सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दूधको उपलब्धता बढेर प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ । दूध उत्पादनमा व्यवसायीकरण भएसँगै यसको उपलब्धता बढेको हो । करिब डेढ दशक अघिसम्म दूधको उपलब्धता योभन्दा कम थियो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साहले भने, “पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै दूध उत्पादन हुँदै आएको थियो, पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहँदा उपलब्धता दर पनि बढेको हो ।”
उनका अनुसार प्रदेशमा करिब ६० देखि ७० हजार किसान दूध उत्पादनमा संलग्न रहेकामा यो व्यवसायबाट १० देखि १२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा गरी १० लाख गाई र पाँच लाख भैँसीपालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिएका गाईभैँसीबाट वार्षिक तीन लाख ५५ हजार मेट्रिकटन दूध उत्पादन भइरहेको सचिव साहले जानकारी दिए ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९२ लिटर दूध उपलब्धता हुनुपर्ने मानसिक रहेपनि देशको औसत उपलब्धता ९० लिटर मात्र रहेको मन्त्रालयका सचिव साहले बताए । “प्रदेश दूधको उपभोगमा पनि आगाडि छ । यहाँ दूधको उपभोगमा आगाडि देखिनुमा घरेलु उपभोग प्रमुख हो । अधिकांश परिवारमा दूधबाट घरमै घ्यू, दही, मोही र अन्य परिकार बनाउने चलन छ”, उनले भने ।
यहाँको दूध र दुग्ध परिकारलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारमा लैजान सकिएमा सुदूरपश्चिमले दुग्धजन्य उत्पादनका लागि पहिचान बनाउन सक्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । घ्यू, दही, छुर्पी, पनिरलगायत परिकारलाई स्थानीय स्वाद र संस्कृतिसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयका सचिव साहले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेशलाई परम्परागत रूपमा कृषि र पशुपालनमा निर्भर क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको बताउँदै उनले पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैली र परम्परागत खाद्य संस्कृतिले यहाँको दुग्ध उत्पादनलाई देशका अन्य प्रदेशभन्दा फरक र विशिष्ट बनाएको उल्लेख गरे ।
भौगोलिक कठिनाइ, सीमित पूर्वाधार र बजार पहुँचको समस्या हुँदाहुँदै पनि यो उत्पादन परिमाणलाई प्रदेशको ठूलो उपलब्धि मानिएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कर्णबहादुर हमालले बताए । दूध उत्पादन पहिलेभन्दा बढ्दै गए पनि व्यवस्थित बजारीकरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “प्रदेशभरि ३३ वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्, उत्पादित केही परिमाणको दूध पूर्व चितवन र भक्तपुरसम्म पुग्ने गरेको छ ।” दूध प्रशोधन उद्योग, पाउडर प्लान्ट, चिस्यान प्रविधि (कोल्ड चेन) नहुनु, सहज ढुवानीको समस्या, मूल्य निर्धारणको अस्पष्टतालगायत कारणले सहज व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको हमालले बताए ।
