काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा १९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु नौ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ४७ दशमलव १८ प्रतिशत हो । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजनमा भएकामा हालसम्म ५४ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु सात खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख राजस्व उठेको हो ।
कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५१ दशमलव चार प्रतिशत असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख अनुदान आएको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
