काठमाडाैं- पछिल्लो समय नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै भएका हृदयविदारक घटनाहरूले मुलुकमा आत्महत्याको अवस्थालाई अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा चित्रण गरेका छन्। नेपाली समाजमा दिनदिनै बढ्दै गएकाे आत्माहत्याले समाजकाे कारुणिक चित्रण उजागर गरेको छ।
विशेषगरी सुर्खेतमा भएकाे एउटा कारुणिक आत्माहत्या घटनाको समाचार सेलाउन नपाउँदै धनुषामा अर्को दुखद घटना सार्वजनिक भएको छ । चैत १ गते सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१२ पिप्लेकी ३८ वर्षीया माया कठायतले आफ्ना दुई निर्दोष सन्तानसहित भेरी नदीको उर्लंदो भेलमा हाम फालेर ज्यान गुमाएको घटनाको समाचारले यतिबेला सिंगो मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ। आमा र छोरीको शव फेला परिसकेको भए पनि ५ वर्षीय अबोध बालक अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यो घटनाको पीडा कम हुन नपाउँदै धनुषामा अर्को दुखद समाचार थपियो । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा मुकेश धनखोटी यादवकी श्रीमती २५ वर्षीया माया बिहे गरेको पाँच वर्षसम्म पनि सन्तान नभएको निहुँमा परिवारबाट असह्य मानसिक र शारीरिक यातना पाएपछिआत्माहत्याकाे बाटाे राेजिन् । उनी चैत ३ गते घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनलाई बारम्बार यातना दिएर मृत्युको मुखमा पुर्याएको आरोप माइती पक्षले लगाएका छन् । प्रहरीले हाल यादवविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
यस्तै, सुरक्षा संगठनभित्रको मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँदै केही समयअघि दाङमा प्रहरी जवान हरीबहादुर जीसीले आत्महत्याले गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। आफ्ना बुवा गम्भीर बिरामी हुँदासमेत घर जाने बिदा नपाएको पीडाका बीच उनले रोजेको यो मृत्युको समाचारले नेपालमा बढ्दै गरेको आत्महत्याको विकराल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा प्रति एक लाख पुरुषमा आत्महत्या दर १३.५ रहेको थियो भने प्रति एक लाख महिलामा यो दर ७.७ रहेको थियो।
नेपालमा किन आत्महत्याको दर दिनानुदिन बढ्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पाटाहरू फेला परेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार आत्महत्याका कारणहरू बहुआयामिक हुन्छन्, जसमा जैविक, मनोवैज्ञानिक र वातावरणीय कारकहरूले मानिसको जीवनचक्रमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
प्रहरी अधिकारी र विज्ञहरूकाअनुसार नेपालमा अझै पनि गम्भीर घरेलु हिंसालाई समेत "घरायसी मामला" भनेर चुपचाप सहने सामाजिक सोच हावी छ। यसले गर्दा पीडितहरूले समयमै न्याय र सुरक्षा पाउन सक्दैनन्, जसको अन्तिम नतिजा यस्तै हृदयविदारक आत्मघाती निर्णयहरूमा पुगेर टुङ्गिने गरेका छन्। जब मानिसले समाज र परिवारबाट सबै ढोका बन्द भएको देख्छ, तब मात्र उसले यस्तो कठोर कदम चाल्ने गरेको समाचारहरुमा देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकीय विवरणले आत्महत्याको अवस्था कति भयावह छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रहरिको वार्षिक रिपोर्टअनुसार नेपालमा कुल ७,१९४ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा प्रतिदिन प्रति हजारमा ६.९४ देखि ७ जनाको मृत्यि हुने गरेको छ। यहि औसत मृत्युदरलाई आधार मान्दा नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख २ हजार ४ सय २ जनाको विभिन्न कारणले मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ३.५५ प्रतिशत हिस्सा आत्महत्याको रहेको छ। नेपालमा हुने हरेक २८ वटा मृत्युमध्ये १ जनाले आफ्नै ज्यान लिने गरेको तथ्य पुष्टि माथिकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ।
तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक औसतमा १९.७ (करिब २० जना) ले आत्महत्या गरिरहेका छन्। अर्थात्, हरेक १ घण्टा १२ मिनेटमा एक जना नेपालीले मानसिक तनाव वा अन्य सामाजिक कारणले संसार छाडिरहेका छन्। प्रति हजार जीवित मानिसको अनुपातमा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष करिब ४,०५४ जना जीवित नेपालीमध्ये १ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले नेपालको जनस्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ। ७,१९४ को यो अंक केवल गणितीय हिसाब मात्र होइन, यो ७,१९४ वटा परिवारको सपना र भविष्य उजाडिएको एउटा राष्ट्रिय शोकको विषय हो।
आत्महत्या गर्नेहरूमा युवा
त्यस्तै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको 'आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१' अनुसार नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूमा युवा उमेर समूहको संख्या सबैभन्दा भयावह देखिएको छ। प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा आत्महत्याको दर सबैभन्दा उच्च अर्थात् २१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। यसैगरी, दोस्रो उच्च जोखिममा २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूह (१८.९ प्रतिशत) र तेस्रोमा ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूह (१६.३ प्रतिशत) रहेका छन्।
तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा १० देखि १८ वर्षका किशोरकिशोरीमा १४.९ प्रतिशत, ४६ देखि ५५ वर्षमा १३.१ प्रतिशत, ५६ देखि ६५ वर्षमा ९.४ प्रतिशत र ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ६.६ प्रतिशत आत्महत्याको दर देखिएको छ। सबैभन्दा कम आत्महत्या १० वर्ष मुनिका बालबालिकामा ०.८ प्रतिशत देखिएकाे छ । कलिलो उमेरमै यस्तो प्रवृति देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय बनेको यहि रिपोर्टले देखाएको छ ।
आत्महत्या स्वास्थ्यको एक गम्भीर समस्या
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष ७ लाख २० हजार भन्दा बढी मानिसले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउँछन्। विश्वव्यापी रूपमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारण आत्महत्या नै बनेको छ। विश्वभर हुने कुल आत्महत्यामध्ये करिब ७३ प्रतिशत घटनाहरू नेपाल जस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गर्छन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने आत्महत्या केवल व्यक्तिगत मानसिक समस्या मात्र होइन, गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र सामाजिक विभेदसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक स्वास्थ्यको एक गम्भीर समस्या हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा आत्महत्याको अवस्थालाई नियाल्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले यसलाई एक विश्वव्यापी महामारीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सन् २०२५मा विश्वमा हरेक वर्ष ७ लाख २० हजार भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले देखाएको छ। विश्वव्यापी तथ्यांकले हरेक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने देखाउँछ। नेपालको ७,१९४ को संख्यालाई विश्वव्यापी औसतसँग तुलना गर्दा हाम्रो देशमा हरेक ७२ मिनेटमा एक जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो तुलनाले नेपाल जस्तो सानो जनसंख्या भएको देशमा निकै उच्च र चिन्ताजनक छ। अझ ७३ प्रतिशत आत्महत्याका घटनाहरू नेपाल जस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा हुनुले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गरिबी, अभाव र सामाजिक चेतनासँग रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको याे रिपोर्टले देखाएकाे छ ।
नेपालमा भने आत्महत्या बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा व्यक्तिगत द्वन्द,आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न सामाजिक विखण्डन, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव र स्वास्थ्य समस्याहरु,घरेलु हिँसा र दुर्व्यवहार, चरम उदासीनताले बढेको भनेर नेपाल प्रहरीको ‘आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अध्ययन २०८१’ ले औँल्याएको छ। नेपाली समाजमा अझै पनि मानसिक समस्या वा डिप्रेसन भएका व्यक्तिलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने चलन छ। डिप्रेसनलाई रोग नभई 'कमजोरी' वा 'पागलपन' मान्ने गलत धारणाका कारण पीडितहरूले खुलेर आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न नसकेको यहि रिपोर्टले देखाएको छ।
