काठमाडौं - महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफैले बनाएको मापदण्ड कुल्चेर उपसचिव र लेखा अधिकृतको सरूवा गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएकाे मापदण्ड कुल्चेर उपसचिव र लेखा अधिकृतको सरुवा गरेका पाइएकाे हाे ।
मापदण्ड अनुसार उपसचिवको दुई वर्ष कार्यकाल नभई सरुवा गर्न मिल्दैन । दरबन्दी नभएको ठाउँमा पनि सरुवा गर्न नपाइने महालेखाकाे एक वर्ष पुरा नभएका उपसचिव मधुसुदन पौडेल र लेखा अधिकृत शंकर न्यौपानेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको पाइएकाे छ ।
उपसचिवलाई न्युनतम दुई वर्ष राख्नु पर्छ । तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एक वर्ष पुरा नभएका उपसचिव मधुसुदन पौडेल र लेखा अधिकृत शंकर न्यौपानेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उपसचिव पौडेललाई त्यहाँबाट सरुवा गर्न उनले त्यहाँ कम्तिमा दुई वर्ष बिताएको हुनु पर्दथ्यो । त्यस्तै आगामी पुसमा खाली हुने भनिएको दरबन्दीलाई ढुक्नका लागि न्यौपानेलाई छ महिना अघि नै परराष्ट्रमा पठाइएको जसले मापदण्डलाई अर्थहिन बनाएका छन् ।
त्यसो त महालेखामा असूली धन्दा चलाई कामकाजका नाममा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको महालेखाको नयाँ धन्दा भने होइन । तर विद्धमान नियम र कानुनको धज्जी उडाउदै समग्र लेखा समुहको कर्मचारीहरूको शिर निहुराउने गरी उपसचिव र लेखा अधिकृतको सरूवा गरेकाे स्राेतले जनाएकाे छ।
सरुवा मापदण्ड के भन्छ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड (२) काे ७ र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(२) अनुसार,
- उपसचिव तहका कर्मचारीलाई न्यूनतम २ वर्ष पूरा नगरी सरुवा गर्न पाइँदैन।
- जहाँ दरबन्दी छैन, त्यहाँ सरुवा गर्न मिल्दैन।
- सरुवा निष्पक्ष, पारदर्शी र आवश्यकता आधारित हुनु पर्छ।
मापदण्ड धज्जी उडाउने मास्टर माइण्ड को को ?
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कर्मचारी स्रोतका अनुसार मापदण्ड मिचेर काम गर्ने मास्टर माइण्ड दुई कर्मचारी रहेका छन् । स्रोतका अनुसार यसको मुख्य योजनाकार सह महालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल र उप महालेखा नियन्त्रक निरज केसी हुन् । उनीहरुले महालेखा नियन्त्रकलाई प्रभावमा पारेर कर्मचारीहरुको अवैध ढंगले सरुवा गराएकाे स्रोतले भन्यो ।
किन त्यस्तो अवैध काम गर्नु परयो त ?
कर्मचारीहरु भन्छन्, 'अर्याल र केसी पैसाका भोका हुन् । उनीहरुले कमाउ अड्डाको रुपमा चिनिएको सडक विभाग जाने बाटो मिलाउनको लागि पहिल्यै मधुसुदन पौडेललाई परराष्ट्र सरुवा गरेका हुन् । लेखा अधिकृत न्यौपानेको सरुवा चाहि अर्याललाई यसअघि असुलीमा राम्ररी सघाएका कारण गुन तिर्न गरिएको हो । नत्र पुसमा खाली हुने दरबन्दीमा अहिले नै पठाउन मिल्छ त ? ' प्रतिप्रश्न गर्दै उनीहरुले भने ।
महालेखाको यो कदमले निजामती सेवा ऐन नियमको धज्जी उडेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै कुनै पनि कार्यालयमा फाजिलमा कर्मचारी नराख्ने परिपत्र गरेको थियो । त्यसलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
अवैध कार्यका लागि अर्यालको कुटिल चाल
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पाखा लगाई तत्कालिन नियन्त्रक गणेश पाण्डेलाई प्रभावमा पारी कर्मचारी शाखामा पदस्थापन गराएकी सहचिव अर्याल कमाउधन्दाको सेटिङ गर्न गएकी हुन् भन्ने पछिल्लो निर्णय प्रक्रियाबाट पुष्टि भएको स्राेतले जनाएकाे छ । सहसचिव अर्याल घुस रकमको लागि कतिसम्म निर्लज्ज हुन सक्छिन् भन्ने विषय त उनी कोलेनिका काठमाडौँ र सडक विभागमा लेखा अधिकृत हुँदा ताकाका उनका सहकर्मीहरुले बताउने गरेकाे स्राेतले जनाइकाे छ ।
पैसा र पहुँचको खेल
स्रोतका अनुसार, मधुसुदन पौडेलको सरुवा सडक विभागतर्फ कमाउ अड्डामा पुग्ने मार्ग सहज बनाउने पूर्वतयारी हो। न्यौपानेको सरुवा भने अर्यालको विगतको असूली साझेदारको गुन तिर्ने कार्य हो।
अहिले उनीहरुले समग्र आर्थिक प्रशासनलाई नै डुबाएका छन् । त्यसको प्रभाव राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा पर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा देखिन थालेको अन्य कर्मचारीहरूकाे अाराेप छ । निजामति किताबखानामा बस्दा निजामति किताबखानाको प्रणाली बन्द गराउन मुख्य भुमिका खेलेकी अर्याल हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रणालीहरु बन्द गराई निजी कम्पनीका सफ्टवेयहरु कार्यालयमा बिक्रि गराउने डिजाइनमा समेत लागेको चर्चा हुन थालेको छ ।
अर्याल र केसीलाई तुरुन्त निलम्बन गर्ने र भएका सरूवा छानबिन गरी नियम विपरित गरीएका सरुवाहरु बदर नगर्ने र नियम कानुनको परिपालना गरी सरुवा नगर्ने हो भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अब काम गर्न नसक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च पदाधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
