हामी सँगै बस्दै गर्दा सबै त्यो कुरामा सहमत पनि हुने, तर राष्ट्रिय सभामा फरक रुपमा संशोधन प्रस्ताव आइराखेर फेरि त्यसलाई दुर्घटनातर्फ लगियो भने स्वाभाविक छ कि दुई दलबीचको समझदारीमा एक ढंगको दरार उत्पन्न गर्छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ विवादमा नेकपा एमालेको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एमालेलाई अप्ठेरो नपार्ने नीति लिने संकेत गरेका छन् । मंगलबार सभापति देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा पुगेका कांग्रेसका नेताहरुले यसबारे छलफल गर्दा देउवाबाट यस्तो संकेत पाएको बताएका हुन् ।
छलफलमा सभापति देउवाले कुलिङ पिरियडमा एमालेलाई अप्ठेरोमा नपार्ने संकेत गरेको नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए । ‘कुलिङ पिरियडमा मिलेर जाने भन्ने कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । देउवालाई भेट्न श्रेष्ठसहित उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान श्रेष्ठ, नेता कृष्ण सिटौला, विजयकुमार गच्छदार र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पुगेका थिए ।
अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्को संवैधानिक नियुक्ति वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन कुर्नुपर्ने समय नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हो । यससम्बन्धी व्यवस्था भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यो विधेयकमा कीर्ते भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जारी राखेको छ । एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता साझेदार दुई दलका नेताहरुबीच असमझदारी बढेको हो ।
‘कुलिङ पिरियड’ संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिमा अगाडि बढेको छ । यसमा ‘कम्प्रमाइज’ हुन्न । कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्छ ।
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुलिङ पिरियड नराखिए गठबन्धनमै दरार आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको कुलिङ पिरियडको जुन विषय थियो, त्यो विषयको सन्दर्भमा सम्मानीय सभामुखमार्फत छानबिन समिति बनेको छ, जसको दोषको पाटो छ, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सँगै हामीले राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा अपिल गरेका छौं, आह्वान गरेका छौं, राष्ट्रिय सभामार्फत यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ मंगलबार एक कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘हामी सँगै बस्दै गर्दा सबै त्यो कुरामा सहमत पनि हुने, तर राष्ट्रिय सभामा फरक रुपमा संशोधन प्रस्ताव आइराखेर फेरि त्यसलाई दुर्घटनातर्फ लगियो भने स्वाभाविक छ कि दुई दलको बीचमा हाम्रो जुन समझदारी हो, त्यो समझदारीमा एक ढंगको दरार उत्पन्न गर्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले भने मंगलबार बिहान एक कार्यक्रममा कुलिङ पिरियड लागू भइछाड्ने दाबी गरेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिमा अगाडि बढेको छ । यसमा कम्प्रमाइज हुन्न । कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्छ,’ काठमाडौंको धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । विधेयकमा थपिएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा चलखेल गरी अनधिकृत परिवर्तन गरेपछि अहिले विवाद सतहमा आएको हो । यससम्बन्धी संशोधनको ४३औं नम्बरमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ– निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
तर यसैलाई काट्नेगरी दफा ८२ को उपदफा ५ (क) मा गरिएको व्यवस्थाले कांग्रेस–एमालेबीच विवाद बढेको हो । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन । संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक पदमा नियुक्ति लिन ।’ यसमा कीर्ते गरेको भन्दै एमालेकै सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति नै माग गरे । जसअनुसार कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर काम अघि बढिसकेको छ ।
मंगलबार संसदीय विशेष समितिले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसँग बयान लिएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री परियार सभापतित्वको समितिले आफूसँग संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गल्तीबारे सोधपुछ गरेको महासचिव पाण्डेले जानकारी दिए । उनले यो मानवीय त्रुटि भएको बयान दिएको बताए । ‘सांसदहरूले पनि ध्यान पु¥याउनुपथ्र्यो । कर्मचारीहरूले पनि ध्यान पु¥याउनुपथ्र्यो । कसैको ध्यान पुगेन,’ पाण्डेले भने । यसबारे विशेष समितिले यसअघि समितिका सभापति खतिवडासँग पनि बयान लिइसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड चार वर्ष राख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । विवादकाबीच राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद नारायणदत्त भट्टले कुलिङ पिरियड चार वर्ष राख्नुपर्ने तर्क अघि सारे । ‘कुलिङ पिरियड हुनैपर्छ । दुईको ठाउँमा चार बनाउनुपर्छ,’ भट्टले भने । समितिमा छलफलकै क्रममा पनि कुलिङ अफ पिरियड नराख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै दबाब दिएको समितिका सभापति खतिवडाको दाबी छ । त्यो दबाब कांग्रेस सभापति देउवाकै सहमतिमा भएको थियो । शनिबार राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, सोनामग्याल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसीले एमालेको तर्फबाट संस्थागत रूपमा कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव राखेका छन् । यसबाट प्रस्ट कुलिङ पिरियडको पक्षमा एमाले नरहेको प्रस्ट हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । र, विधेयकमाथि विवाद चर्किंदा पनि देउवा भने यसबारे बोलेका छैनन् ।
कहिले के भयो ?
जेठ २ – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित
असार १५ – प्रतिनिधिसभाबाट पारित
असार १७ – ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनेगरी विधेयकमा कीर्ते गरेको भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग
असार २१ – शब्दमा गडबडी गर्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन
असार ३२ – समितिका सभापति खतिवडासँग बयान
साउन ६ – प्रतिनिधिसभाका महासचिव रोजनाथ पाण्डेसँग बयान
