पेरिस- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शनिबार वार्ताका लागि तेहरानको अडान दोहोर्याउनुभएको छ। उहाँले अमेरिकासँग वार्ताको ढोका खुल्ला राखेको र चाँडै सुरु हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
इरानले अन्य कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको चेतावनी पनि दिएकाे छ। अल जजिरा नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँको आधिकारिक टेलिग्राम च्यानलमा प्रकाशित अंशका अनुसार अराघचीले शुक्रबारको ओमानमा भएको वार्तामा इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे कुनै अवस्थामा पनि सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले अमेरिकाले इरानी भूमिमा आक्रमण गरेमा तेहरानले उक्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी आधार शिविरलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन् । अराघचीले मस्कटमा अप्रत्यक्ष वार्ता भए पनि ‘अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेट भएको बताएका छन् ।
वार्ता ‘राम्रो सुरुवात’ भएको तर विश्वास निर्माण गर्न समय लाग्ने उनले बताए । उनले ‘छिट्टै’ पुनः वार्ता सुरु हुने बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले शुक्रबार वार्तालाई ‘धेरै सकारात्मक’ वातावरणको संज्ञा दिएका थिए । उनले अर्को हप्ता फेरि अर्को चरणको वार्ता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
इद्यपि, उनले शनिबारदेखि लागू हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै इरानसँग अझै पनि व्यापार गरिरहेका देशहरूमा अतिरिक्त ‘कर लगाउने’ बताएका छन् । अमेरिकाले इरानको तेल निर्यातमा अंकुश लगाउने उद्देश्यका साथ कैयौँ पानीजहाज र जहाजमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्व व्यापार संगठनको तथ्यांक अनुसार इरानको व्यापारको एक चौथाइभन्दा बढी कारोबार चीनसँग छ, जसमा सन् २०२४ मा १८ अर्ब अमेरिकी डलरको आयात र १४.५ अर्ब डलर निर्यात समावेश छ। अराघचीले अल जजिरासँग भने, “आणविक संवर्धन इरानको अपरिहार्य अधिकार हो र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।”
उनले भने, “हामी संवर्धनका लागि आश्वस्त पार्ने सम्झौता गर्न तयार छाैँ ।” “इरानको परमाणु मुद्दा वार्ताबाट मात्र समाधान हुनेछ,” उनले थपे। उनले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे ’कहिल्यै सम्झौता नगरिएको’ पनि बताए । उनले भने क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम ‘देशको सार्वभौम रक्षा’ सँग सम्बन्धित छ। वासिङ्टनले इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र यस क्षेत्रका लडाकू समूहहरूलाई समर्थन गर्ने मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, जुन मुद्दाहरू इजरायलले वार्तामा समावेश गर्न जोड दिएको छ। तेहरानले आणविक मुद्दाभन्दा बाहिर वार्ताको दायरा विस्तार गर्न बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ।
