धादिङ- धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले जिल्ला प्रशासनको कदमलाई 'हस्तक्षेप' भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि सामाजिक अभियन्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पदकी प्रत्यासी आशिका तामाङले त्यसको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेकि हुन्।
तामाङले स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ 'प्राकृतिक दोहन र अवैध असुली गर्ने लाइसेन्स' नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई संवैधानिक दायरा र कानुनी मर्यादाभित्र बस्न चेतावनी दिएकी छिन्। संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता र समन्वयको कुरा गरे पनि त्यसको आडमा वातावरणीय मापदण्ड मिचेर नदीहरूको 'मुटु' निकाल्ने गरी गरिने दोहनमा आँखा चिम्लन नसकिने उनको तर्क छ।
तामाङले स्थानीय तहहरूले 'बाटो प्रयोग दस्तुर' का नाममा सडकमा गुडेका सवारी साधनबाट गरिरहेको असुलीलाई 'सुशासनका नाममा गरिएको लुट' को संज्ञा दिएकी छिन। संविधानको धारा २२८ (१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि कर उठाउन रोक लगाएको र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत यस्ता शुल्क उठाउनु गैरकानुनी भएको उनले उल्लेख गरेकि छिन्। समन्वयका नाममा 'सेटिङ' गर्ने र संघीय कानुनलाई चुनौती दिने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको साख गिराउने भन्दै उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने असुलीहरू तत्काल बन्द गर्न माग दिएकी छिन्।
नदी र क्रसर उद्योगको मापदण्डका विषयमा बोल्दै तामाङले सर्वोच्च अदालतको २०७९ असार ९ गतेको अन्तरिम आदेशको स्मरण गराएकि छन। सरकारले २०७९ मा मापदण्ड खुकुलो बनाउन खोजे पनि अदालतले त्यसलाई रोकेकाले हाल 'ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७' नै प्रभावी रहेको उनको दाबी छ। घना बस्ती र राजमार्गबाट निश्चित दुरी (२ किलोमिटर र ५०० मिटर) कायम हुनुपर्ने प्राविधिक मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हुने भन्दै उनले त्रिशूली र मलेखु नदीको विनाशलाई 'इकोसाइड' (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएकी छिन। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थानीय सरकारको राजस्वभन्दा ठूलो हुने उनको जिकिर छ।
अन्तमा, तामाङले आफू विरुद्ध एकजुट भएका १३ वटै पालिका प्रमुखहरूलाई धादिङको वास्तविक विकास र सुशासनका लागि पनि त्यसरी नै एकजुट हुन चुनौती दिएकी छिन्। किसानले समयमै मल-बीउ पाउनुपर्ने, जिल्लाका अलपत्र सडकहरू समयमै पिच हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रशासनको पत्रलाई 'अंकुश' ठान्नुभन्दा आफ्नै क्षेत्रभित्रका अवैध खानी र क्रसरको दूरी नाप्न आग्रह दिएकी छिन। प्रचलित कानुन र अदालतको निर्देशन पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै उनले नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने संकल्प दोहोर्याएकी छिन् ।
