- मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वक्तव्य राख्ने र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची
- गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने विपक्षी दलहरुको निर्णय
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि जुटेन सहमति
- सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिने र प्रतिपक्ष संसद् चल्न नदिने अडानमा
काठमाडौं– बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको प्रतिपक्षले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई फेरि मुद्दा बनाउने भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि लेखकले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले माग राखेका हुन् ।
मंगलबार ११ बजे सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अडान दुवै प्रतिपक्षी दलले राखेका हुन् । ‘आवश्यक अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले आफू पछि हटेर स्पेस दिनुपर्छ भन्ने हो,’ रास्वपा संसदीय दलको बैठकपछि सोमबार रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने । गृहमन्त्री लेखकले सदनमा जवाफ दिन समय माग गरेका थिए । जेठ १३ र १४ गते विपक्षीले सदन अवरोध गरी राजीनामा मागेपछि गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू भिजिट भिसा प्रकरणमा निर्दोष रहेको बताएका थिए । लेखकले आफूविरुद्ध कतै उजुरी नपरेकोले राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
आवश्यक अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले आफू पछि हटेर स्पेस दिनुपर्छ भन्ने हो । उहाँले जवाफ दिने होइन । सरकारको अभिभावकले जवाफ दिने हो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले हो । उहाँ सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिने हो ।
मनिष झा
कार्यवाहक प्रवक्ता, रास्वपा
‘मेराविरुद्ध कतै उजुरी छ ? मेराविरुद्ध कहीँ छानबिन भइरहेको छ ? तर, मैले न्याय त माग्न पाउनुपर्ला नि,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए । तर विपक्षी दलहरुले भने यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘सरकारको अभिभावकले जवाफ दिने हो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले हो । उहाँ सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिने हो भिजिट भिसा प्रकरणमा,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने ।
गृहमन्त्री भिजिट भिसाको असुली धन्दा प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखककै दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले राजीनामा मागेका छन् । कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले नैतिकताको आधारमा लेखकले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाएका थिए । उनले आइतबार पुनः सोही अभिव्यक्ति दोहो¥याए । त्यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु सुनिल शर्मा र राजेन्द्र बजगाईंले पनि लेखकको राजीनामा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस संस्थापनपक्षले भने गृहमन्त्री लेखकलाई कर्मचारीको संलग्नतामा मन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने भन्दै ‘क्लिनचिट’ दिइसकेको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वक्तव्य राख्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची छ । बजेट भाषणपछि दफावार रुपमा छलफल हुने भएकाले सदन सहज खुलाउन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सोमबार बैठक बसेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी बैठकमा संसद्को गतिरोध कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सुशासनलाई केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा हामीले राखेको विषयवस्तु हो भिजिट भिसा । जसरी गडबड भएको छ । यसको हल गर्नका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
हितराज पाण्डे
प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गृहमन्त्रीका राजीनामा माग्नु ठीक नहुने उल्लेख गर्दै सदन सहज बनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले भने रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विपक्षी दलसँग छलफल गरेरमात्र निर्णय दिने जवाफ दिने बताएका थिए । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो पार्टीको ‘बटम लाइन’ गृहमन्त्रीको राजीनामा नै भएको बताए ।
‘सुशासनलाई केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । औपचारिकरुपमा हामीले राखेको विषयवस्तु हो भिजिट भिसा । जसरी गडबड भएको छ यसको हल गर्नका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ पाण्डेले भने ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले जेठ ७ गते नियन्त्रणमा लिएपछि लेखक विवादमा तानिएका हुन् । कर्मचारीहरुको आकर्षक थलोका रुपमा चिनिएको विमानस्थलमा भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै पठाएको बताइन्छ ।
सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विदेश पठाउने काममा संलग्नता देखिएपछि भट्टराई पक्राउ परेका हुन् । जेठ ६ गते नै सिंहदरबारमा तानेको उनलाई गृह नआइपुग्दै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराईलाई पक्रिनुअघि अध्यागमन कार्यालयबाट अख्तियारले कम्प्युटरलगायत विभिन्न कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । विदेसिने युवाबाट प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म र युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायत देशमा चार लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयको कर्मचारीले उठाउने गरेको बताइन्छ ।
उक्त रकम भट्टराईले गृहमन्त्रीलाई दिनुपर्ने भन्दै लिने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । भट्टराईले तस्करहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोप चुलिएपछि उनलाई बचाउन गृहमन्त्रीले नै गृहमा तानेका थिए । तर उनी सरुवा हुन नपाउँदै अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका हुन् । अख्तियारले उनको दैनिक गतिविधिमाथि शंका लागेसँगै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । भट्टराईलाई पक्राउ गरेकै दिन अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा पनि छापा मारेको थियो ।
