काठमाडौं– सरकारले विभिन्न विवादित प्रकरणमा मुछिएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा राखेको छ।
कार्कीको बर्खास्तीपछि रिक्त पदमा एआइजी मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिए।
पदमुक्त कार्कीको कार्यकाल १७ महिनाको थियो। कुनै कारण सार्वजनिक नगरी उनलाई सरकारले बुधबार पदबाट हटाएको हो। यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने कार्कीलाई कारबाही गरिएको नभई जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको दाबी गरे।
त्यसो त आइजिपी कार्कीलाई हटाउने घटना एकाएक भएको होइन। त्यसअघि नै प्रहरी संगठनभित्र अनेक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षका घटना सार्वजनिक भएका थिए। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको आरोपदेखि इनम सापकोटा प्रकरण, एआइजी मनोज केसीसँग जोडिएको अडियो, आइजिपी कार्कीसँगको भिडियो, पत्रकार पक्राउ र प्रहरी नेतृत्वबीचको घोचपेचसम्मका घटना भए।
यी घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक तनावमात्र होइन, सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धसमेत सहज नरहेको देखाएका थिए।
कार्कीको बर्खास्तीसँगै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षअघिको प्रकरण दोहोर्याएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई यसैगरी हटाएका थिए। तर पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो।
भ्रष्टाचारको आरोप
आइजिपी कार्की विवादमा तानिएको एउटा प्रमुख घटना निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरण थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। उनीहरूका लागि पोसाक, जुत्ता, लाठी तथा अन्य सामग्री खरिद गरिएको थियो।
तर, खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद खगेन्द्र सुनारले लगाए। उनले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आइजिपी कार्कीलाई पदबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सुनारको आरोपपछि प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू असन्तुष्ट बने। उनीहरूले संगठनमाथि प्रहार भएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। यस घटनाले सत्तारूढ दल र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा तनाव बढायो।
इनम सापकोटा प्रकरण
दोस्रो विवाद अदालतका बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडियो। न्यायालयदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तसम्म पहुँच बनाएको आरोप लागेका सापकोटा प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि उनको बयान र सम्बन्धबारे चर्चा सुरु भयो।
उनले बयानका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, आइजिपी कार्कीलगायत विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएको विवरण सार्वजनिक भयो। उनको बयानमा नाम आउँदैमा सम्बन्धित व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुने अवस्था थिएन। तर, सापकोटाको पहुँच र सम्पर्कको विषयले सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो।
विशेषगरी प्रहरी प्रमुख कार्कीसँग उनको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने विषयले थप चर्चा पायो। यो प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला आइजिपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भयो। त्यसैले यो घटनालाई नेतृत्व परिवर्तनको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिएको छ।
केसी–भण्डारीको अडियो
तत्कालीन एआइजी मनोज केसी र निराजन भण्डारीबीचको टेलिफोन संवाद सोमबार सार्वजनिक भयो। करिब एक मिनेट ५६ सेकेण्ड लामो अडियोमा आइजिपी कार्कीको राजीनामाबारे कुराकानी भएको सुनिन्थ्यो। भण्डारीले राजीनामाको विषय उठाउँदा केसीले ‘ए अँ, हो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएको अडियोमा सुनिएको थियो।
अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्चामा आयो। आइजिपी कार्कीलाई हटाउने विषयमा प्रहरी नेतृत्वकै उच्च तहमा छलफल भइरहेको थियो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो।
तर, सार्वजनिक अडियोको आधिकारिकता र संवादको वास्तविक सन्दर्भ स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि हुनुपर्ने विषय थियो। केही भएन।
आइजिपी कार्की–भण्डारीको भेट
अडियो सार्वजनिक भएको केही समयपछि आइजिपी कार्की र निराजन भण्डारीबीच भेट भएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भयो। भिडियोमा काठमाडौंको एक होटलमा कार्की र भण्डारी उभिएर कुराकानी गरिरहेको देखिन्थ्यो।
उनीहरूबीच के विषयमा कुराकानी भएको थियो भन्ने खुलेको थिएन। तर अडियो र भिडियो लगातार सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आशंका बढ्यो। प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध र उनीहरूको गतिविधि सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। यसले प्रहरी संगठनको आन्तरिक एकतामाथिसमेत प्रश्न उठायो।
पत्रकार पक्राउ र प्रेसमाथि दमन
पाचौं विवाद पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशसँग सम्बन्धित थियो। आइजिपी कार्कीलाई हटाउने तयारी तथा प्रहरी संगठनभित्रको विवादबारे समाचार प्रकाशित भएपछि गत शुक्रबार पत्रकारहरू विश्वमणि सुवेदी, धीरज बस्नेत र शोभराज बराललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केहीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाए।
विभिन्न सञ्चारगृहका समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकारलाई छाडिएको दाबी गर्यो। तर, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारहरूलाई बोलाइएको उल्लेख थियो।
यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठायो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने पत्रकारलाई बोलाउने विषय प्रहरीको आन्तरिक काम भएको भन्दै पन्छिएका थिए।
पिसिसी बैठकमा घोचपेच
छैटौं घटना, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) बैठकसँग सम्बन्धित थियो। १२ कात्तिकमा बसेको उक्त बैठकमा सामान्यतया उपत्यकामा कार्यरत एआइजी र डिआइजीलाई बोलाइने भए पनि यसपटक सातै प्रदेशका डिआइजीलाई समेत उपस्थितिका लागि बोलाइएको थियो।
