काठमाडौं– विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा सरकारले विभेद्कारी शैली अपनाएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङले आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीका क्रममा चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्तै र निःशुल्क उद्धार गरिएको तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ र सःशुल्क भएको भन्दै सरकारबाट नै विभेद्कारी शैली अपनाइएको उनले आरोप लगाए ।
डा.गुरुङले दूताबासहरूलाई व्यापारीजस्तो भएको आरोप पनि लगाएका छन् । दूताबासले समस्या परेकाहरूलाई फर्काउन सहयोग गर्नेभन्दा पनि दूताबासबाट केवल फोन नम्बर दिने र टिपाउने मात्र भएकाले व्यापारीजस्तो भएको आरोप लगाए ।
जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा समान व्यवहार गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले भने, ‘महकाली पारि बसेका कोहीलाई तिमीहरूसँग कोरोना छ उतै बस भन्नु, नदीमा पौडेर सीमावारि आउनेलाई थाना लग्नु र कोहीलाई चाहिँ विदेशबाट चार्टर्ड गरेर ल्याउनु एकदम विभेद्कारी देखिएको छ ।’
डा. गुरुङले चीनको वुहानबाट केही दिनमै नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्न सक्षम सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको उद्धारमा किन ढिलाई ? भन्दै प्रश्न गरे ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले सम्बन्धित देशका दूताबासले समस्यामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न संख्या संकलन गरिरहेको बताइरहँदा डा.गुरुङले दूताबासलाई भने गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘व्यापारीजस्तो दूताबास भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।
सिसिएमसीले १० दिनमा २५ हजार नेपालीलाई फर्काउने लक्ष्यका साथ शुक्रबारदेखि प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा म्यानमार र खाडी मुलुक युएईबाट १ सय ९५ जनाको उद्धार गरेको छ । त्यसपछि उद्धार कार्य ठप्पजस्तै देखिन्छ ।
सिसिएमसीले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको धेरै संख्या खाडीका देश रहेकाले त्यहाँको दूताबासमार्फत फर्कने चाहनेहरूको नामावली संकलन गरिरहेको बताएको छ ।
डा.गुरुङ सिसिएमसीले भनेझैँ दूताबासले फर्कन चाहने नेपालीहरूको नामावली संकलन नगरेको आरोप लगाएका छन् । विदेशबाट नेपालीहरूलाई उद्धारको विषयमा एप्स निर्माण गरेर त्यसमार्फत् सबैलाई एक समूह बनाएर उद्धार कार्य बनाएको खण्डमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘दूताबासले नेपालीलाई ल्याउनका लागि त्यत्ति धेरै कठिन काम गर्नै जरुरी छैन । केवल अनलाइन एप्स बनाएको खण्डमा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरू एक टोली हुन्छन् र चरणबद्ध तरिकाले स्वदेश फर्किन चाहनेहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ ।’
उद्धार कार्य ढिलाइ भएको भनेर सरकारमाथि आरोप लागिरहेको बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसलाई ढिलाइ भन्न नमिल्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दूताबासमार्फत फर्कनेहरूको नामावली संकलन भइरहेको छ ।
उद्धार कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको भन्ने प्रभाव दैनिकको प्रश्नमा मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले भने, ‘युएई र म्यानमारबाट पहिलो चरणको उद्धार सफल भएसँगै अन्य देशमा रहेका फर्कन चाहने नेपालीहरको संख्या सम्बन्धित दूताबासहरूले संकलन गरिरहेका छन् । अहिले संकलनको काम भइरहेको छ । केही दिनमै उद्धार कार्य पनि थालनी हुनेछ ।’ उनले दोस्रो चरणको उडान कहिले हुन्छ भन्नेमा सिसिएमसीले जानकारी नदिइसकेको बताए ।
विदेशबाट नेपाली फर्काउने प्रक्रियाको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयले लिएको जानकारी दिँदै फर्कन चाहनेहरूको आर्थिक जिम्मेवारी सम्बन्धित वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीले नबेहोरेको अन्तिम अवस्थामा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘फर्कन चाहनेहरूको आर्थिक जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीले नब्यहोरेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै सरकारले व्यहोर्नेछ ।’
यसै प्रसंगमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोभिड–१९ को समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई फर्काउने सवालमा गुमनामजस्तो देखिएको डा.गुरुङले आरोप लगाएका छन् । यो महामारीको बेला सक्रियतापूर्वक मन्त्रालय देखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जम्मा गरेको ५ अर्ब २५ करोड रकम काम नलागेको देखिन्छ । जबकि बोर्डले दूताबासमार्फत उक्त रकमले नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपथ्र्याे ।’
