मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
सरकारका प्रवक्ता
काठमाडौं- सूचीकरण नभएका फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालका ठूला प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुने र साइबर अपराधलाई बढ्वा दिने चिन्ता प्रकट भएको छ ।
सामाजिक सम्बन्ध र सम्पर्कमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखापर्ने ठानिएको छ । मिडिया अनुसन्धाता उज्वल आचार्य सामाजिक सञ्जालका माध्यममा निर्भर व्यवसाय र स्टार्टअप पनि प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा सोसल मिडियामा आधारित व्यवसायको ठूलै हिस्सा छ, त्यसलाई प्रभाव पर्ने भयो,’ उनले प्रभावसँग भने । सरकारले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो । ती प्लेटफर्म मेटा (फेसबुक), म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स् (ट्वीटर), लिंक्ड इन, स्न्याप च्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यी प्लेटफर्मका सञ्चालकले नेपालको कानुन नमान्ने भन्दै ठूलठूला कुरा गरेको बताए । उनले पटकपटक दर्ताको लागि ताकेता गरेको तर कहिल्यै गम्भीर नभएको सुनाए । ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौँ ।’ एक प्रतिवेदनका अनुसारमा नेपालमा २०२४ को जनवरीसम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ५४ लाख थियो । त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ३५ लाख अधिक छ । त्यसमा पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्यामात्रै एक करोड २६ लाख बढी देखिएको थियो । यतिधेरै प्रयोगकर्ता भएको फेसबुकसँगै युट्युब, म्यासेन्जर, इमोलगायत प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदा घरमा भएका परिवारसँग घरबाहिर (स्वदेश÷विदेश)मा भएका परिवारका अन्य सदस्यको सम्पर्क टुट्ने देखिएको छ । उनीहरूले सम्पर्कको माध्यम नै गुमाउने देखिएको मिडिया अनुसन्धाता आचार्यले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जाललाई हाम्रोमा सञ्चारमाध्यमको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, अझ भनौँ परिवारको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहनेहरूको त सम्पर्क माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल नै हुन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अब उनीहरूले सम्पर्क गर्ने माध्यम गुमाउने भए ।’ कतिपय नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको गुनासो गरेका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा बहस र पैरवी गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरूले त सरकारको यस्तो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि नै धुमिल भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो हुनाले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासंघ असहमति जनाउँदा छ ।’
कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आशंका गरेको छ । ‘यसबारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछौँ । अध्ययन गरेर हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं, तर हाम्रो प्रथम दृष्टिमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नतिर सरकार उद्धत भएको देखियो,’ बिहीबार पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने । अर्को विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक चौधरीले त प्रतिनिधिसभा बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायले सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएका थिए । उनले प्रतिबन्ध लगाउन नहुने मत राखेका थिए ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा, राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलगायत नेताले सरकार नागरिकको आवाज थुन्ने दिशामा उन्मुख भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उसो त सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई दर्ताका लागि पाँचपटक समयसीमा तोकेको थियो । पहिलोपटक १५ मंसिर २०८० मा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २५ भदौ २०८१, २१ माघ २०८१, ७ चैत २०८१ र १२ भदौ २०८२ मा दर्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारका आधारमा टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् । तर, दर्ताका लागि फेसबुकलगायत माध्यमले अटेर गरे । यसपछि सरकारले निर्मम कदम चालेको देखिएको छ । यस्तो कदम चाल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पनि आड दियो । हालै न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने र त्यसो नगरे बन्देज लगाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘डार्क फाइल’ भनेर प्रसारण गर्ने ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले यही मुद्दामा डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन दर्ताको कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
बिहीबार सरकारले फेसबुकलगायत प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्चको यिनै आदेशलाई पनि आधार बनाएको देखिन्छ । सरकारका अनुसार सूचीकृत नहुँदा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू स्थानीय स्तरमा जवाफदेही भइरहेका छैनन् । सरकारकै आग्रहसमेत अटेर गर्ने, प्रहरी र प्रशासनसँग समन्वय नगर्दा साइबर अपराधका घटनामा अनुसन्धानसमेत जटिल हुने गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै भनेका छन्, ‘सूचीकृत नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका हेट स्पिच, फेक न्युज, डिपफेक र साइबर बुलिङजस्ता हानिकारक सामग्रीलाई मोडरेट वा फिल्टर गर्न सकेको छैन ।’ त्यसो हुँदा साइबर अपराधका घटना बढ्नुका साथै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा पनि खलल पुगेको गुरुङको भनाइ थियो । यिनकै आधारमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० जारी गरेर दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । निर्देशिकामा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा हुँदा जारी भएको हो । साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी डा. राजीव सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, प्रतिबन्धका बीच लत बसेका प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएनको प्रयोग गर्न सक्छन्, जुन कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएको एप हो । यसलाई असुरक्षित मानिन्छ ।
डा. सुब्बा भन्छन्, ‘निःशुल्क भीपीएनहरूले प्रयोगकर्ताको स्क्रिनसट, कीबोर्ड डेटा, र पासवर्ड संकलन गर्न सक्छन् । यसले त बैंकिङ ठगी र साइबर अपराध त्यसै बढाउँछ नि ।’ यसअघि सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन प्रयोग गरेका थिए । त्यसलाई सरकारले असुरक्षित र गैरकानुनी भनेको थियो । तर, त्यसबेला प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न छाडेनन् ।
फेसबुक लच्कियो, दर्ता गर्न तयार बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल
मेटा (फेसबुक), म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स् (ट्वीटर), लिंक्ड इन, स्न्याप च्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो
सञ्चालित
टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट ।
