- २८ भदौमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च जाने सुरमा सभामुख
- विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूसँग परामर्शका लागि प्रमुख सचेतकहरूको बैठक आह्वान
- प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा एमाले, कांग्रेसमा मतभिन्नता
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत जान सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूको साथ खोजेका छन् । उनले आज विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बोलाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सभामुख घिमिरेले बैठक बिहान ९ बजे बस्नेगरी बोलाएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाइएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर सभामुख आफैं जाने कि नजाने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुने उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विघटन गरेका हुन् । भदौ २७ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परेका छन् । यस्तोमा सभामुख घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान चाहेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा छन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनीका कारण ध्वस्त संसद् भवनको अवलोकन गर्दै प्रतिनिधिभा विघटनको निर्णयमा समर्थन नरहेको स्पष्ट संकेत गरेका थिए ।
त्यसबेला उनलाई पत्रकारहरूले संसद् विघटनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? भनेर सोधेका थिए । उनको जवाफ ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भन्ने थियो । उसो त २७ भदौमा संयुक्त वक्तव्य निकालेर सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संविधानवादबाट बाहिर नजान भनेका थिए । यी विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सभामुख घिमिरेले आफू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेको प्रस्ट सन्देश दिँदै आएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई संवैधानिक प्रावधानहरूमा टेकेर न्यायालयमा चुनौती दिन खोेजेका छन् ।
पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको कुनै पनि प्रावधानमा टेकेर गरिएको छैन । सभामुख घिमिरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनमा यो संविधानको मर्म नभेटिने तर्क गर्छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उनी आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भएको मान्न पनि तयार छैनन् । अर्को आधारको रूपमा सभामुख घिमिरेले ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएका छन् । संविधानको धारा ८५ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामाबाहेक प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असमर्थन गर्ने क्रममा विगतका नजिरहरूसमेत देखाउँदै छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको इतिहास हेर्ने हो भने विघटनको निर्णय बढी बदर भएका छन् । विघटनको कमै निर्णयमात्रै सदर भएको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछिको १० वर्षमा तीनपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा दुईपटक विघटनको निर्णय बदर भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्यो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । फेरि ८ जेठ २०७८ मा ओली नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सोही वर्षको २८ असारमा सवोच्चले पुनः विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो ।
गत २७ भदौमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर यसको भने न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी छ । पुनस्र्थापनाबारे नै मंगलबार केही रिट पर्दा सभामुख घिमिरेले पनि सर्वोच्च अदालत जाने वा नजानेबारे निर्णय लिन दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आज राय लिन लागेका हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोेच्च बारका पदाधिकारीसँगसमेत छलफल गर्ने सभामुखको तयारी छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्च जाने योजनामा सभामुख छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै संवैधानिक आधार लिएकी थिइनन् । उनले गरेको सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विघटनको निर्णय सदर गरिदिए । नयाँ चुनावको मिति २१ फागुनमा तोकिदिए । तर, नेकपा एमाले चुनावमा जान अनिच्छुक देखिएको छ । हालै सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठकले संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा एमाले उभिएको छ । पार्टी सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हठात् गरियो । यो असंवैधानिक छ, यसविरुद्ध एमाले उभिन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसमा भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र चुनावमा जानेबारे मत भिन्नता देखिएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय लिन बाँकी छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत दलहरू नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान तयार भइसकेका छन् । अन्य केही साना दल पनि चुनावमा होमिइसकेका छन् । यस्तो स्थितिबीच सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट लिएर स्वयं जाने कि नजानेबारे परामर्शमा जुटेका छन् ।
