- गलाउने नीतिका साथ प्रस्तुत भए पनि शिक्षकहरु महिना दिन पुग्दासमेत टसमस नभएपछि सरकार लचक बन्ने बाटोमा
- शिक्षकहरुका सात बुँदे माग पूरा गर्न तत्काल आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने
- विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री छँदा प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्तामा बस्ने अडानमा रहेका शिक्षक महासंघ रघुजी पन्तको नेतृत्वमा सहमतिनजिक
काठमाडौं– सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँगको वार्तालाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिएको छ । २८औं दिनसम्म आन्दोलनलाई जारी राखेका शिक्षकहरु पनि वार्तामार्फत निकास निकाल्ने प्रयासमा छन् । जसअनुसार मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ता भयो । तर, वार्ता निष्कर्ष निकाल्न भने असफल रह्यो । यद्यपि, वार्ता सकारात्मक बनेको बताइएको छ ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको शिक्षक महासंघसँगको वार्तामा सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँगै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी थिए ।सरकारको दिनभरको प्रयासपछि भएको वार्ता सहमतिविनै टुंगिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । ‘हामीले हाम्रो प्रस्ताव राखेका छौं । यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेन,’ पराजुलीले भनिन् । यद्यपि आज (बुधबार) साँझसम्ममा सहमतिको विषय टुंगो लाग्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षक महासंघबाट वार्तामा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष पराजुलीलगायत शिक्षक नेताहरू सहभागी थिए । महासंघले सोमबार पनि राति १२ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।शिक्षकहरु गत २० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । संस्थागत विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरू भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले माइतीघर–बानेश्वरको मूल सडक कब्जा जारी राखेका छन् । आज पनि शिक्षकहरु कार्यतालिकाअनुसार नै सडक आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । यो बीचमा विभिन्न स्थानीय तहले चाँडो विद्यालयमा फर्कन उर्दी जारी गरेका छन् । शिक्षक महासंघले पनि फिर्ता गएका शिक्षकलाई पनि आन्दोलनमा आउन निर्देशन गरेको छ ।
यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राखेर सडकमा उत्रेका उनीहरुलाई विद्यालय कर्मचारीको पनि साथ छ । गलाउने नीतिका साथ प्रस्तुत भए पनि शिक्षकहरु महिना दिन पुग्दासमेत टसमस नभएपछि सरकार लचक बन्ने बाटोमा लागेका बताइन्छ । शिक्षामन्त्री पन्त र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच मंगलबार वार्ता तय भएको थियो । यद्यपि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि वार्ता साँझका लागि धकेलिएको थियो । सोमबारयता सरकारले लगातार वार्ता जारी राखेकोमा सहमतिमा भने पुगिसकेको छैन ।
शिक्षकहरुले सात बुँदे माग राखी तत्काल आठ अर्ब १२ करोड रकम आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । जसमध्ये राहत दरबन्दीमा कार्यरत उच्च माविमा कार्यरतसहित शिक्षकको बिरामी बिदाका लागि २७ करोड ८७ लाख ८९ हजार, शिक्षक र कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारमा उपचार खर्चका लागि ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकम चाहिने उल्लेख छ । यता प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १७ हजार ५०० तलब दिँदा सबैभन्दा धेरै छ अर्ब ३७ करोड ३८ लाख ११ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । यसैगरी राहत शिक्षकको लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको दुर्गमभत्ता ४० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने महासंघले जनाएको छ ।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बहिष्कार, पन्तलाई पत्याए
यसअघि शिक्षकको माग पूरा गर्न आवश्यक आठ अर्ब रुपैयाँ रकमबारे तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र अर्थमन्त्री पौडेलबीच एक प्रकारले सहमति भइसकेको थियो । वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय आउने आशासमेत गरिएको थियो । तर उक्त मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नआएपछि भोलिपल्टै भट्टराईले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नसघाएकै कारण भट्टराईले राजीनामा दिएको बताइन्छ । यद्यपि यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । शिक्षकहरुले आन्दोलनमा आएसँगै प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने बताउँदै आएका थिए । भट्टराईको राजीनामापछि भने शिक्षक महासंघ शिक्षामन्त्री पन्तसँग वार्तामा जुटेका छन् ।
यी हुन् शिक्षकका सात बुँदे प्रस्ताव
| क्रस |
विषय |
तत्काल लागत |
| १ |
शिक्षकलाई मर्यादा क्रममा समावेश गर्न |
आवश्यक नपर्ने |
| २ |
राहत दरबन्दीमा उच्च माविमा कार्यरतसहित शिक्षकको बिरामी बिदा |
२७,८७,८९,३७२/– |
| ३ |
शिक्षक र कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारमा खर्च |
८६,७८,००,०००/– |
| ४ |
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १७ हजार ५०० तलब |
६,३७,३८,११,६००/–
|
| ५ |
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत गैरस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान |
आवश्यक नपर्ने |
| ६ |
खरिदार, नासु र शाखा अधिकृतले पाउने अधिकृतले पाउनेसरहको ग्रेड संख्या र रकम समायोजन गर्न |
१३,१९,८६,५३८/– |
| ७ |
राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको दुर्गम भत्ता |
४०,६७,७९,१७०/– |
