काठमाडौं- ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी ९ मंसिरपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । अवकाश हुने दिन नजिकिँदै जाँदा उनले पदानुकूलविपरीतको आचरण गरेर सार्वभौम संसद्लाई प्रभावित पार्ने प्रयास त गरे नै, स्वार्थानुकूल कानुन निर्माणमा विभागीय मन्त्रीलाई नै प्रयोग गर्न खोजे । तर, एकपछि अर्को उनको प्रयास विफल भए ।
उनले पछिल्लोपटक संघीय निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएकै वर्ष कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष कायम गराउन खोजेका थिए । आफू मुख्यसचिव रहेकै बेला कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउने चलखेलमा उनी लागे । यसमा उनलाई सचिवहरूको पनि साथ थियो । उनीहरूले अवकाशको उमेर यसै वर्ष ५९ कायम गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेमार्फत प्रयास गरे । सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले अर्यालसँगै अन्य सचिवहरूको स्वार्थानुकूल हुनेगरी विधेयकले ऐनको रूप लिएकै वर्ष उमेर हद ५९ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत पनि गरेकी थिइन् ।
तर, विपक्षी सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उल्टै मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव कर्मचारीको स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै आशंका गरे । बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्नैप्रश्न बर्साए । उनले प्रश्नहरू झेल्न सकिनन् । त्यसपछि समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालसँग समय मागेर बाहिरिएकी थिइन् । उनी बाहिरिँदा सोमबारको विधायन समिति बैठक स्थगित भयो । स्थगित बैठक मंगलबार बिहान बस्यो । बैठकमा मन्त्री न्यौपाने सोमबारको आफ्नै प्रस्तावबाट पछि हटिन् र निजामती कर्मचारीको अवकाश कानुन पारित भएको पहिलो वर्ष ५८ नै कायम रहने निर्णय भयो । यसपछि मन्त्री न्यौपाने ‘फेस सेभिङ’ गर्न खोजेकी छन् । उनले बैठकमा ५९ वर्ष उमेर प्रस्तावमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गरिन् । ‘बैठकमा छलफलको क्रममा अवकाशको उमेर हदको विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखेँ, अनुरोध गरेँ । तर, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन,’ उनले भनिन्, ‘कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिनँ भन्ने मेरो अठोट नै रहेको छ ।’
उनीमाथि मुख्यसचिव अर्यालसहित सचिवहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रस्ताव गरेको आरोप थियो । यसमा भित्री रूपमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको साथ थियो । उनीहरू यसै वर्ष ५९ वर्षे उमेर हद लागू गराउन चाहन्थे, जुन असफल भएको छ । यससँगै चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम भएको छ । अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिका वर्षहरूमा ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । मुख्यसचिव अर्याल आउँदो मंसिरमा वर्ष ५८ वर्ष पुग्दै छन् । अब उनी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ । ५९ वर्ष उमेर हद राखेको भए उनी थप एक वर्ष मुख्यसचिव बन्न पाउँथे । एमालेनिकट मुख्यसचिव अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीका ‘प्रिय कर्मचारी’ मानिन्छन् । वरिष्ठ सचिवको वरीयतामा चौथो नम्बरमा छँदा नै उनलाई ओलीले मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुले पनि ओलीको रोजाइका कर्मचारी भन्ने देखाउँछ ।
उनै अर्यालले पछिल्लोपटक उमेर हदमा चलखेलको प्रयास गरेका थिए । अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा उनले विधेयकमा अवकाशपछि कर्मचारीलाई राजकीय र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पर्खाइ अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने प्रावधान निष्प्रभावी बनाउनेगरी चलखेल गरेको संसदीय छानबिन समितिले नै औंल्याएको थियो । त्यसबेला समितिले भनेको थियो, ‘मुख्यसचिवको गतिविधि पदीय आचरण अनुकूलको देखिएन ।’ यसले उनीमाथि राजीनामाको दबाब परेको थियो । तर, राजीनामा दिनु त कता हो कता एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन कानुनमै चलखेलमा गर्न उनी उत्रिए । यो उनको सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमा अवाञ्छित चासो, दौडधुप र घुसपैठ भएको विपक्षी दलका सांसदहरुको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले मुख्यसचिवको यस्तो गतिविधिलाई पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने बताएकी छन् ।
यसअघि त अर्याल खुलमखुला कुलिङ पिरियडको विरोध गर्ने कर्मचारीहरूको कमाण्डर नै थिए । प्रतिनिधिसभाका सभामुखदेखि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन दबाब दिए । अन्ततः प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा आधारित प्रतिवेदनमा सुटुक्क कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्प्रभावी हुने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसबेला समिति सचिव सुरजकुमार दुरा थिए । यो प्रकरण बाहिरिएपछि दुरा समितिबाट अलग भए । समिति बैठकसँगै संसद्को दुवै सदनमा विरोध भयो । सार्वभौम संसद्को गरिमा र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी विधेयकमा चलखेल भएपछि विपक्षीहरूबाट सरकारको पनि विरोध भएको थियो । यसपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन ग¥यो । कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव अर्यालको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमै कांग्रेस सांसदसमेत रहेका तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई जिम्मेवार ठहर्याइएको थियो । उनले राजीनामा दिइसके । हाल कांग्रेसकै सांसद ईश्वरी न्यौपाने सभापति छिन् । यसरी कुलिङ पिरियडमा भएको बद्मासीपछि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा कर्मचारीको नेतृत्व अर्याल अझै पनि चलखेलमै व्यस्त छन् । भनिन्छ, उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षण छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित
निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । सभाको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने मंगलबार अन्तिम समयसीमा रहेको थियो ।
मन्त्री न्यौपानेले यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उल्टिए चार व्यवस्था
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका विभिन्न चार विषय राष्ट्रिय सभामा उल्टिएका छन् । सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा राख्ने, नासुमा प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त सचिव पद राख्ने, निजामती कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै आबद्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले उपसचिवसम्ममात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने प्रावधान राखेको थियो । यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रिय सभाले सहसचिवमा १० प्रतिशत र नायब सुब्बा (नासु) मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकअनुुसार सहसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवाबाट, अन्तरतह प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितामार्फत १०/१० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने छ ।
अतिरिक्त सचिव पद राख्ने प्रतिनिधिसभाको निर्णय पनि उल्टिएको छ । राष्ट्रिय सभाले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त व्यवस्था नै हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो । निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले लिएको छ । सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकको दफा ५२ मा स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा केही संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ ‘वा नागरिक लगानी कोष’ भन्ने शब्दहरू थपेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएका चार व्यवस्था
सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति
नासुमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति
अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने
निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने
