मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
जेन–जी आन्दोलनमा निधन भएकालाई सहिद घोषणा, राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि
मृतकका परिवारलाई १५ लाख राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार
सहिदहरूको सम्मानमा जेन–जी स्मारक पार्क बनाइने
असोज १ मा शोक दिवस, सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने
जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका सबै प्रस्ताव मन्त्रालयमै फिर्ता
तीन मन्त्रीका लोकप्रिय निर्णय
अर्थमन्त्री खनाल
पहिलो निर्णयः पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने
मन्त्री भएबापत अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा, निजी सुरक्षागार्ड (पिएसओ), सवारीसाधन लगायत सुविधा नलिने
नामको अगाडि ‘माननीय’ नजोड्न आग्रह
काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विषयगत विज्ञ र लोकप्रिय छविका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री नियुक्त हुँदा सुशासनका पक्षधर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहसँगै कानुनमन्त्री बनेका छन् ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री घिसिङ
पहिलो निर्णयः उद्योगीबाट उठाउन बाँकी आठ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने, सरकारी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना एक साताभित्र तयार गर्ने
कुनै सरकारी सुविधा नलिने, आफ्नो तलब सहिद परिवारलाई सहयोग गर्ने, खादा /माला ग्रहण नगर्ने
यी तिनै जना आ–आफ्ना क्षेत्रमा लोकप्रिय छविका व्यक्तित्वहरू हुन् । उनीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी आ–आफ्नो मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेका छन् । यही २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले दुई दिनपछि खनाल, घिसिङ र अर्याललाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका व्यक्तिहरूको विगतको छविले कार्की सरकारप्रति आशा जगाएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा गरेका निर्णयले पनि कार्की सरकारप्रति जनभरोसा बढ्ने देखिएको छ अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । यसअन्तर्गत सवारीसाधन, व्यक्तिगत सुरक्षा, तलब र भत्ता आदि पर्छन् । विगतमा दलबाट मन्त्री भएकाहरू भने अतिरिक्त सुविधा पनि लिन्थे, जसकारण विवादित हुन्थे । सत्ता शक्ति दुरुपयोग गर्थे । हाइफाइपूर्ण ढंगले हिँड्थे । तर, कार्की सरकारका यी दुई मन्त्रीले प्राप्त सबै सुविधा नलिने घोषणा गरेर जनताबाट वाहवाही कमाएका छन् ।
गृह र कानुनमन्त्री अर्याल
पहिलो निर्णयः जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने, मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चका लागि तत्काल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने
यसबाहेक नवनियुक्त मन्त्रीहरूले केही महŒवपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री घिसिङले १० वर्षदेखि ४६ वटा उद्योगबाट उठ्न बाँकी आठ अर्ब रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । गत ११ चैतमा उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले बर्खास्त गर्नुको मूल कारण महसुल उठाउन गरेको जोडबल नै थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरे पनि उद्योगीहरू आठ अर्ब रुपैयाँँ महसुल तिर्न तयार थिएनन् । उनीहरूको पक्षमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उभिएका थिए । यही २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनसँगै उनीहरूको अपमानजनक सत्ता बहिर्गमन भएपछि सोमबार ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा घिसिङले महसुल उठाउने निर्णय गरेका हुन् । यसका लागि भने उनले आफूलाई विस्थापन गरेका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । उनले मिलेर अगाडि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने पनि बताए । ‘शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई निर्मुल गर्नुपर्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भेटियो भने कारबाही गर्छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो जीवन–मरणको विषय हो,’ उनले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा भने ।
जेन–जी आन्दोलनको मुख्यमध्येको एउटा एजेण्डा भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । सोही एजेण्डा कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता घिसिङले जनाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारसँगै सहकारी विकासमन्त्रीसमेत उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई पनि अनुरोध गरेका छन् । कोषको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना एक साताभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसअघि तीन दिनभित्र विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्ने बताए । उनै घिसिङलाई नौ वर्ष पहिले नेपालमा कायम १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय जाने गरेको छ । उनी कुशल ऊर्जा व्यवस्थापकको रूपमा चिनिन्छन् । छ महिनाअघि गत चैतमा भने पाँच महिना कार्यकाल छँदै उनको बर्खास्ती भयो । यसपछि उनी उज्यालो नेपाल अभियानमा लागेका थिए । अभियानमार्फत राजनीतिमा पदार्पण हुने उनको लक्ष्य थियो । त्यही क्रममा नेपालीहरुको मनोभावना बुझ्न देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गए ।
