- पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई ललितानिवास प्रकरणमा छुट
- वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरीबन्धु टी–स्टेटदेखि ओम्नी काण्डसम्म मुछिएका छन्
- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध लडाकु शिविर घोटालाको आरोप
काठमाडौं– भ्रष्टाचारको विषयमा ‘ठूला माछा’ भनी चित्रण गरिने प्रधानमन्त्रीस्तरका नेताहरुमाथि बल्ल अख्तियारले मुद्दा चलाउने आँट गरेको छ । यसअघि मन्त्री र साना कर्मचारीमात्र कारबाहीमा परेसँगै धेरैले ठूला माछा जहिल्यै उम्किने आरोप लगाउँथे ।बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यो आरोपबाट अख्तियार एक हिसाबले मुक्त भएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख बिगो जरिवाना र सजायको माग गरिएको छ । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अनुसन्धान वा मुद्दा अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई रहेकै बेला बालुवाटारस्थिति ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रीदेखि व्यवसायी तानिए । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीले छुट पाए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत भन्दै त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख राईले नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका राईले यसपटक भने उस्तै प्रकृतिको निर्णयमा मुद्दा अघि बढाएका हुन् ।
यतिमात्र हैन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । ओलीको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा खारेज गरिदिएको थियो । यस विषयमा आफू प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले छानबिनका लागि जोडदार माग गरेको थियो । ओलीमाथि यतीदेखि ओम्नी काण्डको आरोप कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा उठाउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध लडाकु शिविर घोटालादेखि शेरा दरबार जग्गा प्रकरणसम्मका आरोप छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालविरुद्ध सर्प पालनका लागि ७२ करोड रुपैयाँ रकम लिएको आरोप छ । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हरेक काण्डमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी पक्राउ पर्दा निर्णय गरेको समयका प्रधानमन्त्रीहरु भने छुट्दै आएका थिए । केही कानुनविद्हरु भने मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने बताउँछन् । त्यसैले पतञ्जलिको जग्गा प्रकरण र अरु निर्णयलाई एकैसाथ दाँजेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘माधव नेपाललाई मुद्दा प्रकरण अरुका लागि नजिर नबन्न सक्छ । किनभने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन,’ एक कानुनविद्ले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काममध्ये दुईवटा मूलतः निर्णयगत तहमा एउटा नीतिगत निर्णय हुन्छ । अर्को नीतिगतबाहेकका निर्णय हुन्छन् । नीतिगतबाहेकका अन्य निर्णय घटनासँग जोडिएका हुन्छन् । नीतिगत भनेकोचाहिँ कानुनको वा राज्यको संरचनाहरुमा फुकुवा गर्नेगरी गर्ने हो,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘जस्तो ४ बजेसम्म कार्यालय लगिरहेको समयमा अब ६ बजेसम्म लगाउने भन्नेचाहिँ नीतिगत निर्णय हो । यस्तोमा चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्दैन । यस्तो नीतिगतबाहेकको हकमा अख्तियारले यदि त्यस्तो निर्णयहरु गैरकानुनी, बदनियतपूर्वक वा कैफियतजन्य देख्छ भने उसको क्षेत्राधिकार पुग्छ । र, मुद्दा चलाउन मिल्छ ।’
अख्तियारले चाहे प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने
संविधानतः प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित सबैभन्दा शक्तिशाली पद हो । प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोगसमेत लाग्दैन । संसद्बाट निर्वाचित हुने र संसद्ले नै हटाउनसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले भने हटाउन सकिने देखिएको छ ।संविधानको धारा ७७ को ‘ग’ मा निज अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा पदमुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिएमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदसमेत स्वतः जाने देखिन्छ ।
बहुमत पुर्याएर विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने पदलाई अख्तियारको एक मुद्दामा पदमुक्त हुने देखिएसँगै यस विषयमा ऐन संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने वा नदिनेबारे अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ ।
