बजेट सबैले राम्रो भनिरहेको छ । यो बजेटमाथि एक–दुई जनाबाहेक कसैले आलोचना गरेका छैनन् । खास बजेटमा मेजर ‘ब्रेक थु्र’ नै भएन । सबैले भनेको प्रतिफल आउने किसिमको भएन ।
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
काठमाडौं– प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसनिकट अर्थविद्हरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिफलमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले सोमबार ललितपुरको सानेपामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद्हरुले बजेटबारे यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले बजेटबारे सबैले राम्रो भनेकोमात्र सुनेको उल्लेख गर्दै यसलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘बजेट सबैले राम्रो भनिरहेको छ । यो बजेटबारे एक–दुई जनाबाहेक कसैले आलोचना गरेका छैनन् । यसको अर्थ के हो ?,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा मेजर ब्रेक थ्रु नै भएन । खर्च हुन्छ कि हुँदैन, ग्रोथ रियालिटी छ कि छैन भन्ने हिसाबबाट समीक्षा गर्नुपर्छ । सबैले भनेको प्रतिफल आउने किसिमको बजेट भएन ।’
कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले यही जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोही दिन ‘ठीकठीकैको’ भनेका थिए । त्यसैगरी अर्थविद्हरुले पनि सन्तुलित बजेट भएको बताएका थिए । कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत सोमबारको कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध भएकोले बजेटबारे सदनमा छलफल हुन सकेको छैन ।
आयोेजना बेलामा बन्दैन । ठेकेदारलाई समयमा पैसा दिन सक्दैन । स्वास्थ्य बिमाको प्रतिबद्धता त्यतिकै बाँकी छ । ऋणको कुरा छ । यसले राज्यप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ ।
डा. पोषराज पाण्डे
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
यही अवसरमा कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमा पहिलोपटक बजेटमाथि छलफल गरेको हो । एकीकृतरुपमा योजनाहरु बन्न नसक्दा बजेटले प्रतिफल दिन नसक्ने पोखरेलले बताए । कुनै सडक बनाउँदा त्यहाँ हुनसक्ने कृषि, पर्यटन र खानीका विकासबारे पनि परियोजनाले ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकिएको डा. पोखरेलका भनाइ थियो । ‘मध्यपहाडी सडकमा विशेष १० सहरलाई फोकस गरेर बजेट छुट्याएको राम्रो हो । तर एकीकृत विकासमा नलागी सहरी विकासकोमात्र कुरा गरेर सडकमात्र बनाए त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप आउँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन । अनि प्रतिफल आउँदैन ।’
अर्का अर्थविद् प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सरकारले सर्वसाधारणलाई आशा जगाउने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । यसले गर्दा युवाहरु गाउँबाट सहर झरेको र सहरबाट पनि लाखौं युवा विदेश जाने तयारीमा रहेको चित्रण गरे । कर्मचारीको तलब नबढ्दा निराशा अझ बढ्ने ज्ञवालीको दाबी रह्यो । ‘यो बजेटको नीति हेर्दा अबको वर्ष राजस्व कम उठ्ने देखिन्छ । यसले गर्दा आउने वर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढ्दैन,’ उनले भने ।
कर्मचारीको तलब नबढ्नु भनेको तलब नदिनु बराबर नै भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पूर्वडिन प्रा.डा. कुसुम शाक्यले बताइन् । ‘तलब नबढ्दा कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्छ । काम गर्नेलाई पैसा नदिएजस्तै हो तलब नबढ्नु,’ शाक्यले भनिन् । नेपालमा विकासको परिभाषा नबदलेसम्म बजेटले केही धान्न नसक्ने पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. ओम शर्माले बताए । लामा पुल, रेलवेजस्ता विषयमा नेपालले लगानी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै शर्माले कृषिमा लगानी बढाउन सुझाव दिए । ‘हामीले अब ठूलो कल्पना गरेर हुँदैन । अब कृषिमै भरपर्ने खालका परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले ब्राण्डिङ गर्न सकेका छैनौं । बाहिरको पुल, सडक देखाएर विकास भन्नु हुन्न । सानोसानो चिजमा विकास गर्ने हो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगलले यसपटकको बजेट केहीमात्रमा ठूलो भएको बताए । ‘पोलिटिकल प्रेसरले गर्दा ओभरसाइज भयो । १७ खर्बको रेसियोमा आउनुपर्ने हो,’ लिगलले भने । यसपटकको बजेट धेरैले निजी क्षेत्रमैत्री भनेर प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसरी प्रचार गर्नु बेकार भएको तर्क गरे । तरलताका कारण पैसा थुप्रिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ठीकसँग पैसा चलाउन नसकिरहेको लिगलको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले निर्माण क्षेत्रलाई बेलामा बक्यौता तिर्न नसक्दा निराशा बढ्न थालेको बताए । पछिल्लो समय सरकाले ठेकेदारको पैसा तिर्न सकेको छैन । त्यसैगरी बिमा रकम पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्न थालेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रोजेक्ट बेलामा बन्दैन । ठेकेदारलाई समयमा पैसा दिन सक्दैन । हेल्थ इन्स्योरेन्सको कमिटमेन्ट त्यतिकै बाँकी छ । ऋणको कुरा छ । यसले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ,’ डा. पाण्डेले भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको भूगोलको ध्यानमा राखेर विकासको योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न कारण युवाहरु देशमा बस्न नरुचाइरहेको बताए । ‘सबै विदेश जान चाहन्छन् । नेपालमा बस्नै मान्दैनन् । छोराछोरीलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ,’ देउवाले भने ।
बजेटको सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ, कांग्रेसको आर्थिक नीति कस्तो हुने र नेपालको आर्थिक विकास कसरी हुने भन्ने विषयमा छलफल जरूरी छ ।
शेरबहादुर देउवा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
उनले योजनाबद्ध विकास हुन नसक्दा गाउँ रित्तिने अवस्था आएको बताए । ‘बजेटको सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ, कांग्रेसको आर्थिक नीति कस्तो हुने र नेपालको आर्थिक विकास कसरी हुने भन्ने विषयमा छलफल जरूरी छ । बिपी कोइरालाले पनि गाउँकै कुरा गर्नुभएको थियोे, हाल गाउँ सिद्धिने अवस्थामा छन् । धेरैजसो पहाडबाट तराई–मधेस पसिसके, बाँकीलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने छ,’ सभापति देउवाले भने ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभागका प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले आगामी आवको बजेटले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिमलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसके पनि कार्यान्वयन भए केही सफलता हासिल गर्न सकिने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्यमशील कांग्रेसका अध्यक्ष अस्मिन सिटौलाले ‘एआई’ र ‘स्टार्टअप’ बुझेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी गराएर कानुनी झण्झट हटाउनुपर्ने र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
