- डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय
- रवि, जिबीलगायतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित
- अपराधको मुद्दा नचल्ने निर्णय
- वल्र्डलिंकलाई सात अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी कर छलीमा उन्मुक्ति
- नाताका आदर्श श्रेष्ठलाई राजकीय पदमा व्यवस्थापन
- निकट गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस
काठमाडौं- जेन-जी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनताले अपेक्षा गरे- अब राज्य सञ्चालनको शैली बदलिने छ । कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुने छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिने छ र नातावाद-कृपावादको अन्त्य हुने छ । यी सबै जेन-जी विद्रोहको जनादेश पनि हुन् ।
तर, साढे छ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्की र उनलाई कानुनी सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबाट जे-जस्ता गतिविधि भए, त्यसले जनअपेक्षा र जेन-जी विद्रोहको जनादेशविपरीत सरकार अगाडि बढेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । सुशासनको वाचा गर्दै बनेको सरकारमाथि उल्टै सुशासन कायम नगरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको र नातावाद तथा कृपावादलाई नै संस्थागत गरेको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो । यसमा जोडिएकी छिन्- महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी । उनले गरेका केही निर्णयहरूले सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् । उनी विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीहरूका लागि ‘मुक्तिदाता’ नै देखिन् ।
सुरुमा त उनी मुक्तिदाता बनेको आफ्नै छोरीको आबद्धता भएको होप फर्टिलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टरबाट भएको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भने डिम्ब तस्करी प्रकरणमा नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन तथा बिक्री गर्ने संगठित गिरोहको रूपमा सेन्टर र महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सिआइबीले उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, महान्याधिवक्ता भण्डारीले उक्त मुद्दा नचलाउने निर्णय गत कात्तिकमै गरिन् । यस निर्णयलाई अझ विवादास्पद बनाएको डिम्ब तस्करीमा संलग्न क्लिनिकसँग उनको पारिवारिक र आर्थिक सम्बन्ध जोडिएको आरोपले हो । स्वार्थको द्वन्द्व देखिने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भन्दै उनी पहिलोपटक विवादित बनिन् । राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेले कार्की सरकारको आलोचना गर्दै भने, ‘यसले सन्देश दियो- जेन-जी विद्रोहपछि पनि सत्तासँग नजिक भएकाहरू कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्छन् ।’
राजनीतिशास्त्री डा. घिमिरेको यो भनाइलाई सिद्ध पार्नेगरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अर्को विवादास्पद निर्णय गरिन् । त्यो निर्णय ३० पुसमा भयो । विवादपछि २ माघमा निर्णय सच्याइन् । निर्णय थियो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने । उक्त निर्णयको उद्देश्य दुई गम्भीर मुद्दामा रविलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । सच्याएको निर्णयअनुसार भने रविमात्रै नभएर जिबी राईलगायतले पनि उन्मुक्ति पाउने हो । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सोमबार अदालतले उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेपछि न्यायिक प्रक्रियामाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका बलियो बनाएको छ । गम्भीर अपराधका अभियोगहरू यसरी प्रशासनिक निर्णयबाट हटाउन सकिने हो भने विधिको शासन कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारमाथि लागेको अर्कोे गम्भीर आरोप भनेको ठूला कर छली प्रकरणमा अस्वाभाविक उदारता देखाएको । हुन पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले दूरसञ्चार सेवा शुल्क छल्दै करिब साच अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व चुहावट गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेका बेला उक्त प्रकरण महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेपछि रोकियो र महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिन् । उनले यो निर्णय गरेको आइतबारमात्रै हो ।
यसले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । साना करदातामाथि कडाइ गर्ने तर ठूला संस्थालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले कर प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको आलोचना भइरहेको छ ।
नातावाद-कृपावादमा झुकाव
जेन-जी विद्रोहको प्रमुख एजेण्डामध्येमा एक थियो- नातावाद र कृपावादको अन्त्य । तर, कार्की सरकार यही आरोपमा मुछिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला दिनहरूमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयहरू लिएकी छन् । नजिकको नाताका आदर्श श्रेष्ठलाई सुरुमा उनले आफ्नो (प्रधानमन्त्रीको) सचिवालय प्रमुख बनाइन् । यही १ चैतमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिन् । यसले नातावाद र कृपावादको हिमायती प्रधानमन्त्री कार्की भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ र सरकारको नैतिक आधार कमजोर बनाएको छ ।
त्यसैगरी, बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सिफारिस पनि विवादास्पद बन्यो । सरकारले ‘सुरक्षा चुनौती’को कारण देखाए पनि आलोचकहरूले यसलाई नातागोता र निकट सम्बन्धका व्यक्तिहरूको सत्तामा व्यवस्थापन भनेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले सरकारप्रति जनविश्वासमा गिरावट हुँदै गएको छ । कार्की सरकार भने अबको एक साता पनि हुने छैन । तर, बिदाइ हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीको छविमा कालो धब्बा लागेको टिप्पणीकारहरुको भनाइ छ ।