यतिबेला भने जेन–जी आन्दोलनले उनलाई मन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । उसो त आन्दोलन सफल भएलगत्तै उनलाई जेन–जी आन्दोलनको एक समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेको थियो । तर, पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । कार्की यही २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । उनै कार्कीको जोड्बलमा घिसिङ उनको मन्त्रिपरिष्दमा सामेल भए । कार्की मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका खनालले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले उत्रिने संकेत गरेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई माया नगर्ने उनको चेतावनी छ । ‘मुलुकको भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने युवाको माग हो । हाम्रो विगत अब स्मरणमा नआओस् । ठूलो गल्ती गर्नेहरू कारबाहीमा आउनैपर्छ,’ सोमबार कार्यभार सम्हालेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब गल्ती गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन । जानेर त गर्नै भएन, नजानेर पनि गल्ती गर्ने छुट छैन । हामी सच्चिनै पर्छ । म आग्रह त्यही गर्छु । यो आवेशमा छैन । तपाईंहरूले यो बुझ्नु नै हुन्छ । गल्ती गरेपछि अब कर्मचारीले माया पाउँदैनन् ।’
ओली सरकारको पालामा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उनी तयार देखिएका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । गत २९ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्तरिक बजार मागमा ह्रास र लगानीमा वृद्धि हुन नसक्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । यसबाहेक प्रतिवेदनले आयातमा निर्भरता, उत्पादकत्वमा स्थायी अवरोध, निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकाको अभाव, वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमता अभाव, र श्रम बजारको प्रभावहीन संरचनालाई प्रमुख समस्या मानेको थियो । अब भने उनी यिनै समस्यालाई समाधान गर्न खरो ढंगले उत्रिने देखिएको छ । यहीबीच पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने उनले निर्णय लिएका छन् । उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नु छ, निर्वाचन गर्नु छ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न प्रयास गरिने पनि बताए । पूर्वअर्थसचिव उनीसँग राजस्व सचिवको अनुभव पनि छ । उनी नेपालको अर्थतन्त्र क्षेत्रको अनुभवी र इमान्दार पूर्वप्रशासक हुन् ।
कार्की मन्त्रिपरिषद्मा गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएका अधिवक्ता अर्याल लामो समयदेखि लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, कानुनी शासन र सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका कानुन व्यवसायी हुन् । उनै अर्याल यतिबेला भने आफ्नै मागहरू सम्बोधन गर्ने भूमिकामा आइपुगेका छन् । उनको काँधमा बेथिति, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्ने अवसर आएको छ । उनी यसअघि रुपन्देही–३ मा उपचुनाव लड्न खोेजेका थिए । त्यसका लागि उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको कानुनी सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए । वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध र कानुनी शासन स्थापित गर्न उनी न्यायिक लडाइँमा थिए । २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्दा त्यसले विधि र प्रणाली भत्किने भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट हाले । तर, रिटमा माग गरिएअनुसार उनको पक्षमा फैसला आएन । यसपछि उनी पूर्वमुख्यसचिव भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे । यो मुद्दामा भने उनको पक्षमा फैसला आयो । कार्कीको नियुक्ति बदर भयो । बदर गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश रहेकी हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला नै हुन् ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ जना संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि अर्याल लडेका थिए । यो मुद्दामा उनको हार भयो । कानुनी पेसामा रहँदा यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध र विधिको शासन स्थापित गर्न निरन्तररुपमा अर्यालले न्यायिक लडाइँ लडे । उनै अर्यालले कार्की मन्त्रिपरिषद्मा गृहसँगै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
