- शिक्षक आन्दोलनका कारण पद छाड्न बाध्य भइन् निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई
- भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक पदमा यथावत्
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख ‘घुस डिल’ प्रकरणका कारण राजीनामा दिन बाध्य
- भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख घुस रकम लिएको दाबीसहित अडियो सार्वजनिक
- ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको वर्ष दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा चले पनि सरकारले वर्ष दिन मनाएको छ ।
यद्यपि, यो सरकारका मन्त्रीहरु कहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा त कहिले ‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिए । निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षक आन्दोलनका कारण पद गुमाउन बाध्य भइन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख ‘घुस डिल’ प्रकरणका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए । दुवै नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ हटाएको समयमा विभागीय मन्त्री दिपक खड्कालाई नसघाएको आरोपमा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ पदमुक्त भए । प्रतिनिधिसभा सदस्य तामाङ नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका थिए ।
यही बीचमा फेरि पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेको छ । अहिले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
बजेट बाँडफाँटका क्रममा सहरी विकासमन्त्रीले राजनीतिक भागबण्डा गरेपछि विवादमा तानिएका थिए । गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसामा रकम असुली प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । यता युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरी अहिले एनपिएल विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जान छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग विवाद बढेपछि चौधरीलाई हटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यता पर्यटनमन्त्री पाण्डे पनि विवादमा तानिएका छन् । किसानलाई समयमै मल दिन नसकेको र दूधको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै कृषिमन्त्री अधिकारी विवादमा तानिएका छन् । यता एमालेका मन्त्रीहरु पनि विवादैविवादमा फसेका कारण हटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली ।
७८ लाख घुस डिल प्रकरणमा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएसँगै भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि तानिएका छन् । उक्त घुस डिलमा बलरामको नाम पनि जोडिएको छ । अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ लिएको अडियो बाहिरिएसँगै उनी विवादमा तानिएका छन् । अडियो छयाप्छयाप्ती भए पनि अधिकारीले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि बालुवाटारको ‘रेड जोन’मा परेका छन् । विभिन्न व्यक्तिमार्फत रकम असुलेको आरोप भण्डारीमाथि रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षा मानवीर राई रहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने संकेत गरे । ‘मन्त्रीमण्डल गठन, पुनर्गठन हुने कुरा ठूला कुरा हैन । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । हामी अहिले समीकरणमा छौं । सामान्यतः एक वर्षभित्र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउने बेलामा पनि भन्नुभएको थियो । एक वर्षको हो है भन्नुभएको थियो । त्यसपछि तन्किन नि सक्छ, खुम्चिन नि सक्छ भन्नुभएको थियो,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।
