काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हालैका राजनीतिक नियुक्तिमा महावीर पुनले १०० प्रतिशत गलत भएकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुख जस्तो महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक पदमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि पुनले यसलाई '१०० प्रतिशत गलत' निर्णयको संज्ञा दिएका हुन्।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मानिएको 'GenZ' आन्दोलन र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने बौद्धिक वर्ग अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हालैका राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रति आक्रामक बनेका छन्। सुशासन र विधिको शासनको सपना बोकेर सडकमा उत्रिएका युवाहरूको रगत सुक्न नपाउँदै सत्ताको छिनाझपटी र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सरकार लागेको भन्दै नागरिक स्तरमा तीव्र आक्रोश चुलिएको हो।
विवादको चुरो प्रधानमन्त्रीले कार्यकालको अन्त्यतिर गरेका शृङ्खलाबद्ध नियुक्तिहरूमा जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँदाजाँदै आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र स्वकीय सचिवलाई लाभको पदमा सेटिङ गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
यसै सन्दर्भमा आन्दोलनकी प्रखर अभियन्ता रक्षा बम र कार्की सरकारकै पूर्वमन्त्री एवं प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले सरकारको पछिल्लो कदमलाई 'नातावाद र कृपावादको निकृष्ट नमुना' भन्दै कडा चेतावनी दिएका छन्।आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेकी रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, "होस गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ। सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रंगिएको कुर्सीले तपाईंलाई कुनै उचाइ दिने छैन।" बमको यो भावुक र आक्रोशपूर्ण टिप्पणीले ती सयौँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले सडकमा सुशासनका लागि नारा लगाउँदै गर्दा छाती र टाउकोमा गोली खाएका थिए। उनले अगाडि लेखेकी छिन्, "हाम्रा साथीहरूले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी छातीमा गोली थाप्न सडकमा उत्रिएका थिए। यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहार स्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँडफाँड गर्नका लागि होइन।"
पुनले नियुक्तिका पात्र आदर्श श्रेष्ठलाई नै सम्बोधन गर्दै उक्त पद नलिन र प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक इज्जत धुलोमा नमिसाउन सार्वजनिक आग्रह गरेका छन्। "त्यति सानो लोभले प्रधानमन्त्रीज्यूले कमाउनुभएको ऐतिहासिक इज्जत कृपया धुलोमा नमिलाई देऊ," पुनले लेखेका छन्, "यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीबाज, कृपावाद र चाप्लुसीवादले पुराना दलहरू खतम भए। यही पाराले काम गर्ने हो भने नयाँ दलहरू पनि कालान्तरमा मासिनेछन्।"
त्यसै गरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोडिएको निकायमा विज्ञताका आधारमा नभई राजनीतिक निकटताका आधारमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिनुले 'मेरिटोक्रेसी' वा योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाएको नागरिक समाजको ठहर छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पात्र र प्रवृत्ति पुरानै दोहोरिनुले आन्दोलनकारी युवाहरूमा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ।
महावीर पुनले आफ्नो प्रतिक्रियामा "होसियार गर्ने म छु" भन्दै अब आउने सरकारले यस्ता नियुक्तिहरूमा बुद्धि पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनको यो भनाइले वर्तमान सरकारको नैतिकतामाथि मात्र होइन, आगामी राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत खबरदारी गरेको छ। राजनीतिक लाभका लागि राज्यका स्वायत्त निकायहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने 'क्रोनिक क्यापिटालिज्म' को रोगले लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।
रक्षा बमले चेतावनी दिए झैँ, सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूले यो भुल्नु हुँदैन कि त्यो कुर्सी सडकमा बगेको रगतको जगमा उभिएको छ। सहिदको बलिदानलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादमा साट्ने अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नहुने युवाहरूको तर्क छ।"GenZ आन्दोलनको एक सम्भावित मृतकको तर्फबाट" भन्दै लेखिएको बमको पत्र र पुनको "इज्जत जोगाउनु" भन्ने आग्रहले वर्तमान सत्तालाई नैतिकताको कठिन कठघरामा उभ्याएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले यी विवादास्पद नियुक्तिहरू फिर्ता लिएर विधिको शासनको सम्मान गर्छिन् वा आफ्ना निकटस्थहरूलाई पोस्ने पुरानै बाटोमा लागेर आफ्नो ऐतिहासिक अवसर गुमाउँछिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, युवा पुस्ताले अब 'बिदाइ उपहार' को नाममा हुने राज्यको ढुकुटी र पदको दुरुपयोगलाई कुनै पनि हालतमा सामान्य रूपमा लिने छैनन्।
