काठमाडौं - संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलबारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति ठाकुर गैरेले भने, ‘संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्ने, दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने, महिलालाई प्रदान गरिएको संविधान प्रदत्त हकअधिकार, लैङ्गिकमैत्री बजेटको व्यवस्था लगायतका समग्र पक्ष समेटेर महिला सशक्तीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने,मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र अगाडी बढाउन ठोस नीति ल्याउनु ।’
समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरिबीको रेखामुनि रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । उनले गरिबी निवारणका लागि सम्बन्धित कोष रहे पनि अहिले हराएको बताए । गरिबीको परिभाषा स्पष्ट पार्न सुझाव दिए । गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई सहुलियत पसलमार्फत सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिन तथ्यांक समेत संकलन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘अहिले समस्या के छ भने तथ्यांक सरकारको कुनै कार्यालयमा पाइँदैन । तथ्यांक संकलन गर्ने र डेटाबेसमा उत्थानका लागि कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार घाटा र फाइदा हेरेर मात्रै कार्यक्रम राखिनु हुँदैन । उनले भने–‘खाली झारा टार्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याइन्छ । अब स्पष्ट रुपमा हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा सांसद मोहम्मद खालिदले राज्यले दिएको सेवा सुविधामा दलित भन्दा पनि मुस्लिमलाई कम रहेको बताए । उनले अहिले पनि १७ प्रतिशत मुस्लिम घरबिहिन रहेको, शिक्षामा समेत दलित भन्दा पछाडि रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने–‘मुस्लिमहरू यो देशमा के समृद्ध भए त ? उनीहरूको अवस्था के छ ? दस्ताबेजमा उच्चारण गरिने गरिएको छैन । जबकि राज्यले दिने सुविधामा दलित भन्दा पनि पछि मुस्लिम छन् । राज्यले वितरण गर्ने आवास वितरणमा सहरीविकास मन्त्रीलाई मैले सोधेको थिएँ, तपाईँले कति मुस्लिमलाई घर वितरण गर्नुभएको छ ? तर खोजेअनुसारको जवाफ आएन ।’
सांसद प्रभु हजराले विगतमा पनि नेपाल दलित प्राधिकरण बनाउने भने पनि बजेट नदिँदा सफल हुन नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइए पनि बजेट नछुट्याइँदा त्यस्ता कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार देशभरका दलितहरुको हक हितका लागि प्राधिकरण आवश्यक छ । यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।
