- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल अभिभारा बोकेको सरकारले खोल्यो आठ वर्ष पुरानो नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरणको फाइल
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्ने डा. मनोजकुमार केसी सिआइबी निर्देशक भएपछि झण्डै पाँच अर्ब अनियमितता भएको भनिएको भाडा प्रकरणको फाइल खोलियो
- लिजमा दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कोही पनि राजनीतिकदेखि प्रशासनिक अधिकारीलाई उन्मुक्ति नदिने मनस्थितिमा सिआइबी
काठमाडौं– सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुराना भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोल्न थालेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले नखोलेका भ्रष्टाचारको फाइल टक्टक्याउँदै कार्की सरकारले खोल्न थालेको हो ।
गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको हुनाले कार्की सरकारको मुख्य अभिभारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार सरकारले पछिल्लोपटक पाँच अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भनिएको काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरणको फाइल खोलेको हो ।
यो झण्डै ११ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार प्रकरण हो । यो प्रकरणको फाइल लामो समय खोलिएको थिएन । अर्थात् राजनीतिक शक्ति केन्द्रको प्रभावमा अनुसन्धान नगरिएको प्रकरण थियो । नेपाल ट्रस्टको जग्गामा दरबार मल सञ्चालन गर्ने थामसेर्कु टे«किङ प्रालि हो । यसका सञ्चालक लाक्पासोनाम शेर्पा हुन् । उनी एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट पर्यटन व्यवसायी भनेर चिनिन्छन् ।
महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले २०७४ सालमै ट्रस्टको जग्गा भाडामा अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धान गरेको थियो । तर, विशेष अदालतमा मुद्दा दायरै भएन ।
जेन–जी विद्रोहपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा चार जना प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू बढुवा भए । त्यसमध्येका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा भएकामध्ये डा. मनोजकुमार केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को निर्देशक बनेको डेढ महिना नबित्दै उक्त प्रकरणको फाइल खोलिएको हो । भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा हेरिएका केसीले भाडा प्रकरणको फाइल खोलेर तत्कालीन ट्रस्टका निर्देशक (सहसचिव) लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरे । जग्गा भाडा दिन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने उनी नेतृत्वको सिआइबीको तयारी छ ।
निर्देशक केसीले प्रभावसँग भने, ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा थप बोल्न मिल्दैन । तर, यत्ति हो, जग्गा भाडा दिने सन्दर्भमा राज्यलाई हानिनोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छोडिँदैन ।’ केसी ती उच्च प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्डको फाइल खोलेका थिए । वर्षौंदेखि राज्यसत्तामा प्रभुत्वशाली नेता, वहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थिए । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणालाई पक्राउ गर्ने तयारीमासमेत थिए । त्यहीबेला उनको सरुवा भयो । उनै केसीलाई कार्की सरकारले ६ असोजमा सिआइबीको निर्देशक बनाउँदा दशक पुरानो नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरणको फाइल खोलिएको हो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार असोजको ८–९ गतेदेखि नै सिआइबीको एउटा टोली ट्रस्टमा आएर थामसेर्कुले दरबार मल सञ्चालन गरेको क्षेत्रको जग्गा भाडासँग जोडिएका कागजातहरू दिनहुँजसो खोजेर लग्यो । ती कागजातहरूको अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाएपछि नेपाल ट्रस्टका निर्देशक रहेका सहसचिव कार्की शनिबार पक्राउ परेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार जग्गा भाडा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । गृहमन्त्री माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत थिए, जो नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिए । त्यसो हुनाले ओली र बस्नेत पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि सिआइबीले अहिले दुई कोणबाट जग्गा भाडा प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
पहिलो– थामसेर्कुद्वारा निर्मित दरबार मलले चर्चेको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गामात्र लिजमा दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कित्ता नम्बर ४६०५ को जग्गा पनि लिजमा किन दिइयो ? दोस्रो, थामसेर्कुबाट सुरुमा छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेर पछि एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँको मात्र सम्झौता किन गरियो ? यी विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । सिआइबीका अनुसार उक्त सम्झौताले राज्यको चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ हानिनोक्सानी भएको देखिन्छ । तर, थामसेर्कुका अध्यक्ष शेर्पाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नै नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएको र भाडा तिरिरहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार ट्रस्टको कार्यालयबाट १४ असार २०७३ मा गोरखापत्रमा लिज प्रस्तावको सूचना आह्वानपछि थामसेर्कुले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । सो क्रममा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ (जग्गाको हकमा एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ र भवन निर्माणको हकमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ) तिर्ने प्रस्ताव गरी तोकिएका सबै सर्त पूरा गरी दरबारमार्गको उक्त जग्गा निर्माण अवधिको ती वर्षसहित जम्मा ३० वर्षका लागि लिजमा प्राप्त गरिएको उनको दाबी छ ।
तर कोभिड–१९ को विषम् परिस्थितिमा पनि कम्पनीले सो जग्गामा सम्झौताअनुसार नै तोकिएको अवधिमा भवन बनाई सञ्चालनमा ल्याएको र त्यही मितिदेखि लिजबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको बताएका छन् । ‘यस कम्पनीले १९ करोड २९ लाख ६५ हजार ९२७ रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण गर्ने भनी प्रस्ताव गरिए पनि भवन निर्माण गर्दै जाँदा सो भवनको लागत ४० करोडभन्दा बढी परेको र जग्गाको लिजबापत हालसम्म २१ करोडभन्दा बढी रकम यस कम्पनीले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई भुक्तानी गरिसकिएको जानकारी गराउँछौं,’ शेर्पाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार थामसेर्कुले पहिले छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नै प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै मिलेमतोमा अन्य प्रस्तावहरूमा कबोल गरिएको रकम हेर्दा एक अर्बभन्दा पनि कम रहेको खुलेपछि मिलेमतोमै सच्याएर एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसरी समयअगावै आर्थिक प्रस्ताव हेर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नै मानिन्छ, जसको पुष्टि थामसेर्कुले बिड सेक्युरिटीबापत जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पनि हुने स्रोतको दाबी छ ।
यही विषयलाई लिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा जग्गा लिज दिने सन्दर्भमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिदिएको थियो । छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २८ साउन २०७१ मा बसेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ३१औं बैठकले दरबारमार्गको करिब एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिनेगरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत लिज डकुमेन्टमा दरबार मल निर्माण अवधि तीन वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने उल्लेख थियो ।
अन्ततः १४ असार २०७३ मा १५ दिनको म्याद राखेर प्रस्ताव माग भयो । निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रूपैयाँ हुने अनुमानको आधारमा विगत पाँच वर्षमध्ये तीन वर्षको कूल कारोबार रकम ३० करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रूपैयाँका दरले हुने लगायतका सर्त प्रस्तावमा थियो । प्रस्ताव २८ असारसम्म परेको थियो । त्यसबेला परेका छ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव दुई महिनापछि २६ भदौमामात्रै खोलिएको थियो । प्राप्त प्रस्तावको वैधता ९० दिन हुन्छ तर ती छ वटा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत ५ वैशाख २०७४ मा भयो । त्यही सालको १४ जेठमा थामसेर्कुसँग सम्झौता भयो । सम्झौता भएको एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँमा हो ।
जबकि, आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले १९ कात्तिकमा निर्माण र लिज भाडासहित छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसरी राज्यलाई ट्रस्टका तत्कालीन निर्देशक लेखबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौताले चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ हानिनोक्सानी भएको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
