दलीय मतको आधारमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट हुन्छ । त्यो सूत्रअनुसार हुन्छ ।
नारायणप्रसाद भट्टराई
प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
- छ दललेमात्र कटाए समानुपातिकको ‘थ्रेसहोल्ड’
- प्रत्यक्षमा १२५ सिट जितेको रास्वपालाई समानुपातिकमा पनि सर्वाधिक मत
- कांग्रेस, एमाले र नेकपा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा
- श्रम संस्कृति र राप्रपा पनि समानुपातिक सिटका लागि योग्य
काठमाडौं- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छ वटा दल प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिकबाट सिट पाउन आवश्यक तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ पारे गरेका हुन् ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फको ११० जना सांसद निर्वाचित हुन बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको १६५ सांसद भने निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझ प्रभावसँग कुरा गर्दै समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । मंगलबार राति १० बजेसम्म एक करोड सात लाख मत गणना भइसकेको छ । सोही अवधिसम्म करिब तीन लाखजति मतगणना गर्न बाँकी थियो ।
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले मतगणना सकिएपछि कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने टुंगो लगाइने बताए । ‘दलीय मतको आधारमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सूत्रअनुसार हुन्छ ।’ समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा दलहरूले पाउने सिटको प्रारम्भिक चित्रसमेत देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा पनि सबैभन्दा करिब ४८ प्रतिशत मत पाएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म रास्वपाले पाएको मत संख्या ५१ लाख कटिसकेको छ । अन्तिमसम्म यो प्रतिशत कायम राखे रास्वपाले ५७ वा ५८ सिट पाउन सक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
यो समाचार तयार पार्दासम्मको मत संख्याअनुसार नेपाली कांग्रेसले १६.२ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ३५ हजारभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेकाले २० सिट, नेकपा एमालेले १३.५ प्रतिशत अर्थात् १४ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकाले १६ सिट र नेकपाले सात प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएकाले नौ सिट प्राप्त गर्न सक्छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सफल अन्य दुई दल श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले पनि तीन प्रतिशत मत कटाएका छन् । यी दुई दलले समान चार÷चार सिट पाउने सम्भावना बलियो बनाएका छन् ।
देशभर झण्डै एक करोड १० लाख समानुपातिक मत खसेको बताइएको छ । गणना अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा दलहरूले प्राप्त गरेका मतको अनुपातलाई हेर्दा तात्विक भिन्नता नआउने देखिन्छ ।
यसरी बाँडफाँट गरिन्छ समानुपातिक सिट
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सिट गणना गर्न एउटा विशेष गणितीय सूत्र प्रयोग गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद ५ मा समानुपातिक सिट बाँडफाँटका लागि प्रयोग गरिने सूत्र उल्लेख छ । दफा ३३ (२) ले स्पष्टरूपमा मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण हुने जनाएको छ ।
दफा ३४ ले उक्त सूत्र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ । निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई क्रमशः १, ३, ५, ७, ९ आदि (कूल उम्मेदवार संख्याअनुसारको हुने) भाजकहरूले भाग गरिने छ । त्यसरी भाग गरी प्राप्त हुने नतिजालाई भागफल भनिने छ सो दफामा उल्लेख छ । आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता श्रीस पुनका अनुसार समानुपातिक सिट पाउन योग्यता पुगेका पार्टीहरूको मतको अनुपातका आधारमा परिणाम आउँछ । त्यसकै आधारमा ११० सिटको छिनोफानो हुन्छ । हिसाब गर्दा ठ्याक्कै नमिल्ने र केही मत खेर जाने उनले बताइन् ।
नेपालमा समानुपातिक प्रणालीबाट सिटको टुंगो लगाउन प्रयोग गरिने सूत्र फ्रान्सेली गणितिज्ञ सेन्ट–लाग्यूले प्रतिपादन गरेको विधिमा आधारित छ । यस विधिमा सिट र मतको अनुपातका आधारमा सिट विभाजन गरिने हुँदा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने साना पार्टीहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन् । तर, कुन पार्टीले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।
पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । प्रत्यक्ष प्रणालीबाट त्यो पूरा नभए समानुपातिक मनोनयनबाट त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ । समानुपातिकतर्फ सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदान गरिने व्यवस्था छ । मतदाताले पार्टीलाई भोट हाल्ने यस प्रणालीमा प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा दलहरूले प्रतिनिधिसभामा सिट पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले पहिले नै निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाएका हुन्छन् ।
बन्दसूचीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र खस-आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा सुनिश्चित गर्नेगरी उम्मेदवारहरूको नामावली हुन्छ । अर्थात् समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेगरी संविधानतः दलहरूले बन्दसूची आयोगमा बुझाएका हुन्छन् । त्यसरी बुझाएको बन्दसूचीकै आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित गरिन्छ ।
२०६४ सालदेखि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यसअघि प्रत्यक्ष प्रणाली मात्रै थियो । राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका जाति, लिंग र समुदायका मानिसहरूलाई नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
