काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति होटल व्यवसायीहरुको छाता संगठन उत्साहित भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महशुल छुट दिने घोषणाको होटल संघ नेपालले स्वागत गरेको हो । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दशकौंदेखिको यो माग पूरा भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो घोषणाबाट होटल उद्योगले पुर्याएको योगदानको कदर भएको जनाएको छ ।
काठमाडौं, पोखरा, भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र सञ्जालको द्रुत विस्तार गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रिय राजमार्गको समयाबद्ध निर्माण, नेपाल एयरलाइन्सको सुधार, नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउने घोषणा महत्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट देशले पाउने व्यापक आर्थिक लाभ बढाउन बजेटले पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन र उनीहरुको खर्च बढाउन उच्च हिमाली, पहाडी, तराईका साथै प्रदेशका थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पर्यटकहरुले गर्ने साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, चलचित्र, आरोग्य, खेललगायतका पर्यटकीय गतिविधिहरु बढाउन लिइएको पहल सकारात्मक रहेको होटल संघले जनाएको छ ।
सीमा क्षेत्रको पर्यटन गतिविधि ‘क्रस बोर्डर टुरिजम’ बढाउन सीमा नाकाहरुमा स्वागत तथा सेवा केन्द्र, स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथजस्ता युनेस्को सूचीकृत सम्पदाहरुमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने, देशैभरिका पर्यटकीय आकर्षण रहेका स्थलहरुमा सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ र हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्थाबाट पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने जनाउँदै संघले भुकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने घोषणाको स्वागत गरेको छ ।
बजेटले आर्थिक कूटनीतिमार्फत पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीसमेतको सहकार्यमा गर्ने, आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने बजेटको सवल पक्ष रहेको संघले जनाएको छ । दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत हवाई भाडामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकर नहटेको परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशी पर्यटकीय सेवा महँगो भई कम प्रतिस्पर्धी भएको अवस्थामा घोषित पर्यटकीय विकासका कार्यहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सेवाको स्तरीयता र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको पनि संघले जनाएको छ ।
बजेटबाट विद्यमान पर्यटन पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र प्रभावकारी बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र भरपर्दो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका र योगदान खोजिएको सराहना गर्दै थप पर्यटनको विकासमा आवश्यक लगानी र खासगरी भारत र चीन केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा पनि निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका प्रदान गरिएबाट निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।
हवाई भाडादरमा लाग्ने भ्याट नहटाएकामा नाट्टाको असन्तुष्टि
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हवाई भाडादरमा लाग्ने भ्याट नहटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नाट्टाकी महासचिव युविका भण्डारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आव २०८२/८३ को वार्षिक बजेटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
‘दुई वर्षदेखि निरन्तररूपमा सरकारसमक्ष उठाइएका विविध विषयमध्ये विशेषतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडादरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्बन्धी जटिल र प्रतिकूल व्यवस्थालाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइएको अवस्थामा, यस वर्ष पनि सो कर कायम राखिएकामा पर्यटनसम्बद्ध सरोकार भएका सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा सकारात्मक नीति र व्यवस्था ल्याएको देखिएको बताउँदै महासचिव भण्डारीले नेपाल प्रवेशको सुरुआती चरणमा पर्ने हवाई सेवामा प्रत्यक्ष असर गर्ने भाडादरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी प्रबन्धले पर्यटकको आवागमनमा निरुत्साहित गरेको धारणा राखिन् ।‘पर्यटकको सम्पूर्ण भ्रमण खर्चको तीन चौथाइभन्दा बढी हवाई यात्रामा खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पर्यटकको यथेष्ट आवागमनविना बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी उल्लेख गरिएका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्नसक्ने र तिनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध आउने सम्भावना रहन्छ । जसले गर्दा ती व्यवस्था केवल घोषणामा सीमित रहने सम्भावना प्रबल देखिन्छ,’ महासचिव भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नाट्टाले अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक मञ्चमा हवाई भाडामा लाग्ने भ्याट अत्यन्त अनुचित रहेको, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने, पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने र भौगोलिकरूपमा विकट क्षेत्रमा रहेका नेपालीको हवाई पहुँचमा बाधा पुर्याउने भन्दै भ्याट खारेजीका पक्षमा धारणा राख्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।हवाई भाडामा लगाइएको भ्याट खारेजीको प्रक्रिया नथाल्नुले सरकार पर्यटन उद्योगप्रति उदार र गम्भीर नदेखिएको नाट्टाले जनाएको छ । नाट्टाले आव २०८०/८१ देखि निरन्तर रूपमा हवाई भाडादरमा लागू भ्याट हटाउनका लागि पहल लिँदै आएको छ ।
