काठमाडौं- निवार्चनपछिकाे राजनीतिक माहाेल निकै आलाेचनात्मक बनेकाे छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले हालै गरेकाे राजनीतिक नियुक्तिहरूकाे विषयमा यतिबेला विवादित बनेकाे छ । पूर्वमन्त्री एवं निवर्तमान सांसद सुमना श्रेष्ठ र गुल्मि १ बाट निर्वाचित सांसद सागर ढकालले गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउँदै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको दोहोरो मापदण्ड र सेटिङको प्रवृत्तिमाथि सांसद श्रेष्ठ तीखो प्रहार गरेकी हुन्। श्रेष्ठले सरकारले आफ्ना निकटस्थहरूलाई पद बाँड्ने कार्यलाई योगदानको कदर भन्दै वैधानिकता दिन खोजेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्।
उनले सरकारको कार्यशैलीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै लेखेकी छिन "अरुले गरे - नातावाद, कृपावाद , नेपोबेबी आफूले गरे -योगदानको कदर'।" श्रेष्ठकाअनुसार अरूले गर्ने भागबण्डालाई गलत देख्ने तर आफूले गर्दा त्यसैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड' को नामसरकारले दिएको छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको र ओम प्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभामा गरेको राजनीतिक सिफारिसहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यो टिप्पणी गरेकी हुन्। उनले अगाडि लेखेकी छिन "अरुले गरे -नुनको सो'झो सेटिङ -आफूले गरे पारस्परिक सम्बन्ध।" यसले सरकारले गर्ने हरेक विवादास्पद निर्णयलाई कुनै न कुनै आवरणमा लुकाउन खोजेको उनको आरोप छ।उनले यो निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सोधेकी छिन्, 'यो निर्णय साँच्चै कसको हो - निर्णय गर्नेको कि गराइनेको?'उनको यो टिप्पणीले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै विवेकले भन्दा पनि बाह्य दबाब वा सेटिङमा परेर यी नियुक्तिहरू गरेको संकेत देखिन्छ।
उनले नियुक्तिका पछाडि लुकेका प्रतिवेदन र पारदर्शिताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले सोधेकी छिन, 'अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन ?।' यो प्रश्नले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुको पछाडी राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र नभई कुनै निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको हुन सक्ने संशय पैदा गरेको छ।
यसैगरी सागर ढकालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । उनले भने, “आमा, जतिसुकै ठूलो महामानव भए पनि गल्ती हुन्छ । हजुरले देशलाई ठूलो निकास दिनुभएको छ, हृदयदेखि सम्मान छ । तर हिजोका निर्णय सच्याएर उदारता देखाउनु आवश्यक छ।” उनले थप्दै भने, “कुनै विज्ञता वा अनुभवविनै स्वकीय सचिवलाई जिम्मेवार निकायको नेतृत्व दिनु मिल्दैन । यत्तिको आधारमा निर्णयले नातावाद र कृपावादको संस्कृति कायम राख्ने खतरा छ, जुन अब अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।”
यसअघि अभियन्ता रक्षा बम र महावीर पुनले पनि यसको विरोध गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा सुमना श्रेष्ठको र सागर ढकालको टिप्पणीहरुले सरकारलाई थप नैतिक दबाबमा पारेको छ।
