- श्रममन्त्री दीपक साह विवादित हुनेबित्तिकै पदमुक्त तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई संरक्षण
- विवादित मन्त्रीलाई हटाउने मामिलामा रास्वपामा दुईथरी मापदण्ड भन्दै आलोचना
- पार्टीभित्र र बाहिर गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न दबाब
- सम्पत्ति विवरणमा ऋण नखुलाएका मन्त्री गुरुङले दिए ऋण लिएर सेयर किनेको झूटो प्रस्टीकरण
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विवादित मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन दुईखाले मापदण्ड अपनाएको देखिएको छ । पार्टीमा प्रभावहीन मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र शक्तिशालीलाई भने जोगाउने मापदण्ड रास्वपामा देखिएको हो ।
श्रीमतीलाई बिमा बोर्डको सदस्यमा पुनःनियुक्ति दिलाएको आरोपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई मन्त्रीबाट हटाएको रास्वपाले अझ गम्भीर आरोपको सामना गरिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई हटाउने संकेत देखाएको छैन । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीबारे कसैले नबोलेको एक नेताले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिनका लागि पक्राउ गरेका व्यवसायी दीपक भट्टको गृहमन्त्री गुरुङ साझेदार रहेको खुलेपछि विवाद उब्जिएको हो ।
तर, सरकारले कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन भने पार्टीको तर्फबाट पनि आधिकारिक वक्तव्य आएको छैन । गुरुङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजेका छन् । सेयर किन्दैमा साझेदार नभइने उनको तर्क छ । सामाजिक सञ्जालमा विवाद भइसकेपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । दुवैले यो सामान्य विषय भएकाले राजीनामा गर्नु नपर्ने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले आफूले पनि यस्तो अनेकन विवादहरु झेलेर आएको भन्दै नआत्तिन भनेका थिए ।
जबकि, गत चैत २७ गते तत्कालीन श्रममन्त्री साहलाई सभापति लामिछानेले पार्टीको ‘राइट टु रिकल’ नीति देखाउँदै सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङलाई भने पटक-पटक विवादमा तानिँदा पनि उनी मौन छन् । रास्वपाकै एक सांसद भन्छन्, ‘विवादमा तानिँदा अस्ति दीपक माननीयलाई जसरी फिर्ता बोलाउनुभयो, उहाँले सुधन माननीयलाई पनि फिर्ता बोलाउनुपथ्र्यो । तर त्यसो गर्नु भएन ।’

गृहमन्त्री गुरुङले भने आफ्नो स्पष्टीकरणमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय पालना गर्ने बताएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्णरूपमा पालना गर्ने छु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।’ मन्त्री गुरुङले ऋण लिए सेयर खरिद गरेकोसमेत जिकिर गरेका छन् । तर, सम्पत्ति विवरणमा ऋण उल्लेख नगरिएको हुँदा उनको दाबी थप झूटो सावित भएको छ । उनले सोमबार साँझ पुनः अर्को स्टाटस लेख्दै आफूविरुद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ भएको र ‘प्रायोजित हल्ला’ फिजाएको दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘वर्षौंदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेको पैसामा आँखा गाडेका छन्, उनीहरू आज डराएका छन् । मिडिया ट्रायल र प्रायोजित हल्ला त केवल उनीहरूको छटपटीमात्र हो । कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन । दिनको ५० करोड भ्रष्टाचार गर्नेको पछाडि पनि यत्तिको दुःख गरेर लागेको देखिनँ ।’
स्रोतको दाबीमा आफ्नो स्पष्टीकरणसँगै यो विवाद सामसुम हुने र राजीनामाको माग पनि मत्थर हुने विश्वास गरेका छन् । उनले आफ्ना निकटस्थहरुसँग राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति नरहेको बताएका छन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल सेलाइसकेको छैन । प्रश्न उठ्नासाथ श्रममन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको यसअघिको नजिरले गर्दा पनि सरकारमाथि दबाब बढेको हो । तर, सोमबारको बैठकमा रास्वपाभित्र भने तैँ चुप मै चुपको अवस्था भएको स्रोतले जनाएको छ । जबकि, उनलाई उक्त बैठकबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्देशन दिने निर्णय हुने कपितयले अपेक्षा गरेका थिए । तर, स्रोत भन्छ, ‘यो विषयलाई छलफलमा ल्याउने चेष्टा सभापतिज्यूको नदेखिएपछि कसैले पनि बोल्न सकेनन् ।’
रास्वपाका नवनियुक्त महामन्त्री भुपदेव शाहले गृहमन्त्री गुरुङमाथि उत्पन्न विवादलाई लिएर पार्टी र सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । अध्ययन सक्नेबित्तिकै आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए । गृहमन्त्रीको विषषमा रास्वपाले के गरिरहेको छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘पार्टीले अध्ययन गरिरहेको छ, सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारलाई पार्टीकोतर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक पहल गर्छौं ।’
