काठमाडौं - गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेवारे निर्क्यौल गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । आइतबार र सोमबार नै मुद्दा हेर्न नभ्याएर सुनुवाइ सरेको हो ।अर्को सुनुवाइको मिति तय भएको छैन ।
-1752335779.jpg)
