काठमाडौं - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएकी छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रबोधीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ स्वीकृत गरेको यस नीतिले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले नीति निर्माणमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै अब यसलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धारका क्रममा भोग्नुपरेका चुनौतीहरूका बारेमा पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले सीमित स्रोतसाधन र प्रक्रियागत जटिलताका कारण समयमै उद्धार र समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको स्वीकार गरिन्। उद्धार गरिएका महिलाहरूले सामाजिक डर र असुरक्षाका कारण उजुरी गर्न हिचकिचाउने तथा उजुरी गरेपछि पनि सम्पर्कमा नआउने समस्या रहेको भन्दै यसमा सबै पक्षले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ नीतिले यी सबै पक्षलाई समेटेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीले सबैको साथ मागेकी छन्।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीतिमा उल्लेखित कुराहरूलाई नतिजा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले ऐन र कानुनले काम गर्न नरोकेको भन्दै साना सुरुवातबाटै ठूला समस्या सम्बोधन गर्न सकिने बताइन्। कानुन संशोधन र कारबाही बाहेकका अन्य धेरै काम सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले तत्कालै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सहसचिव आभा श्रेष्ठका अनुसार यसअघि २०५२ सालमा बनेको नीति वर्तमान समयका चुनौती सामना गर्न अपर्याप्त भएकाले नयाँ नीति ल्याइएको हो। नयाँ नीतिले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने बेचबिखन र आधुनिक युगका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिँदै वसन्तराज पन्थीले स्वदेश फिर्तीदेखि उद्धारसम्मका समस्या र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको अभावलाई मुख्य समस्याको रूपमा औंल्याए। नीतिले पाँचवटा मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै चेतना अभिवृद्धि, पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था र मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिएको छ।
