काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा राहतका लागि संयुक्त राहत कोष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
शनिबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा रसियाबाट एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा.बद्री केसीले प्रारम्भिक चरणको राहत वितरणका लागि गैर आवासीय नेपाली संघबाट ५ करोड रूपैयाँ तथा नेपाल सरकारको बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष अथवा अन्य कोषबाट १५ करोड रूपैयाँ गरेर जम्मा २० करोड रूपैया“को संयुक्त कोष तयार गर्न सरकारको विभिन्न निकायलाई प्रस्ताब बुझाएको बताए ।
उनका अनुसार यसबाट पहिलो चरणको अत्याबश्यक खाध्य तथा महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री (राहत सामग्री) वितरण गरिने छ । अहिलेसम्म एनआरएनएले राहतका लागि युएई र कुवेतमा ५÷५ हजार डलर र साइप्रसमा ३ हजार डलर भर्खरै मात्र पठाएका पनि उपाध्यक्ष डा.केसीले बताएका छन् ।
कोभिड–१९ बाट अहिलेसम्म १ हजार ५ सय जना नेपाली संक्रमित भएको र २६ जनाको ज्यान गएको भन्दै यसबाट खासगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई असर परेको उनले बताए । विश्व नै कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेको बेला एनआरएनएको सक्रियताकै कारण अहिलेसम्म कोही पनि खाना नपाएको र सडकमा अलपत्र नपरेको उनको दाबी छ । कम्पनीबाट बिदा लिइसकेर एयरपोर्ट जानै लाग्दा लकडाउन घोषणा भएपछि बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूलाई एनआरएनएले नै अहिलेसम्म सम्हालिरहेको उनले बताए ।
विदेशमा बिचल्ली पर्नबाट अहिलेसम्म एनआरएनएले सहयोग गरे पनि अब भने निक्कै मुश्किल पर्ने हुनाले आफूहरूले संयुक्त कोष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताएका छन् । नेपालमा पनि लकडाउनको अवस्था भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न नसकिएको भन्दै उपाध्यक्ष डा.केसीले अन्य मुलुकहरूले झैँ बिचल्लीमा परेकाहरूको वर्गीकरण गरेर अत्यावश्यक परेकाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारेकाले अब मध्यपूर्वमा मात्र करिब १२ लाख युवाहरूले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनले अनुमान गरेका छन् । यी युवाहरूबाट भित्रिने करिब २ खर्ब रेमिट्यान्स गुम्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै विकराल रूप लिने सक्ने डा.केसीको तर्क छ ।
अहिले खासगरी साइप्रसमा रहेका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी बिचल्लीमा परेको भन्दै यतातिर सरकारले कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका छन् । विद्यार्थीहरूलाई नेपालबाट अभिभावकले खर्च पठाउनसमेत समस्या परेका बताउँदै यस्तो अवस्थामा सरकारले भरपर्दो तरिकाबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै कन्फेरेन्समा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङले अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू अत्यावश्यक कामका लागि पनि बाहिर जान नसकेकाले उनीहरूलाई चाहिने औषधि, आवश्यक खर्चको बन्दोबस्त राजदूताबासले गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । अहिले मध्यपूर्वका घरेलु कामदारहरूलाई आज पनि जाऊ र भोलि पनि जाऊ भनिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा राजदूताबासहरूले प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाली राजदूताबासहरू सधैँ सिमित स्रोत साधनका बाबजुद भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्दै यस्तो महामारीमा पनि नेपालीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न मिल्ने डा.गुरुङले बताएका छन् ।
यस्तो बखत राजदूताबासले ‘अन द स्पट’ सेवा दिनुपर्ने भन्दै उसैले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने तर उनीहरूकै लागि राज्यले केही नगर्ने हो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै डा. गुरुङले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एम्बेसीहरूले अहिले झन् बढी सेवा दिनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषमा नै करिब १० अर्ब रूपैयाँ पुगको आफूले सुनेको भन्दै अहिले यो रकम उनीहरूकै लागि खर्च गरिनुपर्ने पनि उनले तर्क गरेका छन् । चाहिने बेला पनि खर्च गर्न सकिएन भने त्यो कोषको औचित्य नहुने भन्दै डा.गुरुङले श्रमिकहरू बिचल्लीमा परिरहेको बेला पैसा कोषमा थुपारेर कोही नहुने बताए ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै यसबारे सोच्नुपर्ने थियो भन्दै उनले भने, ‘कतिपयहरू नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेकाहरूलाई उतै रोकेर सरकारले ठीक गरेको छैन । अब विदेशमा रहेकाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’
