- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपियो
- अद्यावधिक बेरूजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख रुपैयाँ कायम
- हालसम्मको कूल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघ्यो
- कूल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा
- बेरुजु गत वर्षकोभन्दा ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि
- संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण
- संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरूजु
- प्रदेशतर्फ चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरूजु कायम
- समिति र अन्य संस्थातर्फ १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरूजु
- संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार १०५ कार्यालय र प्रदेशका ३३३ कार्यालयमा देखिएन बेरूजु
- यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल
काठमाडौं– पछिल्लो एक वर्षमा सरकारको अनियमित खर्च अर्थात् बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक ६२औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बेरुजुको चाङ बढेर १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको औंल्याएको हो । यसले सरकार खर्चमा बढ्दो बेथितिलाई उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ गरी कूल १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कूल बेरूजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर बेरूजु थपिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले तीनवटै तहका सरकार र तिनको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बुधबार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका थिए ।
यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरूजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता आठसमेत कूल ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ११ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, एक विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षसम्मको बाँकी बेरूजु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरूजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान छ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र लेखापरीक्षण बक्यौता आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.३६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु हुने स्थानीय तह ६९२ वटा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरूजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु हुने एक स्थानीय तह रहेको छ ।यो वर्ष तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा एक हजार १०५ कार्यालय अर्थात् ३५.७३ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार १६५ निकायको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्यालय अर्थात् २८.५८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु देखिएन । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गराएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजुको अखडा नै अर्थ मन्त्रालय
मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको अखडा बनेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमा देखिएको हो । अर्थ तथा सो मन्त्रालय मातहतका निकायमा ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कूल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।
प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष अर्थ र सो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुतर्फ कूल २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड छ लाख रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणबाट १.३७ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु कायम भएको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, २० अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत छ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो कूल बेरुजुको ५.५७ प्रतिशत हो । बेरुजु रकममध्ये दुई अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, तीन अर्ब १३ करोड ११ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ९९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय एक अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक अर्ब पाँच करोड ३३ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड ८० लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा ६२ करोड नौ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ५० करोड २३ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ३८ करोड ४९ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
राजस्व छुटमा अर्थको मनपरि
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा छ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत चार वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।’
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धेरै बेरुजु भएका मन्त्रालय
| अर्थ मन्त्रालय |
३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख |
| भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |
६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख |
| रक्षा मन्त्रालय |
१ अर्ब ६७ करोड १४ लाख |
| भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण |
१ अर्ब ५० करोड ६५ लाख |
| परराष्ट्र मन्त्रालय |
१ अर्ब ५ करोड ३३ लाख |
| ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय |
६५ करोड ८० लाख |
सहरी विकास मन्त्रालय |
६२ करोड ०९ लाख |
| सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय |
५० करोड २३ लाख |
| उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय |
३८ करोड ४९ लाख |
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय |
२३ करोड ६० लाख |
