पाटन- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सबल बनाउन शिक्षा अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्रसम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा उनले अपाङ्गता भएकाहरूले अवसर पाउँदा अन्य मानिसभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सक्ने धारणा राखे ।
उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै जीवनको सहजताका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्नेमा सरकारले ध्यान दिइरहेको मन्त्री पन्तको भनाइ थियो । उनले कार्यक्रममा प्रस्तुत बौद्धिक अपाङ्गताका क्षेत्रका सवाल र समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“यहाँ राम्रा विषयहरू प्रस्तुत भएका छन् । अपाङ्गताका क्षेत्रमा बनेका नीतिगत व्यवस्था, वस्तुस्थिति र सामाजिक परिवेशअनुसार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री पन्तले भने,“सरकारका तर्फबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्न हामी सचेत छौँ । समावेशी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनेमा पनि अब्बल हुन नेपालले प्रयास गरिरहेको छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारीले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा शत्प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई आधार बनाएर मानव पुँजीको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाभित्र पनि लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी शिक्षालाई जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका क्षेत्रमा नेपालको परिवेशअनुसार मार्गचित्र तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले विकासको दृष्टिले पछाडि परेका बालबालिकाको आवाज, अपेक्षा र आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।
उपमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद पराजुलीले नेपालको संविधान जारी भएपछि शिक्षामा सबैको पहुँच, अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको नीति सुनिश्चित गरेको भन्दै तीनै तहका सरकारले नतिजामूलक उपलब्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले समावेशी शिक्षा नीति २०७३ लाई क्रियाशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले विशेष शिक्षा परिषद्ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले समुदायमा आधारित समावेशी शिक्षाका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सबै सरोकार भएकाहरू जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । विसं २०८५ वैशाख १ गतेभित्र सबै तहका बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
