- गण्डकीकादेखि फैलिएको यातायात व्यवसायीको आन्दोलन काठमाडौंसम्म
- सवारी नियमावलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने चिन्ता
- सातबुँदे मागसहित यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा
- १९ जेठसम्म माग सम्बोधन नभए सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी
काठमाडौं– सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुनेगरी ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गण्डकीका जिल्लाहरुबाट सुरु भएको आन्दोलन काठमाडौंमा पनि देखिएको छ । शनिबार उनीहरूले कालोझण्डा गाडीमा राखेर बिहान साढे ११ बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म चक्रपथमा चक्काजाम गरे । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले फेरि सार्वजनिक सवारीका यात्रु प्रभावित हुने भएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद् २ को दफा ८ को २ र दफा १२ (१) विपरीत गण्डकी सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली ल्यायो । अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि नियमावली ल्याउँदै छन् । यसरी प्रदेश सरकारले छुट्टै सवारी नियमावली ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष स्वारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरे । गण्डकी सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिन भन्दै यही १ जेठमा निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी नियमावली, २०८२ ल्याएको थियो । यही नियमावलीका प्रावधानहरूप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष स्वारले शनिबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीले राइड सेयरिङको विरोध गरेका होइनौं । हामी प्रविधिको विरोध गर्दैनौं तर हामीविरुद्ध सरकारको गलत नियतको विरोध हो ।’यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरू सम्मिलित सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ । यही समितिले सातबुँदे माग अघि सारेको हो । समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेजसम्बन्धी माग पहिलो बुँदामा राखेको छ ।
२० चैत २०८० मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनको माग पनि गरेको छ । परमादेशमा संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत रहेका संघसंगठनहरूको नवीकरण तथा सम्पत्ति फुकुवाको विषय छ । यससँगै सवारी ऐन संशोधनअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । यसबाहेक भारवहन क्षमताको समान नियम लागू हुनुपर्ने माग छ । मालवाहक सवारीसाधनहरूको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाक, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गाडीहरूमा समान नियम लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही प्रावधान भएको ऐनको कार्यान्वयनमा पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन अर्को माग छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्ने माग यातायात व्यवसायीहरूको छ । बिमा तथा दुर्घटना राहत कोष स्थापना र छिमेकी मुलुकहरूका सवारीसाधनप्रति भन्सार नीति संशोधन गर्नुपर्ने अर्को माग छ । नेपाली सवारीसाधनलाई असमान व्यवहार हुनेगरी विदेशी सवारीसाधनलाई ७२ घण्टे सुविधा दिने नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यसअघि यही १४ जेठमा यातायात व्यवसायीहरूले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रीय संघर्ष समितिको तर्फबाट मागपत्र बुझाएका छन् । आज (१८ जेठ) प्रदेशहरूमा कालो झण्डा बोकेर सवारीसाधनसहितको विरोध ¥याली निकाल्ने भएका छन् । भोलि १९ जेठमा भने मागहरू सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन देशव्यापी सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याउने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ ।
तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने नियमावली बनाउँदा यातायात व्यवसायीहरूकोसमेत सुझाव लिएको दाबी गरेको छ । ‘राइड सेयरिङ सेवा प्रचलनमा थियो, तर कानुनमा थिएन,’ गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी प्रभावसँग भने, ‘हामीले यसलाई प्रदेशले प्राप्त गरेको कानुनको आधारमा व्यवस्थित गराएका हौं ।’
केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन भए पनि आन्दोलनको अगुवाइ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले गरिरहेका छन् ।यातायात व्यवसायीहरूले माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हाल यस क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ४० लाख परिवार यस क्षेत्रमा आश्रित छन् ।
