काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालित इँटाभट्टाहरू बन्द गर्न परमादेश दिएको छ । पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइ स्थानीय र स्थानीय अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमाल लगायतले १४ पुस २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । इँटाभट्टा बन्द गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा पाँच वर्षपछि १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङगा सुवेदीको इजलासले मागबमोजिम हुने फैसला गरेको हो ।
रिटमा इँटाभट्टा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुँदा प्रदूषण बढेको, इँटाभट्टाले प्रयोग गर्ने माटो उत्खननले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक वस्तुहरूको अस्तित्व समाप्त हुन जाने जोखिम रहेको तथा कृषिजन्य उत्पादन तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको जिकिर थियो । पाँचखाल किराँतकाल र लिच्छवीकालदेखि नै धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेकोमा यस्ता उद्योगले पुरातात्विक वस्तुको नष्ट हुने समेत रिट निवेदकको भनाइ थियो ।
पाँचखालमा आठ वटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । हिमालयन मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि, नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग, उपकार चिम्नी इँटा उद्योग, जय भीमसेन इँटा उद्योग, वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री, पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग, सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग, पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्री लगायत सञ्चालनमा छन् ।
कतिपय इँटाभट्टा विद्यालयकै छेउमा सञ्चालित छन् । यस्ता उद्योगलाई नगरपालिकाले नै संरक्षण गरेपछि स्थानीयहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले अवैध इँटाभट्टा चलाउन सघाएको स्थानीयको आरोप थियो ।
