- तस्करहरुसँग सेटिङ कमिसन लिएको चाल पाएपछि मंगलबार नै सहसचिव तीर्थराज भट्टराई गृह मन्त्रालय तानिएका थिए
- उनी सरुवा हुन नपाउँदै अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियारको छापा । कम्प्युटर, विद्युतीय डिभाइसलगायत नियन्त्रणमा
- विवादित छविका भट्टराईलाई बिहीबार हाजिरी हुने सर्तमा केही घण्टामै छाडिएको अख्तियारको भनाइ
काठमाडौं– गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । भिजिट भिसामा सेटिङ गरेर विभिन्न मुलुकमा पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा बुधबार अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रहेका उनी मंगलबार मात्र गृह मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।
यद्यपि, उनी आज बिहीबार अख्तियारमा उपस्थित हुने सर्तमा बुधबार नै छुटेका छन् । ‘बिहीबार बिहान कार्यालय समयमा उपस्थित हुनेगरी उहाँलाई छाडिएको हो,’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने । उनको मोबाइल भने अख्तियारले जफत गरेको छ । कर्मचारीहरुको आकर्षक थलोका रुपमा चिनिएको विमानस्थलमा भट्टराईलाई अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोजेरै पठाएको बताइन्छ ।
सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाउने काममा संलग्नता देखिएपछि भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । मंगलबारमात्रै गृहले सिंहदरबारमा तानेको उनलाई गृह नआइपुग्दै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो । भट्टराईलाई पक्रिनुअघि अध्यागमन कार्यालयबाट अख्तियारले कम्प्युटरलगायत विभिन्न कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएका छ । अख्तियारले सिआइटी कलेजमा कार्यरत कविता पौडेल, खगेन्द्र सुवेदी र एक ट्राभल एजेन्टका सञ्चालक बालकृष्ण खड्काबाटसमेत मोबाइल तथा ल्यापटप नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
भट्टराईको साटो अध्यागमन प्रमुखमा पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका विष्णुप्रसाद कोइरालालाई तानिएको थियो । बेरोजगार युवा विदेश हानिने क्रम जारी छ । यस्ता युवाबाट ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म उठाउँदै तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । श्रम स्वीकृति लिन निकै मुस्किल हुने, शैक्षिक योग्यता नपुग्ने र उमेर ढल्किएपछि स्वास्थ्य समस्या देखिनेजस्ता विषयले वैदेशिक रोजगारीमा जान मुस्किल हुन्छ ।
यस्ता व्यक्तिहरुलाई विमानस्थलमा तस्करहरुले सेटिङ गरेपछि युएई, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा भिजिट भिसामार्फत जान पाइन्छ । जसका लागि प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म र युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायत देशमा जानेसँग चार लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयको कर्मचारीले उठाउने गरेको बताइन्छ । उक्त रकम भट्टराईले गृहमन्त्रीलाई दिनुपर्ने भन्दै लिने गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।
भट्टराईले तस्करहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोप चुलिएपछि उनलाई बचाउन गृहमन्त्रीले मंगलबार नै गृहमा तानेका थिए । तर उनी सरुवा हुन नपाउँदै अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका हुन् । अख्तियारले उनको दैनिक गतिविधिमाथि शंका लागेसँगै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । योसँगै अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा पनि छापा हानेको थियो ।
विमानस्थलमा यसरी चल्छ सेटिङ
सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान विभिन्न सर्तहरु तोकेको छ । जसमध्ये १२ कक्षा उत्तीर्ण, बैंकमा रकम मौज्दात, घुम्न जान लागेको देशको होटलको रिजर्भेसन, आउजाउ हवाई टिकट अनिवार्य सर्त हो । तर रोजगारी खोज्दै भौतारिएका र जसले यी सर्त पूरा गर्न सक्दैनन् उनीहरु गिरोहको फन्दामा पुग्छन् । उनीहरुले नक्कली कागजात बनाएर सेवाग्राहीबाट चर्को रकम असुल्दै कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउँछन् । यसबापत विमान कम्पनीका कर्मचारीलेसमेत कमिसन पाउने बताइन्छ ।
यस्तो तस्करीमा सरकारी कर्मचारीसँगै ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक, कन्सल्टेन्सीका कर्मचारीहरु ‘कोड’ भाषा प्रयोग गरी खटिन्छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार यसरी विमानस्थलबाट पास भएका हरेक व्यक्तिको रेकर्ड अध्यागमन प्रमुखकहाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति प्रमुखलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका भट्टराई यसअघि २०७२ सालमा त्रिपाल काण्डमा मुछिएका थिए । भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल किन्दा अनियमितता गरको आरोपमा २०७२ माघ १९ गते अख्तियारले उनीसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि उनलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । त्यहीबीचमा भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको महानिर्देशकसमेत भए । त्यतिबेला पनि भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने संयन्त्रसम्बन्धी ठेक्कामा विवादमा मुछिएका थिए ।
सरकारी सर्त पूरा गर्न नसक्ने कतिपय भने सीमापारिबाट विदेश जाने गरेका छन् । माल्टा, रोमानियाजस्ता मुलुकमा सीमाबाट कयौं दिन हिँडाएर भारतको विमानस्थलहुँदै ती रोजगार गन्तव्यमा पु¥याइन्छ । यस्तो काममा तस्करहरुको ठूलै जालो रहेको बताइन्छ ।यसरी विदेश जाँदा झनै जोखिम धेरै र महँगो पर्ने गर्छ । सीमापारिबाट यस्तो देशमा जाँदा ८ देखि १० लाखसम्म खर्च हुने बताइन्छ । देशमा रोजगारको सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरुको डरलाग्दो पलायनलाई सरकारमा बसेकाहरुले भने कमिसन कमाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