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा पार्टीको बैठकमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सञ्चारमाध्यममा केही कुरा आए पनि एजेण्डामा विषय नभएको बताए । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीमा साझेदारी भेटिएको छ । भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहपछि मन्त्री हुनुभन्दा पाँच दिन अगाडिसम्म करिब ५० दिन अवधिमा उनले ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर दोस्रो बजारबाट किनेको भेटिएको थियो । यसबाहेक भट्ट समूहको कम्तीमा दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरूङ थप ५० लाख रूपैयाँको संस्थापक सेयर लगानीकर्ता रहेको प्रमाण बाहिर आएपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री गुरूङलाई बोलाएर यसबारे सोधेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा गृहमन्त्री गुरूङले आफूसँग भएको सेयर उल्लेख गरेका थिएनन् । यहीँबाट शंका उब्जिएको थियो । सभापतिसँगको भेटमा गृहमन्त्री गुरूङले आफूले वैध आयबाटै सेयर खरिद गरेको जानकारी दिएको रास्वपाका एक नेताले बताए । ‘गृहमन्त्री गुरूङले आफूले वैध स्रोतबाटै सेयर खरिद गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले बैंकिङ कारोबारको विवरण पनि देखाउनुभएको थियो,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो तर्फबाट प्रस्टीकरण दिए पनि पार्टी अनुशासन आयोगले यसबारे भित्रीरुपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार गृहमन्त्री गुरूङले २०८२ माघ १५ बाट चैत ८ गतेसम्म ५३ लाख ३५ हजार ५८० रूपैयाँको सेयर किनेका थिए । यसबाट जेन-जी विद्रोहको पाँच महिनापछि उनले दोस्रो बजारमा सेयर किन्न थालेको देखिन्छ । फागुन २१ को चुनाव सकेर गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघिसम्म उनी सेयर खरिदमा सक्रिय देखिएका छन् । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका दीपक भट्ट समूहको कम्तीमा दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा पनि गृहमन्त्री गुरूङ ५० लाख रूपैयाँको संस्थापक सेयर लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेका यी सेयरहरूका बारेमा गृहमन्त्री गुरूङले सम्पत्ति विवरणमा प्रस्ट नखुलाउँदा उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । गुरूङले गृहमन्त्रीका रूपमा त्यसै दिन शपथ लिएका थिए ।
गृहमन्त्रीका रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उनले होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख रूपैयाँबराबरको ३० हजार कित्ता सेयर देखाएका छन् भने लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता सेयर देखाएका छन् । एड्भेञ्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाखको ७० हजार कित्ता सेयर देखाएका छन् । उनले पूर्ण विवरण खुलाएका यी तीनैवटा कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । त्यसबाहेक धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा दुई करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको सेयर रहेको विवरण गुरूङले दिएका छन् । यो भनेको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य हो ।
गृहमन्त्री गुरूङले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने यी कम्पनी कुन-कुन हुन् भनेर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा भनेका छैनन् । उनले पूर्ण विवरण नखुलाएका सेयरमध्ये ५३ लाख ३५ हजार ५८० रूपैयाँको सेयर दोस्रो बजारबाट किनेका हुन् भने बाँकी दुई करोड २१ लाख २२ हजार ६२० रूपैयाँको सेयर प्राथमिक बजारबाट वा संस्थापक सेयर किनेका हुन् । कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गर्दा किनेको सेयरलाई प्राथमिक बजारबाट किनेको भनिन्छ । गृहमन्त्री गुरूङको हकमा भने प्राथमिक बजारभन्दा संस्थापक सेयरकै स्वामित्व बढी रहेको पाइएको छ ।
राजीनामा दिन दबाब
गृहमन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सर्वत्र माग भएको छ । जेन-जी अगुवादेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनलाई छिटो गृहमन्त्रीबाट हटाउन माग भएको हो । नेपाली कांग्रेसले गुरुङमाथि छानबिनको माग गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले पनि छानबिनको माग गरेको हो ।
जेन-जी अगुवाहरू रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, भावना राउतलगायतले प्रश्न उठेपछि आवश्यक अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन राजीनामा अन्तिम विकल्प भएको बताएका छन् ।