- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- गभर्नर सिफारिस समिति पुनर्गठन, अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे सदस्य
काठमाडौं– सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनलाई पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा वरिषठ अधिवक्ता महेश थापालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । संखुवासभा थापा कर्पोरेट कानुनका विज्ञ हुन् । यसैगरी गड्तौला नेपालकी पहिलो महिला मुख्यसचिव हुन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा अचुतप्रसाद भण्डारी (जाजरकोट), डा. टीकाप्रसाद ढकाल (पाँचथर), पदमबहादुर शाही (जुम्ला) र कुमारी कौशल्य ओझा (कञ्चनपुर) नियुक्त भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सदस्यमा गोपालनाथ योगी (सल्यान), अग्निप्रसाद थपलिया (झापा), सिर्जना पोखरेल (काठमाडौं) र विनिता नेपाली (कास्की) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी सरहको तलब भत्ता सुविधा पाउने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सरकारलाई पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, लिली थापा र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ छन् । दुवै आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि १११ जनाको आवेदन परेको थियो ।
उक्त आवेदनबाट समितिले सरकारलाई संक्षिप्त सूची बुझाएको थियो । सोही सूचीमा परेकामध्येबाटै सरकारले पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ । यी दुई आयोग गठन नहुँदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने काम अलपत्र बनेको थियो । द्वन्द्वपीडितहरु लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रतीक्षामा छन् । आयोगमा दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न उनीहरुले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समिति पुनर्गठन गरेकोसमेत मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पुनर्गठित समितिको संयोजकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सदस्यमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे छन् ।
