काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्टाग्रामलगायतका प्लेटफर्ममो माउ कम्पनी ‘मेटा’लाई सात दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज राष्ट्रिय सूचना आयोगले यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म सूचीकृत हुन पत्राचार गर्दा समेत वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै हप्ता दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
जुन देशमा व्यवसाय गर्यो त्यही देशको कानुन पालना गर्दिन भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ थियो । “नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियमअनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नुपर्दैन ?”, उनले भने, “एक हप्ताभित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौं ।” मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट मेटाका अधिकारीबीच छलफल गरेर सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।
यसअघि टिकटक, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन मन्त्री गुरुङले अनुरोध गरे । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न, समाजप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा पास हुने क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको अनिवार्यता र महत्वबारे प्रष्ट पारे । स्वतन्त्रताका नाममा मुलुकको समाजिक सद्भाव विथोल्ने, अपराधजन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दख्खल दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रहार गर्नेजस्ता क्रियाकलापको नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल विधेयक आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
साथै सूचनाको हक नागरिकको मौलिकहकसँगै सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सूचनाको मागकर्ताले आफ्नो पहिचान र प्रयोजन खुलाएर मात्रै सूचना दिने परिपाठी बसाल्न मन्त्री गुरुङले सुझाव दिएका थिए ।
सूचनाको गलत प्रयोग गर्नेहरु पनि भएकाले सचेत भई सही सूचना प्रवाह गर्न कर्मचारीसमक्ष उनले ध्यानाकर्षण गराए । “नागरिक र समुदाय सुसूचित हुने खालका सूचना दिनुहोस्, साथै, विचौलियादेखि सावधान पनि रहनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शीता र सुशासनका खम्बा भएकाले सूचना दिने र लिने दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिँदैमा दण्डनीय भइन्छ भन्ने भावबाट मुक्त हुन कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।
आयोजका आयुक्त गगन विष्टले सार्वजनिक निकायले सूचना दिन सक्षम छैनौँ भन्ने छुट कानुनविपरीत रहेको बताए । आयोगका आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा सम्बन्धित अधिकारीले निजी सम्पत्ति दिएजस्तो कठोर भाव नराखी सरल र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
