काठमाडौं - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजातिको मुद्दासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको २४औँ सत्र ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डीजीनियस इस्यु (युएन–पिएफ आइआई)को सम्मेलनमा आज मन्त्री गुप्ताले सो कुरा बताउनुभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अपनाएको बताउँदै ती सिद्धान्तहरू आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न आधारभूत रहेको पनि उल्लेख गरेकाे प्रवक्ता पराजुलीले बताए । “नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारको सुनिश्चत गरेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीको सुरुआतसँगै, देशको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ”, उनले भनेका छन् ।
सोह्रौँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने मन्त्री गुप्ताले बताएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले भने, “आदिवासी बालबालिकालाई उनीहरूको मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, नेपालको कानुनले आदिवासी समूहको अधिकार र विशेषाधिकारको संरक्षण गर्दै भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई समर्थन गरेको छ ।”
मन्त्री गुस्ताले सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूको लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्रदान गरेको सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनोट गर्दा निःशुल्क, पूर्व र सूचित सहमति अभ्यासहरू लागू गरेको, आइएलओ महासन्धि १६९ को पक्षका रूपमा नेपालले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुप्ताले आदिवासी अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने यी पहलहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बाबजुत स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसरहरू र अन्य परिणामहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू बाँकी रहेकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन र आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गरे । आदिवासी समुदायको मर्यादा, कल्याण र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो । उनले सबै आदिवासी समुदायको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