झण्डै छ घण्टा चलेको बैठकमा आइजिपी कार्की र तत्कालीन एआइजी मनोज केसीबीच घोचपेच भएको बैठकमा सहभागी भएका एक डिआइजीको भनाइ थियो। उनका अनुसार कार्कीले नाम नलिई केही व्यक्ति मन्त्रालय धाउने गरेको र संगठन प्रमुखविरुद्ध लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। केसीले भने व्यक्तिमाथि लागेको आरोप व्यक्तिले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
यी घटनाक्रमबीच वालेन्द्र सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइजिपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो। एआइजी केसीलाई नयाँ आइजिपी बनाइयो।
कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी थियो। यस्तो अवस्थामा उनलाई हटाएर नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएपछि सरकारको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संवेदनशील विषयमा पार्टीबाट निर्देशन आएको भन्दै कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताए। तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले आइजिपी फेर्न कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरे। एउटै दलका दुई प्रवक्ताको फरक अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कति तयारी र समन्वयका साथ गरिएको थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरी संगठन राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील निकाय हो। यसको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक स्वार्थ र आन्तरिक शक्ति संघर्षको आधारमा हुन नहुने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार कार्कीलाई विनाकारण हटाएर तेस्रो नम्बरका केसीलाई आइजिपी बनाउने कार्य प्रहरी संगठनमाथिको सीधा हस्तक्षेप हो। उनले ३० वर्षपछि नयाँ भनिएका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरी संगठनमा गरिएको हस्तक्षेप दोहोरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। यसको असर प्रहरी संगठनमा देखिने उनको भनाइ छ।
‘यसले समस्या के ल्याउँछ भने संस्थाभित्र अस्थिरता र अविश्वास खडा गर्छ। त्यसबाट सरकार जोगिनुपर्ने हो। यो चाहिँ ‘रियलाइज’ गर्न सकेन कि जस्तो लाग्छ,’ उनले बताए।
कार्की आइजिपी बनेको गत वर्षको असोजमा हो। भनिन्छ, उनलाई आइजिपी बनाउन त्यसबेला तत्कालीन काठमाडौंका मेयर रहेका वालेन्द्र सहमत थिएनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई उनले कार्कीलाई आइजिपी नबनाउन दबाब दिएका थिए। अर्याल जो वालेन्द्र मेयर छँदा उनका कानुनी सल्लाहकार थिए। तर, अर्याल पछि हटेनन् र कार्कीलाई आइजिपी नियुक्त गरे। कार्कीले जेन–जी विद्रोहपछि ‘आमा खरानीबाट उठेर आएँ’ भन्ने गीत रचेका थिए। उक्त गीत निकै ‘भाइरल’ भयो। स्रोतको दाबीमा जेन–जी विद्रोहपछि सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र गृहमन्त्री गुरुङलाई यो गीत लेखेपछि आइजिपी कार्की झनै मन पर्न छाडेको थियो। अन्ततः कार्की आइजिपीबाट हटाइएका हुन्।
को हुन् नयाँ आइजिपी केसी ?
नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक (आइजिपी)मा नवनियुक्त डा. मनोज केसीले बुधबार नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। केसी अपराध अनुसन्धानमा अनुभव हासिल गरेका प्रहरी अधिकृत हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएपछि उनी चर्चामा आए।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसअघि आइजिपी रहेका दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो।
केसी र कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन्। दुवैले २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। केसी २६ मंसिर २०६६ मा डिएसपी, १९ साउन २०७४ मा एसपी, ३ साउन २०७९ मा एसएसपी, १३ जेठ २०८१ मा डिआइजी र ११ वैशाख २०८२ मा एआइजीमा बढुवा भएका थिए।
एआइजीमा बढुवा हुँदा उनी तेस्रो नम्बरमा थिए। पहिलो नम्बरमा कार्की र दोस्रो नम्बरमा राजन अधिकारी थिए। सरकारले कार्कीलाई हटाएर दोस्रो नम्बरका अधिकारीलाई समेत पछि पार्दै केसीलाई आइजिपी बनाएको हो।
केसीको प्रहरी जीवनमा सबैभन्दा चर्चित अनुसन्धान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। लामो समयदेखि अलपत्र परेको उक्त प्रकरणमा केसी नेतृत्वको टोलीले १२ चैत २०७९ मा केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान विस्तार हुँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म पुगेको थियो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणको अनुसन्धानमा केसीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस नेता खाँणलाई पक्राउ गर्न उनको नेतृत्वको टोली खाँण निवास पुगेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग असन्तुष्ट बनेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धानको दोस्रो चरण सुरु भइरहेका बेला ४ भदौ २०८० मा तत्कालीन सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो।
केसीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा रहँदा पनि विभिन्न ठूला आर्थिक तथा संगठित अपराधको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। नक्कली हवाई उद्धार अर्थात् ‘फेक रेस्क्यु’ ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको अनियमितता, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा उनको भूमिका थियो।
उनले अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, सिआइबी, विशेष ब्युरो, प्रहरी एकेडेमी तथा रुपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेर काम गरेका छन्।
केसी नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक स्थापना गरिएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन्। प्रहरी एकेडेमीमा कार्यरत रहँदा उनले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा योगदान गरेका थिए।
उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हैटीमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि केसीसँग छ। उनी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामासमेत दख्खल राख्छन्।
