- भदौ २४ को विध्वंशका उजुरीहरू हदम्यादअघि टुंग्याइने
- अभियोजन कि उन्मुक्तिबारे निर्णय लिइने
- राजनीतिक कि आपराधिक घटनाको उजुरी भन्ने छुट्याइने
- सिंहदरबारमा आगो लगाउने महेन्द्र गौतमलाई उन्मुक्ति
अभियोग पेस गर्नुपर्ने भएमा छ महिनाभित्र अदालतमा लगिसक्नुपर्छ । त्यसैले हदम्याद सकिन लागेको चर्चा भएको हुनुपर्छ ।
अच्युतमणि नेउपाने
प्रवक्ता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय
काठमाडौं- गत २४ भदौमा जेन-जी विद्रोहका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडजस्ता हिंसात्मक घटनासम्बन्धी परेका उजुरीहरूबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हदम्यादभित्रै कानुनी टुंगोमा पुर्याउने तयारीमा जुटेको छ । कार्यालयले अनुसन्धानको अवस्था, प्रहरी र सरकारी वकिलबाट प्राप्त विवरण, आन्दोलनकारी-सरकारबीच भएको सम्झौता तथा छानबिन आयोगका निष्कर्षलाई समेत आधार बनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने संकेत दिएको छ ।
२४ भदौमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनापछि ठूलो संख्यामा प्रहरी कार्यालयहरूमा जाहेरी परेका थिए । तर ती उजुरीमाथि लामो समयसम्म निर्णय नहुँदा सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार हदम्याद नाघ्न नदिई आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारेको हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी जाहेरीमा अभियोग दायर गर्न छ महिनाको हदम्याद हुने भएकाले सो अवधिभित्रै मुद्दा अदालतमा लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रभावसँग उनले भने, ‘अभियोग पेस गर्नुपर्ने भएमा छ महिनाभित्र अदालतमा लगिसक्नुपर्छ । त्यसैले हदम्याद सकिन लागेको चर्चा भएको हुनुपर्छ ।’
नेउपानेका अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये केहीमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने केही घटनामा अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र घटनाको प्रकृतिअनुसार अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने उनले बताए ।
यसैबीच अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका कतिपयलाई रिहा गर्न वा मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी विवादित बनेकी छन् । सिंहदरबार जलाएको स्वीकारेका महेन्द्र गौतमलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भएपछि भण्डारी विवादमा तानिएकी हुन् । गौतम २२ माघमा पक्राउ परेका थिए ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । जबकि, उनले उनले सिंहदरबार जलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो अपलोड गरेका थिए । सिंहदरबरमा आगजनी गरेर फर्किएको भन्दै सगर्व बोलेका थिए । चितवनका गौतमको उक्त भिडियोकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
चितवनको खैरहनी नगरपालिका-९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-२९ अनामनगरका बसोबास गर्दै आएका उनलाई प्रहरीले पाँच महिनापछि पक्राउ गरेको थियो । तर, सरकारले उन्मुक्ति दियो । उनीमात्रै होइन, यसअघि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनदेखि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आगजनी गरेको स्वीकारेका थुप्रैलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । यसले सरकार आलोचित भएको हो ।
यसबीच आजै २४ भदौको विध्वंशसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा परेका उजुरीहरू निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको बैठक बस्ने भएको छ । कार्यालयका अनुसार निर्णय गर्दा सरकार र विद्रोहका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई पनि ध्यानमा राखिने छ । उक्त सम्झौतामा ‘जनआन्दोलन’का क्रममा भएका राजनीतिक गतिविधि र आपराधिक मनसायका हिंसात्मक कार्यबीच स्पष्ट विभाजन गरेर छानबिन गर्ने उल्लेख छ । साथै, राजनीतिक विरोधमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने बुँदा पनि समावेश छ ।
यसले अभियोजन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । किनकि, आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड वा आगजनी राजनीतिक गतिविधि थियो कि योजनाबद्ध आपराधिक कार्य ? यसको छुट्याउने जिम्मेवारी कानुनी निकायमाथि परेको छ ।
२४ भदौका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पनि विभिन्न उच्च पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी र आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । अर्कातिर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नै छानबिन गरी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।
न्यायिकवृत्तमा भने आयोगको प्रतिवेदन ढिला हुँदा अभियोजन प्रक्रियामा अन्योल बढेको टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले निर्वाचनको वातावरण नबिथोलियोस् भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन् ।
यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने कानुनी समयसीमा, उपलब्ध प्रमाण र राज्यको दायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय गर्ने बताउँछ । कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार हिंसात्मक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने छ भने राजनीतिक गतिविधिमामात्रै सहभागी भएकालाई फरक रूपमा मूल्यांकन गरिने छ ।