प्रहरीको रिपोर्टले देखाएअनुसार मदिरा सेवन र त्यसबाट उत्पन्न हुने घरेलु हिंसा आत्महत्याको एक मुख्य 'ट्रिगर' हो। सुर्खेतको घटनामा पनि श्रीमानको मदिरा लत र त्यसपछि हुने कुटपिटले श्रीमातीलाई आत्महत्याको अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ। समाजमा मदिराको सहज उपलब्धता र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्थानीय संयन्त्रको फितलोपनले यस्ता थुप्रै नारीहरूलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ। सरकारी निकायहरूले आत्महत्या रोकथामका लागि विभिन्न नीति र योजनाहरू बनाए पनि ती केवल कागजमा मात्र सीमित भएको आम जनमानसकाे गुनासो छ।
सरकारकाे राेकथाम प्रयास
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (२०२१-२०२६) सार्वजनिक गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सन् २०२६ सम्ममा आत्महत्याको दरलाई १० प्रतिशतले घटाउनु हो। यसका लागि सरकारले २४ सै घण्टा निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा (११६६) पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका महिला र पीडितहरूसम्म यस्ता हेल्पलाइनको पहुँच र जानकारी पुग्न सकेको छैन। सुर्खेतको विकट पिप्लेमा बस्ने मायालाई सायद ११६६ नम्बरले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छ भन्ने थाहा नै थिएन। यसले के देखाउँछ भने सरकारी प्रयासहरू केन्द्रमुखी मात्र छन्, जुन गाउँ-गाउँका पीडितसम्म पुग्न जरुरी छ।
नेपाल प्रहरीले पनि 'समुदाय-प्रहरी साझेदारी' कार्यक्रममार्फत आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रहरीले विद्यालय र समुदाय स्तरमा पुगेर मानसिक स्वास्थ्य र कानुनी उपचारका बारेमा जानकारी दिने गरेको भए पनि सुर्खेतको यस्तो घटनाले प्रहरीको निगरानी र सुरक्षा दायरालाई अझै कसिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
आत्महत्या रोकथामका लागि केवल सरकार र प्रहरीको मुख ताकेर मात्र पुग्दैन, यसमा समाजको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी छिमेकीको घरमा दैनिक कुटपिट भइरहँदा पनि "अरूको व्यक्तिगत कुरा" भनेर मौन बस्ने गर्छौं। यही मौनताले अपराधीलाई बल पुग्छ र पीडितलाई मृत्युको बाटोतिर डोर्याउँछ। समाजले अब आत्महत्यालाई लुकाउने होइन, यसका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। मानसिक समस्यालाई शारीरिक रोग जस्तै सामान्य मानेर उपचार गराउने संस्कारको विकास गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको 'आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१', देखाएको छ।
प्रहरीका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले नेपालमा आत्महत्याको दर डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको र यसको मुख्य शिकार विपन्न वर्ग, कृषक र युवा पुस्ता भइरहेको देखाएको छ। तथ्यांकका आधारमा आत्महत्या केवल एउटा व्यक्तिगत निर्णय नभएर गहिरिँदो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक संकट र सामाजिक असुरक्षाको समष्टिगत प्रतिफल हो। त्यसैले, यसलाई न्यूनीकरण गर्न केवल प्रहरीको सक्रियता वा कानूनी उपचार मात्र पर्याप्त छैन; यसका लागि स्थानीय सरकारले टोल-टोलमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पुर्याउने, ऋणको मारमा परेकाहरूलाई आर्थिक राहत दिने र विषादीको जथाभावी बिक्रीमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । समाजमा लुकेर रहेका यस्ता समस्याहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी 'सहयोग माग्नु कमजोरी होइन' भन्ने चेतना फैलाउन सके मात्र मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।
