्ने बताइन् । जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको दायित्व भएको भन्दै उनले ओली र लेखकको पक्राउमा कानुनी जटिलता ननिम्तिने तर्क गरिन् । उनले दमनकारी कोही कसैलाई बचाउन नहुने भन्दै त्यसो गरे फेरि विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिइन् ।
‘दमनकारीलाई बचाउने षड्यन्त्र कहीं कतैबाट नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । यदि यस्ता प्रयासहरू भएमा देशैभरि युवाहरू थप सशक्त र संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने छन्,’ उनले शनिबार वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो धारणा राखेकी छन् । कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रहरीले पक्राउपछि २४ घण्टाभित्र जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप आज (आइतबार) ओलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराई म्याद थपको माग गर्ने तयारी गरिएको छ । संहिताअनुसार अनुसन्धानका लागि अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ तर प्रत्येक चरणमा अदालतबाट म्याद थप स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यससँगै ओली पक्षले सर्वोेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक अधिकार हो, जसले कसैलाई गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले तत्काल परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दछ । भट्टराईका अनुसार यदि पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि पुष्टि भयो भने सर्वोेच्च अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ । उनले आइतबार निवेदन दर्ता हुने र त्यसपछि पेसी तोकिने जानकारी दिए ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि यो घटनाले तरंग सिर्जना गरेको छ । नेकपा एमाले र कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले पक्राउलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’ भएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, सरकारपक्षका केही व्यक्तिहरूले भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु दायित्व भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनअनुसार प्राप्त निष्कर्षका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
अब यो प्रकरणको मुख्य निर्णय न्यायालयबाटै हुने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले म्याद थपबारे निर्णय गर्ने छ भने सर्वोेच्च अदालतले पक्राउको वैधानिकतामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने छ । यी दुवै प्रक्रियाबाट आउने आदेशले ओलीको हिरासतको अवस्था र आगामी अनुसन्धानको दिशा निर्धारण गर्ने छ ।
यसरी, ओलीसँगै उनका सरकारका गृहमन्त्री लेखकको पक्राउ केवल एउटा कानुनी कारबाहीमा सीमित नरही राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन र राजनीतिक निष्पक्षताको परीक्षणको विषय बनेको छ । अब अदालतको निर्णयले यस प्रकरणलाई स्पष्ट मार्ग दिने ठानिएको छ ।
यसबीच शनिबार बिहान पक्राउ पर्दै गर्दा ओली र लेखक दुवैले राजनीतिकसँगै कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए । पक्राउपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?
ओली र लेखकलाई २३ भदौमा १९ जना नवयुवाको ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोग लागेको छ । यही अभियोगमा दुवै जना पक्राउ परेका हुन् । दुवैविरुद्ध प्रहरीले मुुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ । किनभने, यी दुई कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कार्की आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रारम्भिक चरणमा दुवै जनालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप लिने प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
अदालतबाट म्याद स्वीकृत भएपछिमात्रै उनीहरूलाई थप दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाउने छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले जेन-जी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा भएका घटनाक्रम, आदेशको शृंखला, सुरक्षा निकायको परिचालन र त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको विश्लेषण गर्ने छ । विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा प्रयोग गरिएका बल प्रयोगका उपाय, त्यसको निर्देशन कसले र कसरी दिएको थियो भन्ने विषय केन्द्रीय रूपमा हेरिने एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइने भएकाले अभियुक्तको प्रत्यक्ष संलग्नतामात्र होइन, लापरवाही वा बेवास्ताका कारण भएको क्षतिको जिम्मेवारीसमेत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि घटनास्थलका भिडियो, सञ्चार अभिलेख, सुरक्षा निकायका आदेशपत्र, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र घाइते तथा पीडितका विवरणहरू संकलन गरिने छ ।
यद्यपि, ओली र लेखक दुवैले आफूहरूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताएका छन् । उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा अनुसन्धान जटिल र संवेदनशील हुने भएकाले पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी अभियोग दर्ता गर्न कठिन हुन्छ । प्रहरीले भने अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुने दाबी गरेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिइने छ । यसरी, ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान अब प्रमाण संकलन, कानुनी परीक्षण र न्यायिक मूल्यांकनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने देखिएको छ ।
