काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सकारात्मक भएको जनाएको छ । महासंघले आइतबार राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिद्वारा लक्षित लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत् राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघको धारणा छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाइ २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यो व्यवस्थाले ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि वचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ ।’
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाइ तीन करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था हो,’ महासंघले भनेको छ । तर, कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यससम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयंले गर्न पाउनेगरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । ‘यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले सेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा महासंघको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ,’ महासंघको भनाइ छ ।
