- तेस्रोपटक गत वर्षको २७ कात्तिकमा पक्राउ र कारागार चलान
- संवैधानिक इजलासबाट बुधबार मनाङे सांसद पदमा बस्न अयोग्य ठहर
- २१ वर्षअघि अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनको हात काटेको घटनामा दोषी
- गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका मनाङे २०७४ यता गण्डकीमा दुईपटक सांसद र छ पटक मन्त्री बने
- मन्त्री पदमा रहँदा पटक–पटक विवादमा तानिए
- पछिल्लोपटक भौतिकबाट वनमन्त्री बनाइएपछि रुष्ट उनले मन्त्रालय नै बेच्न राखेको भनेपछि आलोचित
- स्वतन्त्र सांसद मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीहुँदै पटक–पटक पार्टी परिवर्तन
काठमाडौं– २१ वर्षअघिको आपराधिक घटनाले दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको सांसद पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहरिएका उनी पदमुक्त हुने फैसला गरेको हो । उनी सांसद पदमा रहन अयोग्य रहेको अदालतको ठहर छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङे गण्डकीका सांसद थिए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिटमा भने मनाङे निर्वाचित भएकै दिनदेखि पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी थियो । सर्वोच्चले भने बुधबारदेखि मात्रै लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो । मनाङे पदमुक्त भएसँगै मनाङ प्रदेश (ख)मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
उनी गत वर्षको २७ कात्तिकमा ज्यान मार्ने उद्योगमा तेस्रोपटक कारागार चलान भएका थिए । सोही महिनाको २० गते सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने पुरानो फैसला सदर गरेको थियो । सोही फैसलाको आधारमा पक्राउ परेका उनी त्यही दिन कारागार चलान भए । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले काठमाडौंको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो ।
उनी यसअघि पनि कारागार चलान भएका थिए । त्यस आधारमा पहिले बसेको कैद सजाय कट्टा गर्दा उनले करिब २० महिनामात्रै कारागार बिताउनुपर्ने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले प्रभावलाई बताए । मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मनाङे समूहविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्ततः कुटपिटमा मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । अन्य आरोपीहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । मनाङेले भने दुई वर्ष कैद भुक्तान गरे ।
तर, जिल्लाको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटन गयो । पाटन अदालतले भने मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । अरुलाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला सदर भयो । जबकि, यसबेला मनाङे मनाङको प्रदेश ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सांसद निर्वाचित भइसकेका थिए ।निर्वाचित भए पनि ७ माघ २०७४ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गर्दा उनले पाएनन् । यसपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए ।
त्यसपछि आठ महिना कैद भुक्तान गरे । तर, कानुनतः १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर बसेरै पुर्पक्ष गर्न पाइन्छ । कानुनको यही सुविधालाई प्रयोग गरेर उनी थप आठ महिना जेल बसेर रिहा भए । लगत्तै उनी पुनरावेदन अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएर सर्वोच्च गए । सर्वोच्चबाट २० कात्तिकमा उच्च अदालतको फैसला सदर भयो । यससँगै मनाङे तेस्रोपटक जेल पुगे ।
गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका उनी २०७४ यता गण्डकीमा दुईपटक सांसद र छ पटक मन्त्री बने । तर, २१ वर्ष पुरानो मुद्दाले उनलाई कारागार पु¥यायो । सांसद भएदेखि नै उनी विवादमुक्त हुन भने सकेनन् । कास्की जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि उनी पक्राउ परे । यद्यपि, सरकार गठनको सन्दर्भमा भने उनी गण्डकी संसद्मा जहिल्यै निर्णायक बने । त्यही भएर पहिलो कार्यकालमै तीनपटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री, दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बने ।
पछिल्लोपटक गत १७ भदौसम्मै उनी मन्त्री थिए । भौतिकबाट वनमन्त्री बनाइएपछि रुष्ट उनले मन्त्रालय नै बेच्न राखेको भनेपछि निकै आलोचित भए । तर, संकटको बेला साथ दिएको भन्दै मनाङेलाई हटाउन चौतर्फी दबाब बढ्दासमेत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तयार थिएनन् । विवादकैबीच मनाङे राजीनामा बुझाएर सत्ताबाहिर गए । यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाइसञ्चो भयो । उनी हाल गण्डकी संसद्मा स्वतन्त्र सांसद हुन् ।
यसअघि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद थिए । तर, जतिबेला उनी गुण्डा नाइके भनेर चिनिए, त्यसबेला कांग्रेस थिए । त्यसपछि राराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा लागे । यसरी दलसमेत अदलबदल गरेका मनाङ त्यस्ता प्रदेश सांसद भए, जो गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चार जनाकै क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा एक्ला सांसद भए ।
उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी पनि देखिए । जस्तो, २०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । गुरुङले १६ वैशाख २०७८ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिए । त्यसबेला गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । यद्यपि, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका गुरुङ राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री बने । उनले त्यसबेला मनाङेलाई फेरि मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि १९ जेठ २०७८ मा कांग्रेसका पोखरेललाई सघाएर पुनः मनाङेले खेलकुद मन्त्रालय हत्याए ।
गण्डकी संसद्को दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रीको लोभमा एकीकृत समाजवादीमा मनाङे प्रवेश गरे । यसपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेकोसमेत समर्थनमा एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर १४ वैशाख २०८० मा कांग्रेसका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि ०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा प¥यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई २९ वैशाखमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मा दिए ।
यसपछि माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि उनी पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । यद्यपि, सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मनाङेले पुनः पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाले तर १७ असारमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणले अन्ततः वन मन्त्रालय पाउँदा असन्तुष्ट मनाङे राजीनामा दिँदै त्यसयता सत्ताबाहिर बसे । अन्ततः २७ कात्तिकमा पक्राउ परेको मनाङेको सांसद पद बुधबार नै गुम्यो ।
