- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
- शिक्षामन्त्रीमा एमाले नेता रघुजी पन्त नियुक्त गर्दा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई हटाइए
- आफूलाई प्रधानमन्त्रीले निशाना साँधेको पदमुक्त राज्यमन्त्री तामाङको आरोप
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरेका छन् । विद्या भट्टराईले सोमबार शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै पन्तलाई नयाँ शिक्षामन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका हुन् ।
पन्तले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने छन् । शिक्षा ऐन माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको माग सम्बोध गर्न प्रधानमन्त्री ओलीबाटै साथ नपाएपछि भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । शिक्षामा राष्ट्रिय सभाकी सांसद अञ्जान शाक्य आउने चर्चा थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाएका हुन् । यसअघि पन्त २०६१ मा शेरबहादुर देउवाको समयमा श्रम राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
बुधबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङलाई पदमुक्त गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विदेश रहेको बेला तामाङलाई पदमुक्त गरेका हुन् । तामाङ देउवानिकट सांसद् हुन् । पदबाट हटाएपछि रामेछाप कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका तामाङले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले निशाना साँधेको आरोप लगाएका छन् ।
‘मैले कुलमानलाई साथ दिएको भन्दै राजीनामा दिन लगाए । मैले राजीनामा दिन मानिनँ । त्यसपछि हटाए,’ तामाङले भने । सरकारले अटेरी बनेको भन्दै कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट चैत ११ गते पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । तामाङले भने काम गर्ने मान्छेलाई हटाउन नहुने भन्दै अडान लिँदै आएका थिए । पछिल्लो समय भने उनी ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेर चर्चामा आएका थिए ।
तामाङलाई कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिन भनेका थिए । कांग्रेस अहिले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सरकारमा छ । यद्यपि सभापति देउवाले फूल अथोरेटी भने गृहमन्त्री लेखकलाई दिएका छन् । लेखकले राज्यमन्त्री तामाङलाई पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए । तामाङ गत साउन १८ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
योसँगै सरकारमा २२ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको जनाएका छन् । ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा देहायबमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वरीयता पनि हेरफेर
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीको वरीयतामासमेत हेरेफेर गरेका छन् । यसअघिको शिक्षामन्त्री भट्टराईको वरीयता कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीपछि १८औं नम्बरमा थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई भने ओलीले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवापछि आठौं स्थानमा राखेका छन् । पार्टीमा पन्त स्थायी कमिटी सदस्य हुन् भने भट्टराई केन्द्रीय सदस्यमात्र हुन् ।
तामाङको ठाउँमा को ?
यसअघि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् तामाङलाई पदमुक्त गरेसँगै २४ सदस्यीय भएको छ । ऊर्जा राज्यमन्त्री पद कांग्रेसको कोटा हो । यस पदमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भइनसकेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । सभापति देउवा उपचारका लागि बैंकक गएकाले उनी फर्केपछिमात्र यसबारे निर्णय हुने उनले बताए ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले वैशाख १७ गतेका लागि डाकेको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०८२ वैशाख १७ गते बुधबार दिनको एक बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बिपी स्मृति भवन, बिपी नगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भनेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलन के होला ?
आफूले शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको भन्दै भट्टराईले मन्त्री पद छाडेकी थिइन् । योसँगै शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी नयाँ शिक्षामन्त्रीले पाएका छन् । नयाँ शिक्षामन्त्री पन्तको पहिलो चुनौती नै शिक्षकहरुलाई खुसी बनाएर विद्यालय फर्काउनुपर्ने छ ।
शिक्षकहरु भने चैत २० गतेदेखि शिक्षा ऐनसहित विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । शिक्षक नझुकेपछि सरकारले कक्षा १२ को परीक्षासमेत १० दिन पर सारेको छ । शिक्षकहरु ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
यहीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद््को रहेको बताएका छन् । बुधबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा ऐेन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा संसद् सञ्चालन भएसँगै शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकले प्राथमिकता नपाउने बताएका सभामुख घिमिरेले बुधबार बोली फेरेका हुन् । ‘संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेटमाथिको छलफलको चाप परेको छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई पनि भेटेर पहल गरिदिन भन्नुभएको छ ।’
