- अध्यगमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसामा रकम असुली प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा तानिएपछि गत जेठ ७ गतेमात्र अध्यागम पठाइएका विष्णुप्रसाद कोइराला दुई महिनामै मन्त्रालय तानिए
- कोइरालाको ठाउँमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेलाई तोकियो जिम्मेवारी
- कोइरालालाई पठाउँदा पनि विमानस्थलमा सुधार नदेखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख फेरेको भनाइ
काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणका कारण विवादमा मुछिएको अध्यागमन कार्यालयको हाकिम दुई महिना नपुग्दै फेरिएको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार अध्यागमनका प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालालाई मन्त्रालय तानेको हो । उनको ठाउँमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेलाई खटाइएको छ ।
तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसामा रकम असुली प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा तानिएपछि गत जेठ ७ गतेमात्र कोइरालालाई अध्यागमन पठाएको थियो । कोइरालाको नेतृत्वमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागनमा खासै सुधार हुन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिमिरेलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा तानिएलगत्तै गृहमन्त्री लेखकले उनलाई बचाउनकै लागि रातारात मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । भिजिट भिसामा जानेसँग प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर सेटिङमा श्रम गन्तव्यमा उडाउने आरोप भट्टराईमाथि लागेको थियो । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखेको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा बहिस्कार गर्दै आएको छ ।
यो प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले असार १० गते उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तीन महिना दिइएको छ ।
शंकाको घेरामा कोइराला
आइतबारमात्र कामका लागि दुई जना यात्रु भिजिट भिसामा भारत उडे । उनीहरु सुरुमा ‘वर्किङ भिसा’मा भारतको नयाँदिल्लीहुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका थिए । ती यात्रुसँग श्रम स्वीकृति थिएन । कागजपत्र नपुगेको भन्दै उनीहरुलाई अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो । अध्यागमनले फिर्ता पठाएका यात्रु एकाएक नेपाल एयरलायन्सको विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली पुगे ।
यसको मुख्य कारण विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीलाई नै झुक्याएको जनाएको छ । ‘अध्यागमन कार्यालयले कर्मचारीलाई तीन सिफ्टमा खटाउने गरेको र जसमा बिहानको कर्मचारीको सिफ्ट परिवर्तन भई अर्को सिफ्टका कर्मचारी आइपुगे । दोस्रो सिफ्टका कर्मचारीलाई उनीहरुले नागरिकतामात्र देखाउँदै नयाँ दिल्ली उड्न लागेको बताए,’ अध्यागमनका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि उनीहरुलाई अध्यागमनले जान दियो । ती यात्रुले सुरुमा पासपोर्ट र कागजपत्र देखाएका थिए । त्यसमा श्रम स्विकृत थिएन ।’
भारतमा जान श्रम स्वीकृति वा पासपोर्ट नचाहिने भन्दै दोस्रो सिफ्टका कर्मचारीले उनीहरुलाई भारत उडाएका थिए । त्यसपछि कोइराला शंकाको घेरामा परेको बताइएको छ । कोइरालाले शुक्रबारमात्र कर्मचारीहरुका लागि नैतिक संहिता लागू गर्दै विदेश जानेलाई ‘ह्याभ अ नाइस जर्नी’ भन्नैपर्ने र नेपाल प्रवेश गर्नेलाई कम्तीमा पनि ‘वेलकम इन नेपाल, ह्याभ अ नाइस डे’ भन्नुपर्ने नियम लागू गरेका थिए । त्यसैगरी कोइरालाले व्यवहारमा रुखोपन प्रदर्शन नगर्नसमेत नैतिक संहितामा भनिएको थियो ।
उक्त संहितामा श्रममा जानेहरुलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नसमेत भनिएको थियो । विमानस्थलमाझैं अध्यागमन कार्यालयको महानिर्देशक पनि फेरिएका छन् । गोविन्द रिजालको ठाउँमा गृहले रामचन्द्र तिवारीलाई महानिर्देशक बनाएको हो ।
स्पेन प्रकरणमा छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएको स्पेनको सेभिलामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा असम्बन्धित व्यक्ति लगेको र त्यतै छाडेको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको छ । आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
समितिमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुगम कुँवरलगायत रहेका छन् । यसअघि सोमबार गृहमन्त्री लेखकले स्पेन प्रकरणमा विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । असार १४ गते मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनका लागि उडेकै विमानमा कतिपयलाई बिचौलियाले मड्रिड पु¥याएको खुलेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्तको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गैरसरकारी संस्थातर्फबाट सहभागिता जनाउन भन्दै उनीहरुलाई त्यता लगिएको बताइएको छ । उनीहरुले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित स्पेन दूतावासबाट भिसा पाएको र कार्यक्रममै नगई त्यतै लुकेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
