सरकारले नै २०५८ सालमा कम्पनी, गुठी वा निजी गुठीका रूपमा लैजाने विकल्प दियो । अहिले गैरनाफामूलक बन्नु भन्दा हुन्छ ? यो त कानुनीरूपमा गलत छ । आधारभूतरूपमै हामीलाई अमान्य छ ।
कृष्ण अधिकारी
अध्यक्ष, प्याब्सन
काठमाडौं- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लिखित ‘गैरनाफामूलक’ शब्द हटाउन सरकारमाथि लगातार दबाब बढाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विधेयकमा राखिएको यस्तो प्रावधानले सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालक दुवैलाई फाइदा गर्दैन । त्यही भएर प्रतिनिधिसभाले शिक्षा ‘गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
हामी संविधानउन्मुख हुनुपर्छ । त्यसतर्फ शिक्षालाई अगाडि लानुपर्छ । निजी विद्यालयका साथीहरूले यसमा मन दुखाउनुपर्ने छैन । यो त सरकारको दृष्टिकोण हो ।
छविलाल विश्वकर्मा
सांसद, नेकपा एमाले
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने प्रस्ताव आधारभूत र कानुनीरूपमै गलत रहेको तर्क गरे । ‘सरकारले नै २०५८ सालमा कम्पनी, गुठी वा निजी गुठीका रूपमा लैजाने विकल्प दियो । अहिले गैरनाफामूलक बन्नु भन्दा हुन्छ ?,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यो त कानुनीरूपमा गलत छ । आधारभूतरूपमै हामीलाई अमान्य छ ।’ नेपालको संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने छ ।’ यो प्रावधान देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउन औचित्यपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
संविधानमा क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने भनिएको छ र अहिले संसद्ले त्यसअनुसारको कानुन निर्माण गर्दै छ, तर यसविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको आन्दोलित हुनु भनेको संविधानको विरुद्धमा उभिनु हो, यो ठीक होइन ।
दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानले शिक्षालाई नाफामूलक हुने परिकल्पना नगरेको बताउँछन् । शिक्षामा व्यापारलाई संविधानले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गैरनाफामूलक शिक्षा हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलन गर्नु संविधानको खिलाफमा उभिएको अर्थमा बुझिनुपर्ने अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् । ‘संविधानमा क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने भनिएको छ र अहिले संसद्ले त्यसअनुसारको कानुन निर्माण गर्दै छ, तर यसविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको आन्दोलित हुनु भनेको संविधानको विरुद्धमा उभिनु हो, यो ठीक होइन,’ उनले भने । नेपालभर झण्डै ३५ हजारको संख्यामा विद्यालय छन् । त्यसमध्ये छ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय छन् । यी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षामा लगानीमैत्री वातावरण नबनेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
तर विधेयकको मस्यौदा उपसमिति संयोजक रहिसकेका नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा भने गैरनाफामूलक शिक्षालाई सरकारको भविष्यको दृष्टिकोणको रूपमा अथ्र्याउँछन् । उनले भने, ‘हामी संविधानउन्मुख हुनुपर्छ । त्यसतर्फ शिक्षालाई अगाडि लानुपर्छ । निजी विद्यालयका साथीहरूले यसमा मन दुखाउनुपर्ने छैन । यो त सरकारको दृष्टिकोण हो ।’ उनले विद्यालय शिक्षाको पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने र त्यसतर्फ अग्रसर हुने कदमको रूपमा लिनुपर्ने पनि बताए । ‘अहिले नै सरकारको सामाथ्र्य बनिसकेको छैन कि शिक्षाप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनेबारे,’ उनले भने, ‘पछि राज्यले सामाथ्र्य बनाउँदै जाँदा त्यो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारी पनि विधेयकमा राखिएको गैरनाफामूलक शिक्षाको विरोध गर्नु तुक नभएको बताउँछन् । उनले गैरनाफामूलक शब्दलाई संवैधानिक भाषा भएको पनि बताए । ‘संविधानको मर्मअनुसार हामीले कानुन बनाउनुपर्छ र संविधानले शिक्षालाई नाफामूलक नभनेको हुँदा हामीले गैरनाफामूलक शब्द प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, र गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक भाषा हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने देख्दिनँ ।’ गत २२ साउनमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभाले गैरनाफामूलक शब्द हटाउँछ कि हटाउँदैन ? हेर्न बाँकी छ ।
तर, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ज (२) मा शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाइने छ ।’ निजी लगानीका विद्यालय कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि नै व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संवैधानिक इजलासले निजी लगानीका विद्यालयहरूको हकमा शिक्षा नाफाभन्दा सेवा प्रमुख हुनुपर्ने भनेको थियो । यसरी संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्चको व्याख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राखेको हो ।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा ९ मा छ, ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’ २०७२ सालयता कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय दर्ता गर्न रोक लगाइएको छ । तर, विधेयकले दर्तालाई खुला गरेको छ । निजी लगानीका विद्यालय स्थापना गर्न चाहनेले स्थानीय तहमा विवरण खुलाई अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।
