- अवकाशपछि दुई वर्ष पूरा नभइ राजकीय र संवैधानिक पद ग्रहण गर्न नपाइने
- ६० वर्ष उमेर हद कायम, सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर एक वर्ष घटाइयो
- स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटकसम्म अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने
- निजामती कर्मचारीको १५ तह कायम, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था
- मुख्यसचिव र सचिव विशिष्ट श्रेणीमा
- सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाइने
- सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो
- ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत्
काठमाडौं– निजामती कर्मचारीले अब अवकाशलगत्तै राजकीय र संवैधानिक जिम्मेवारी लिन नपाइने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाले अवकाशपछि राजकीय र संवैधानिक जिम्मेवारी लिन दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसहित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पारित गरेको हो । यसअघि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । यस्तो व्यवस्था नभएकै कारण उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले अवकाशलगत्तै राजकीय र संवैधानिक जिम्मेवारी लिने गरेका थिए ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अवकाश हुनासाथ लाभको पदमा जाने कर्मचारीको प्रवृत्तिले समस्या पारेको कारण कुलिङ पिरियड राखिएको बताए । ‘आजीवन सार्वजनिक पदमा रहने अनि अवकाश हुनासाथ लाभको पदमा जाने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको ठानेर नै निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँगको काुराकानीमा भने ।
आजीवन सार्वजनिक पदमा रहने अनि अवकाश हुनासाथ लाभको पदमा जाने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको ठानेर नै निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा ल्याइएको हो ।
रामहरि खतिवडा
सभापति, राज्य व्यवस्था समिति
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा सचिवहरू कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै लबिइङमा जुटेका थिए । भनिन्छ, उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रभावित पारेका थिए । नभन्दै प्रधानमन्त्री ओली कुलिङ पिरियडको विरुद्धमा बोल्थे । तर, आइतबार सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पेस गरेको निजामती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिभिाबाट पारित भयो ।
कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको आधारमा राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन पाइँदैन । अर्थात्, नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिविना नियुक्ति हुन पाइँदैन ।
अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाइने छैन । यदि, सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउने छैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्षभित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधासमेत खोसिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यसअघि निजामती प्रशासनको उपल्लो दर्जामा रहेका कर्मचारीले अवकाश हुनासाथ राजकीय वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन्थे । जस्तो, १५ असोज २०७७ मा बेलायतको राजदूत हुने निश्चितजस्तै भएपछि लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए, जतिबेला उनको पदावधि १५ दिन बाँकी थियो । पदावधि बाँकी छँदै उनले दिएको राजीनामाले अवकाशको मुखैमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई त्यतिबेला मुख्यसचिव हुने बाटो खुल्यो । अनि, तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीले पनि पदावधि केही महिना बाँकी छँदै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भए । अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाए । यी त नियुक्तिसँग जोडिएको प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्तो प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ ।
संसद् होस् वा सडक जहाँबाट पनि कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिको विरोध भयो । यहीबीच दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नेगरी विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमा ६० वर्ष उमेर हद पनि कायम गरिएको छ । यसबाहेक विधेयकले तल्ला तहमा विज्ञापन खोल्न बन्देज लगाएको छ । यसको विरोधमा आइतबार विधेयक पारित हुँदा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विधेयक च्यातेका थिए । उनले भने, ‘अब गरिबले लोक सेवा दिन नपाउने ? कि त भन्नुप¥यो । अब कसैले ट्वाइलेट सफा गर्ने छैन । पियनको काम कसैले गर्ने छैन । ड्राइभरको काम कसैले गर्ने छैन । गर्ने छ भने तिनको जीवन जीवन होइन ?’
विधेयकमा सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर एक वर्ष घटाइएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार महिलाले ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो । पुरुषको हकमा भने ३५ वर्ष कायम थियो । ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सनको समस्या थियो । किनकि पहिले ५८ वर्षको उमेर हद कायम थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेको विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी एकपटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि सरुवा हुन पाउने छन् । दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघको कर्मचारी हुने छन् । त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्यसचिव पद १५औं तहको मानिने छ । यसअघि श्रेणीमार्फत काम हुँदै आएको थियो । विधेयकमा राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौं नामकरण गरिएको छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौं र आठौं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौं र दशौं तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई अधिकृत ११औं र १२औं तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३औं, सचिवलाई १४औं र मुख्यसचिवलाई १५औं तहमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यसअघि असफल भएको व्यवस्थालाई ब्युँताउने व्यवस्था पनि राखिएको छ । तहगत प्रणाली अनुसार १३औं तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिव पदमा भने पदावधिको व्यवस्था गरिएको छैन ।
यस्तै, यसअघिसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको थियो । विधेयकमा तीनवटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । थपिएको अतिरिक्त सचिवलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको हो । विधेयकमा अधिकृत १५औं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुने र अधिकृत १५औं तहका कर्मचारीको पदावधि चार वर्ष हुने भनिएको छ । हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि तीन वर्ष छ ।
विधेयकमा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन । त्यस्तै, नासुलाई श्रेणीमा लगिएपछि नयाँ विज्ञापन खुल्ने छैन । खरिदार तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने छ भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ । शाखा अधिकृतमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने छ । उपसचिवमा भिड्न शाखा अधिकृत भएको सात वर्ष पुग्नुपर्ने भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो ।
विधेयकमा सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । तर, न्यूनतम एक वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार भने विधेयकमा यथावत् राखिएको छ ।
