कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समयदेखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी (श्रेणीविहीन पदमा) कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
आज रोजगारीको ग्यारेन्टीको मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी पुगेको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै उनले उनीहरुको रोजगारी सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सङ्घ तथा अन्य प्रदेशका साथै कानुन र व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहले लामो समय विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर भएको बताए । उनले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने उल्लेख गरे ।
ज्ञापनपत्रमा २०५६/५७ सालदेखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रिया बन्द भएको श्रेणीविहीन पदहरुमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया पुर्याई सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरेबापत उपदानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतको विसं २०७० माघ ९ निर्देशानात्मक आदेश र मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, कर्मचारीहरुको सेवासुविधाका साथै बिरामी बिदा र बीमाको विशेष व्यवस्था गर्नेलगायतका माग समावेश गरिएका छन् ।
