प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मूलतः सांघाई सहयोग संगठन प्लसको सम्मेलनका लागि हो । सामान्यतया यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जिएसआईको पक्ष बन्यो भन्ने ढंगले प्रचार गरिनु गलत छ ।
डा. युवराज खतिवडा
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार
- जिएसआईको समर्थन विषयले सरकारलाई तनाव
- प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ लिने
- माओवादी केन्द्रले जिएसआई समर्थन गरे÷नगरेको प्रमाणित भएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने
- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२२ मा अघि सारेको चिनियाँ सुरक्षा अवधारणा हो जिएसआई
काठमाडौं– चीन सरकारको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई)लाई नेपालले समर्थन गरेको भन्ने विषयले नेपालको राजनीतिमा सनसनी मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली चीनमै रहेका बेला यो विषय विवादमा आएको हो ।
तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बोआओ फोरममा यो सुरक्षा अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त सुरक्षा रणनीतिलाई ‘काउण्टर’ दिन राष्ट्रपति सीले अघि सारेको चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिको रूपमा अथ्र्याइन्छ ।
यही अवधारणालाई नेपालले समर्थन गरेको भन्ने विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली चीन भ्रमणमै रहेका बेला नेपालमा तुफानी शैलीमा फैलिएको हो । सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ)को सम्मेलनमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री ओली शनिबारदेखि चीनको तियानजिनमा छन् ।
विश्वमा शान्ति र सुव्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउने भनेको त मुख्य शक्ति देशहरूले नै हो । यदि, त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा उभिँदा हाम्रो विदेश नीतिलाई प्रभावित गर्दैन, कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने निश्चित हुन्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्दा के फरक पर्छ र ?
डा. टंक कार्की
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत
यहीबीच शनिबार नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ओलीको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिएसआईमा नेपालको समर्थन रहेको आशय नै प्रकट छ । विज्ञप्तिको यही आशयलाई लिएर नेपालमा सरकारको विरोध भइरहेको हो ।
यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीका एक जना सल्लाहकारले यसबारे खण्डन गर्नुपरेको छ । चीनमै रहेका ओलीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले नेपालको समर्थन जिएसआईमा नभएको प्रस्टीकरण दिए । उनले नेपालले समर्थन गरेको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मूलतः सांघाई सहयोग संगठन प्लसको सम्मेलनका लागि हो । सामान्यतया यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जिएसआईको पक्ष बन्यो भन्ने ढंगले प्रचार गरिनु गलत छ ।’
प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले जिएसआईबारे नेपाल–चीनको विरोधाभाषपूर्ण कुरा आएको जानकारी दिएको छ । यो विषय प्रमाणित भएपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पत्रकारहरूसँग बताएका छन् । ‘चीनको विदेश मन्त्रालयले जिएसआईमा नेपालले समर्थन जनायो भनेको छ तर नेपालले अस्वीकार गरेको छ । यसबारे भेरिफाइ भएपछि हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मामिलामा सरोकार राख्ने प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि जवाफ माग्ने जानकारी दिएको छ । ओलीले चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै जिएसआईमा समर्थन गर्नेबारे जानकारी गराएका थिएनन् । तर, कसरी चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जिएसआईबारे नेपालको समर्थन रहेको भन्ने विषय समेटिएपछि प्रश्न उब्जिएको हो ।
जिएसआईबारे नेपालमा विरोध भएको पहिलोपटक भने होइन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिएसआई जोडिएको एक कार्यक्रममा सन्देश पठाउँदा नेपालमा विरोध भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा चीनले जिएसआईमा नेपालको साथ खोजेको थियो । झण्डै तीन वर्षपछि फेरि यो विवाद सतहमा आएको हो । आलोचकहरू जिएसआईको समर्थन गरे नेपालका लागि प्रत्यूत्पादक हुने चेतावनी दिने गरेका छन् ।
तर, चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. टंक कार्की भने नेपालको विदेश नीतिमा खलल नपुगे र कुनै सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सहभागी नगराउने देखिए जिएसआईलाई समर्थन गर्दा फरक नपर्ने बताउँछन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘विश्वमा शान्ति र सुव्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउने भनेको त मुख्य शक्ति देशहरूले नै हो । यदि, त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा उभिँदा हाम्रो विदेश नीतिलाई प्रभावित गर्दैन, कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने निश्चित हुन्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्दा के फरक पर्छ र ?’
सन् २०२२ को अप्रिलमा चीनको हेनानमा सम्पन्न बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीले चिनियाँ सुरक्षा अवधारणाको रूपमा जिएसआई प्रस्ताव गरेका थिए । मानवताको साझा भविष्य निर्माणका लागि जिएसआईले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको दाबी थियो । उनले त्यसबेला जिएसआई छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न अघि सारेको अवधारणा भएको बताएका थिए ।
पहिलो– साझा, विस्तृत, सहकार्यमूलक र दिगो सुरक्षा अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मिलेर काम गर्ने, दोस्रो– सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताप्रति सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विभिन्न देशका नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेका विकासका पथ र सामाजिक प्रणालीलाई सम्मान गर्ने, तेस्रो– राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहने, शीतकालीन मानसिकतालाई अस्वीकार गर्ने, एकपक्षीयतावादको विरोध गर्ने र सामूहिक राजनीति वा समूहमार्फतको मूठभेडलाई अस्वीकार गर्ने ।
यसैगरी, चौथो– सबै देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रतिबद्ध रहने, सुरक्षाको अक्षुण्णताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने, सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा खाका निर्माण गर्ने र आफ्नो सुरक्षा अर्कोको सुरक्षालाई आँच आउनेगरी अघि बढाउने कदमको विरोध गर्ने, पाँचौं– असमझदारी र विवाद शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता र छलफलमार्फत हल गर्ने, शान्तिपूर्णरूपमा संकट समाधानका सबै प्रयासलाई समर्थन गर्ने, दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्ने र गलत ढंगले प्रयोग गरिएका एकपक्षीय प्रतिबन्ध र अदालती क्षेत्राधिकार प्रयोगको विरोध गर्ने, छैटौं– परम्परागत र गैरपरम्परागत क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध रहने र आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन र बायो सेक्युरिटीजस्ता क्षेत्रीय विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा मिलेर काम गर्ने ।
तर, जिएसआईमा उल्लिखित सुरक्षासम्बन्धी विषय अस्पष्ट रहेको र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यो पनि अस्पष्ट नै रहेको भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरूको धारणा छ ।
