- निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
- विगतमा एक महिनाअघि परिचालन हुने सेना यसपटक त तीन महिनाअघि नै पेट्रोलिङमा
- सेनाको बढाइएको भूमिकाले प्रहरीलाई थप कमजोर भन्दै चिन्ता प्रकट
काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । नेपाली सेनाको भूमिकालाई भने बढाइदिएको छ, जसअनुसार निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षाका लागि नेपाली सेना तीन महिनाअघि नै परिचालन हुने भएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार स्वीकृति दिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२–०८÷०८ गतेको निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी सम्वत् २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गेर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु भएको छ ।’
राष्ट्रपतिको स्वीकृतिसँगै नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षाकेन्द्रित पेट्रोलिङ गर्नेछन् । विगतमा सेनालाई निर्वाचनको एक महिनाअघि मात्रै परिचालन गरिन्थ्यो, यसपटक भने तीन महिनाअघि नै खटाइएको हो । जबकि, निर्वाचन सुरक्षाको मूल दायित्व नेपाल प्रहरीको हो । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा प्रहरीलाई निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षाको अग्रमोर्चामा खटाइन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो गरिएन । अर्थात्, प्रहरीविरुद्ध हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सेनालाई अघि सारिन् । यसलाई कतिपयले प्रहरीमाथि उनको अविश्वासको प्रकटीकरणको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०८/०८ गतेको निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी सम्वत् २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गेर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु भएको छ
- प्रदीप कोइराला
प्रवक्ता, राष्ट्रपति कार्यालय
तर, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका घटाउनु ठूलो भुल हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरीको ठाउँ सेनाले लिन सक्दैन । सशस्त्र प्रहरीले पनि लिन सक्दैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यसो हुनाले अहिले जसरी निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षामा प्रहरीको भूमिकालाई मिनिमाइज गर्न खोजिँदैछ, त्यो ठूलो भुल हुने छ ।’
चुनावी सुरक्षाको परम्परालाई हेर्दा मतदानस्थलको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरीलाई खटाइने गरिन्छ । बीचमा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिन्छ । चुनावी सुरक्षा योजनाअनुसार प्रहरीले सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको पहिचान पनि गर्छन् । सोहीअनुसार प्रहरी जनशक्ति परिचालित हुन्छन् । दलहरू वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाध चुनावी प्रचारप्रसार गर्न दिनेगरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने पनि प्रहरी नै हुन् । मतपेटिका सुरक्षित ढंगले मतगणनास्थल पु¥याउने दायित्व पनि प्रहरीकै हो । चुनावमा यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने प्रहरीको भूमिका कमजोर गर्नेगरी यसपटक जेन–जी समर्थित कार्की सरकारले सेनालाई अघि सारेको हो ।
यसप्रति असन्तुष्ट हुँदै पूर्वडीआईजी मल्ल थप्छन्, ‘अहिलेको अवस्था सामान्य हो । प्रहरीले चुनावी सुरक्षा गर्न सक्छ । तर, यदि प्रहरीलाई अविश्वास गरेर सेना परिचालन गर्न थालियो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । जस्तो, ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिँदा सेनालाई अगाडि सार्दा के भयो, त्यो हेरे पुग्छ ।’एक सुरक्षा संगठनलाई अर्को सुरक्षा संगठनको भूमिका दिने सरकारको कदम घातक हुने भन्दै मल्लले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हुन पनि सरकारको यस्तो कार्यले सुरक्षा संगठनहरूबीच अधिकार क्षेत्रमै लफडा निम्तिन सक्छ । विगतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच त्यस्तै भएको थियो ।
निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरीको ठाउँ सेनाले लिन सक्दैन । सशस्त्र प्रहरीले पनि लिन सक्दैन । त्यसो हुनाले अहिले जसरी निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षामा प्रहरीको भूमिकालाई मिनिमाइज गर्न खोजिँदैछ, त्यो ठूलो भुल हुने छ
- हेमन्त मल्ल,पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरी
यतिबेला नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । जेन–जी विद्रोहको क्रममा ब्यारेकहरू जलाइएको, हातहतियार खोसिएको, पोशाकसमेत लुटिएको र केही प्रहरी मारिएको घटनाले प्रहरी अझैसम्म त्रसित छन् । मनोवैज्ञानिक रूपमा जेन–जी विद्रोहअघिजस्तो उच्च मनोबलमा प्रहरी छैनन् । त्यसमाथि कार्की सरकारले जेन–जी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौको सरकारी बल प्रयोग र २४ भदौमा जेन–जी र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने समूहहरूबाट भएको विध्वंशको जाँचबुझ गर्न गठित समितिले पनि फिल्डमा खटिएका प्रहरीको बयान लिँदै छ । आदेश परिपालक प्रहरीसँग बयान लिइरहँदा आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिन जाँचबुझ समितिले सकेको छैन ।
यस्तोमा प्रहरीलाई फसाउने र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषबाट उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको चर्चा पनि चुलिएको छ, जसले प्रहरीको मनोबल झनै खस्काएको छ । भन्न त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकार लागि परेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको आत्मसम्मान, निष्पक्षता र पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चितामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाअन्र्तगत प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा उनले प्रहरीले भोग्नुपरेको मनोवैज्ञानिक, सञ्चालनगत र संरचनागत असरलाई न्यून पार्न सरकारले तदारुकताका साथ पहल गरिरहेको उल्लेख गरे । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरीको मनोबच उच्च बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।
‘सरकारले बर्दीको प्रतिष्ठालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गैरघातक हतियारको उपलब्धता, सेवा सुविधामा सुधार र नागरिक प्रहरीको सहकार्यजस्ता कदम चालेका छौँ । अहिले प्रहरीको मनोबल बढाउन उनीहरूको आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने । यद्यपि, उनको बोली र व्यवहारमा भने तालमेल देखिएको छैन । हालै बाराको सिमरामा जेन–जी युवाहरू र एमाले कार्यकर्ताबीच मुडभेट हुँदा जेन–जी अगुवा दाबी गर्ने सुधन गुरुङको दबाबमा त्यहाँका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोष तामाङलाई गृहमन्त्री अर्यालले जिम्मेवारीमुक्त गरिदिए । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विचारमा गृहमन्त्री अर्यालको यो कदम प्रहरीको मनोबल उकास्नेगरीको होइन । यस्तो अवस्थाबीच निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका खुम्च्याउने र सेनाको बढाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सेना परिचालनमा स्वीकृति दिए ।
तर, एक जना पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की भने सेना परिचालन छिटो गर्नुलाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने बताउँछन् । विशिष्ट परिस्थितिमा हुने चुनावमा सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सेना कतिबेला परिचालन गर्ने भनेर निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्छ, त्यसकै आधारमा एकीकृत सुरक्षा योजना बन्ने हो र सेनालाई कतिबेला खटाउने भन्ने निर्णय गर्छ, यसलाई के के न भयो भनेर सोच्नु हुँदैन,’ उनले भने । हाल नेपाल प्रहरीमा ७५ हजार बढी जनशक्ति छ ।
